काठमाडौं, (नेस)
निलम्बित नेपाल क्रिकेट संघ (क्यान)ले ७२ साल पुस २८ गते राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप)लाई विपक्षी बनाएर सर्वोच्च अदालतमा राखेको मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय गरेको छ।
शनिबार निलम्बित क्यानको कार्य समितिको बैठकबाट अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट काउन्सिल (आईसीसी)को विशेष अनुरोधमा उक्त निर्णय लिएको क्यानका महासचिव अशोकनाथ प्याकुरेलले जनाए। सर्वोच्च अदालतमा रहेको विचाराधीन मुद्दाले गर्दा नेपालको क्रिकेटको विकास हुन नसकेको र नेपाली क्रिकेटको अन्योल अझ बढेको महसुस गर्दै नेपाली क्रिकेटमाथि लागेको प्रतिबन्ध फुकुवा गराउन हरदम तयार रहेको महासचिव प्याकुरेलले बताएका छन्। मुद्दा फिर्ता लिएपछि नेपाली क्रिकेटमा लागेको प्रतिबन्ध हटाउन बाटो खुलेको पनि प्याकुरेलले विश्वास व्यक्त गरे।
शनिबारको बैठकमा मुद्दा फिर्ता लिने प्रक्रिया अघि बढाउन क्यानका ५ पदाधिकारीसहतिको अधिकार सम्पन्न समिति गठन गरियो। नेपाली क्रिकेटको फुकुवाका लागि सबै पक्षस“ग छलफल तथा समन्वयका लागि प्रक्रिया बढाउन समितिका अध्यक्ष चतुरबहादुर चन्द, उपाध्यक्ष दिवाकर घले, शैलेशकुमार चौधरी, संजय सिंह र महासचिव अशोकनाथ प्याकुरेललाई जिम्मेवारी दिइएको छ।
साथै वैशाख ६ गतेको विशेष साधारणसभाले आईसीसीबाट गठित सल्लाहकार समितिले पेस गरेको प्रस्तावित विधानलाई हुबहु पारित गरे तापनि हालसम्म संशोधित विधानअनुसार कार्य नभएकोमा पनि क्यानले चिन्ता व्यक्त गरेको छ। आईसीसीले नेपाली क्रिकेटको प्रतिबन्ध फुकुवा गर्न ठोस कदम नचालेकोमा दुःख व्यक्त गर्दै सम्बन्धित पक्षहरूलाई यथासक्य प्रक्रिया अगाडि बढाउन क्यानको बैठकले जोडदार अपिल पनि गरेको छ।
नेपाली क्रिकेटमा सरकारी तवरबाट हस्तक्षेप भएको भन्दै आईसीसीले २०७३ वैशाखमा नेपाली क्रिकेटलाई निलम्बन गरेको थियो। राखेपले निर्वाचित क्यानलाई मान्यता नदिएर रमेश सिलवालको नेतृत्वमा तदर्थ समिति गठन गरेस“गै आईसीसीले कडा कदम उठाएको थियो। राखेपको प्रतिनिधिको अनुपस्थितिमा भएको निर्वाचन अवैधानिक भएको राखेपको भनाइ थियो। तर सर्वोच्च अदालतमा रहेको मुद्दा फिर्ता लिने निर्णयपछि आईसीसीले नेपाली क्रिकेटको प्रतिबन्ध हटाउने सम्भावना बलियो भएको छ।
प्रतिक्रिया