‘प्रोजेक्ट बैंक’ बनाउँदै योजना आयोग

नेपाल समाचारपत्र
काठमाडौं
१४औं योजनाको समीक्षा तथा १५औं योजना निर्माणको तयारीमा जुटेको राष्ट्रिय योजना आयोगले ‘प्रोजेक्ट बैंक’ बनाएर आगामी दिनमा निर्माण गरिने परियोजनाको प्राथमिकता निर्धारण गर्ने भएको छ।
कुन ठाउँमा कस्तो प्रकृतिका परियोजना निर्माण गर्न सकिन्छ, कहाँ के सम्भावना छ, परियोजनाको लागत कति हुन सक्छ, त्यस्ता परियोजना निर्माणका निम्ति लगानीको स्रोत कसरी जुटाउन सकिन्छ ? भन्नेलगायतका विस्तृत विवरण समावेश गरेर डाटाबेसकै शैलीमा प्रोजेक्ट बैंक स्थापना गर्ने आयोगले जनाएको छ।

आर्थिक समृद्धि प्राप्त गर्नका निम्ति कस्ता परियोजनामा निजी क्षेत्रले निर्माण गर्ने, कस्ता परियोजनामा विदेशी कम्पनीलाई दिने वा दातृ निकायको सहयोग लिने भन्ने विषय समेटेर प्रोजेक्ट बैंक बनाउन लागिएको आयोगका उपाध्यक्ष प्राडा पुष्पराज कँडेलले बताउनुभयो।
]
उहाँका अनुसार आयोग अहिले परियोजना प्रोजेक्ट बैंक बनाउने तयारीमा जुटेको छ। जतिसक्दो छिटो यसको खाका तयार पारेर सरकारलाई बुझाउने छ, तत्पश्चात मात्रै दीर्घकालीन योजना निर्माणमा हुनेछ। अब बन्ने योजना पञ्चवर्षीय हुनेछ। राजनीतिक संकटका कारण अन्तरिम समयमा १०औं पञ्चवर्षीय योजनापछि त्रिवर्षीय योजनाहरू बने।

आवधिक योजना पनि त्रिवर्षीय नै हो। अब दीर्घकालीन र मध्यकालीन योजनाअनुसार कार्य सम्पादन हुने उहाँले उल्लेख गर्नुभयो। आयोगका उपाध्यक्ष प्राडा पुष्पराज कँडेलका अनुसार १५औं योजनाको खाका स्वीकृत भइसकेको छ। अन्तरिम समयमा तीनवटा त्रिवर्षीय योजना सम्पन्न भएको छ। राजनीतिक स्थायित्वसँगै सरकारले पञ्चवर्षीय योजना लागू गर्ने तयारी गरेको हो।

आयोग यसमा तीव्रताका साथ काम गरिरहेको छ। आयोगले दीर्घकालीन योजना तयार पार्न विभिन्न क्षेत्रको तथ्यांकसमेत संकलन गर्ने भएको छ। क्षेत्रगत तथ्यांक संकलन गरी तथ्यगत विवरण तयार पार्न ‘नेसनल डाटा प्रोफाइल’ तयार पार्न आयोग लागेको हो। यस्तै आयोगले स्थानीय तह र प्रदेश सरकारको समन्वयका लागि योजना कार्यविधि पनि बनाउने भएको छ।

प्रदेश र स्थानीय तहलाई विकासमा समन्वय गर्न क्षमता अभिवृद्धिसम्बन्धी विशेष कार्यक्रमको व्यवस्था गर्न लागेको हो। त्यस्तै राष्ट्रिय योजना आयोगले वार्षिक १ प्रतिशतले गरिबी झार्ने गरी योजना बनाउने भएको छ। १५औं योजनाको तयारीमा रहेको आयोगले कम्तिमा वार्षिक १ प्रतिशतले गरिबी कम गर्ने हिसाबले योजना बनाउन शुरू गरेको हो। ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’ भन्ने सरकारको नीतिअनुसार विद्यमान २१ दशमलव ६ प्रतिशत गरिबीलाई घटाउने आयोगको लक्ष्य हो। त्यसो त १४औं त्रिवर्षीय योजनामा पनि गरिबी १७ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य राखिएको थियोे।

सन् २०३० सम्म नेपालले दिगो विकास लक्ष्य प्राप्त गर्नका लागि पनि वार्षिक १ प्रतिशतका हिसाबले गरिबी घटाउनुपर्ने आयोगको भनाइ छ। दिगो विकास लक्ष्यमा हाल रहेको नेपालको गरिबीलाई ५ प्रतिशतमा झार्ने, प्रतिव्यक्ति आय २ हजार ५ सय अमेरिकी डलर पुर्याउनेलगतायका प्रावधान राखिएका छन्।

दिगो विकास लक्ष्य प्राप्त गर्न नेपालले गरिबी घटाउने, समतामूलक र गुणस्तरीय शिक्षा, महिला हिंसाको अन्त्य, जलवायु परिवर्तन, वातावरण व्यवस्थापन, दिगो उत्पादन तथा उपयोग, ऊर्जा विकास, नवीकरणीय ऊर्जाको प्रयोगमा जोड दिनुपर्नेछ। त्यसै गरी दिगो विकासका निम्ति नेपालले प्रतिदिन १ दशमलव २५ डलरभन्दा कम आय भएको जनसंख्यालाई ५ प्रतिशत पुर्याउने, प्रतिव्यक्ति आम्दानी २ हजार ५ सय ५ डलर पुर्याउने, मातृ मृत्युदर प्रतिलाख ७० मा झार्नुपर्नेछ।

समान कामका लागि महिला र पुरुष ज्याला अनुपात समान गराउने, ९९ प्रतिशत जनसंख्यालाई खानेपानी सेवा उपलब्ध गराउने आधार पनि तय गर्नपर्ने हुन्छ। प्राविधिक तथा व्यावसायिक सीप युवा प्रौढ संख्या ८७ दशमलव ५ पुर्याउने, विद्युत् पहुँच संख्या ९९ प्रतिशत पुर्याउनुपर्नेछ।

त्यस्तै कुल गार्हस्थ उत्पादन वृद्धिदर (प्रतिव्यक्ति) ७ प्रतिशत पुर्याउने, ह्दयघात, क्यान्सर, मधुमेहजस्ता रोगबाट निधन हुने संख्या (३० देखि ७० वर्ष) लाई ७ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य छ। औद्योगिक क्षेत्रबाट उत्सर्जन हुने हरित ग्याँसलाई ६ प्रतिशतमा झार्नेलगायतका लक्ष्य पनि समेटिएका छन्।

१५औं योजनाको तयारीमा रहेको आयोगले कम्तिमा वार्षिक १ प्रतिशतले गरिबी कम गर्ने हिसाबले योजना बनाउन शुरू गरेको हो ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’ भन्ने सरकारको नीतिअनुसार विद्यमान २१ दशमलव ६ प्रतिशत गरिबीलाई घटाउने आयोगको लक्ष्य हो।