अदालतबाट नपाएको न्याय तालबाट

नरेन्द्र केसी, घोराही, दाङ
जिल्ला हुँदै सर्वोच्च अदालत पुगेको मुद्दा एउटा तालका कारण निष्कृय भयो भन्ने सुन्दा धेरैलाई अचम्म लाग्नसक्छ तर दाङको एउटा तालले स्थानीयवासीलाई यस्तै न्याय दिएको छ ।

घोराही उपमहानगरपलिका १३ मा रहेको ज्यामिरे तालमा पानीको स्रोत बढेपछि सर्वोच्च अदालतमा पुगेको एउटा मुद्दा नै निष्कृय भएको छ । ज्यामिरे तालबाट निस्कने पानीबाट वडा नम्बर १०, १२ र १३ का बासिन्दाले सिंचाइ गर्थे ।

ताल संरक्षण हुन छाडेपछि पानीको स्रोत घट्यो र पानीको स्वामित्वको बिषयमा विवाद भयो । कमलघारीबाट रमानाहुँदै अर्घुसम्म पानी जाने भए पनि पानी जान छाडेपछि अर्घुका बासिन्दाले पानी नदिएको भन्दै २०७२ सालमा कलमघारीविरुद्ध जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरे र जिते पनि ।

कलमघारीका बासिन्दाले पुनरावेदन गरे तर पुनवरोदन अदालत तुलसीपुरले पनि जिल्लाकै फैसला सदर गर्यो । त्यसपछि कमलघारीका बासिन्दाले सर्वोच्चमा मुद्दा हाले । ‘मुद्दा चलिरहेको थियो, यही बीचमा नगरबाट ज्यामिरे ताल संरक्षण कार्यक्रम आयो र ताल संरक्षण भएकै बर्षदेखि पानीको स्रोत बढ्यो’– ताल संरक्षणमा लामो समय बिताएका घोराही १३ वडा सदस्य केशव गिरीले भन्नुभयो ‘पानीको स्रोत बढेपछि कमलघारीदेखि अर्घुसम्म पानी प्रशस्त हुन थाल्यो, मुद्दा जित्ने हार्ने दुबै पक्षले प्रयोग गर्न पुग्ने पानी भएपछि को मुद्दाको तारेख धान्न जाओस्, यो मुद्दा त्यसै हरायो ।’

युगौंदेखि प्राकृतिक ताल रहे पनि यो ताल पछिल्लो समयमा पुरिदै गएको थियो । दुइ बर्षअघि मात्रै तत्कालीन घोराही नगरपालिकाको अग्रसरतामा तालले पुनर्जीवन पाएको छ । ताल संरक्षणकर्मी गिरीका अनुसार मगर खाम भाषाको ज्यामुरबाट ज्यामिरे तालको नाम रहन गएको हो । उहाँका अनुसार खाम मगभाषी भेडी गोठालाहरुले तालमाथिको मौलाकोटमा जग्गा किनेर भेडा राख्ने गरेका थिए । उनीहरु भेडालाई पानी खुवाउन यही तालमा ल्याउने गरेका थिए । मगर खाम भाषामा ज्यामुरको अर्थ छिप्पछिपे हिलो वा सिमसार क्षेत्र हुने भएकाले भेडीगोठालाहरुले नै यो ताल (यद्यपि त्यतिबेला यति ठूलो ताल थिएन)लाई ज्यामुर ज्यामुरभन्दा ज्यामिरे भएको गिरीको तर्क छ ।

एक हजार १५ मिटर लम्बाइ, २५ देखि ३० मिटर गहिराइ र ५० देखि १ सय ५० मिटर चौडाइमा यो ताल फैलिएको छ । यो तालमा अहिले ३५ हजार करोड लिटर पानी रिजर्ब छ । यसबाट निस्कने पानीले तीन वडाका बासिन्दाले सिंचाइ सुविधा पाएका छन् भने डुंगा राखेर पर्यटन प्रबर्धनको काम पनि अघि बढाइएको छ ।

लाइफ ज्याकेट लगाएर डुंगा चढ्ने अचेल लहर नै चलेको छ । आर्थिक बर्ष २०७२÷०७३ मा घोराही नगरपालिकाको ३५ लाख, केन्द्र सरकारले नगरपालिकालाई पुरस्कार दिएको ५० लाख र स्थानीयको १५ लाख जनश्रम गरी एक करोडमा ताल पुननिर्माण गरिएपछि यो तालले पुनर्जीवन पाएको हो ।
गत आर्थिक बर्षमा पनि ५५ लाख खर्च गरेर काम भएको थियो भने अहिले पनि संघीय सरकारले सशर्त अनुदानतर्फ यो ताल संरक्षणका लागि बजेट पठाएको छ । त्यसो त बाह्रकुने, ज्यामिरे र मौलाकोटलाई जोड्न प्रदेश सरकारले पनि दुइ करोड बजेट छुट्याएको छ ।