भष्ट्राचार मुक्त समाज आवश्यकः मन्त्री अर्याल

0
Shares

अमृत अर्याल, स्याङ्जा ।
नेपाल सरकारका भुमी व्यवस्था सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्री पद्मा अर्यालले भष्ट्राचार मुक्त समाज बनाउने अभियानमा सरकार लागेको बताउनुभएको छ । स्याङ्जाको वालिङमा निर्माण हुन लागेको मालपोत भवनको शिलन्यास र मालपोत अनलाईन सेवाको शुभारम्भ गर्दै मन्त्री अर्यालले मालपोत र नापीलाई व्यवस्थापन गर्न सकिएमा केही भष्ट्रचार रोकिने बताउनुभएको हो।

भष्ट्रचारले देश उदोगति तर्फ धकेलिने उदघोष गर्दै मन्त्री अर्यालले भष्ट्रचार मुक्त समाज बनाउन मालपोत कार्यालयलाई कर्मचारी र सेवाग्राही विच हेराहेर गरेर सेवा लिने वातावरण बनाएको बताउनुभयो । जनताले सोभनीय नठान्ने क्रियाकलाप गर्नुहुदैन मन्त्री अर्यालले भन्नुभयो “कर्मचारी र सेवाग्राही विच भेट नभई मोठ भिराउने काम विचौलीयाले गर्ने कारण भष्ट्रचार मौलाएको हो ।”

भुमी सगँ जोडिएका समस्या भुमी ऐन संशोधन गरेर भएपनि ५ बर्ष भित्र समाधान हुने मन्त्री अर्यालले दावी गर्नुभयो । अव्यवस्थित बसोवास, सुकुम्वासी समस्या, नदी किनारमा जोखिम मोलेर बसोवास गर्ने नागरिकका समस्या समाधान गर्ने गरि सरकार अगाडी बढेको मन्त्री अर्यालको भनाई थियो । जनताको जग्गा सुरक्षित राख्ने जिम्मेवारी सरकारको भएकोले अनलाईन सेवा शुरुमा प्राररम्भ गरेको मन्त्री अर्यालले बताउनुभयो । अनलाईन सेवा प्रभावकारी सगै जनताको सम्पतिलाई स्कायान गरेर अभीलेखीकरण गरिने योजना रहेको मन्त्री अर्यालले जानकारी दिनुभयो । सरकार जनताको दुखलाई सुखमा बदल्न चाहान्छ भन्दै मन्त्री अर्यालले ५ बर्ष भित्र जनताले चाहेको जनअपेक्षा अनुसार विकास हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।

शिलन्यास समारोहमा मालपोत अधिकृत हरिकृष्ण सुवेदी, जग्गा दाता सरस्वती तिवारी, अनलाईन निर्देशक रामदत्त भट्ट, वालिङ नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत गुरुदत्त सुवेदी, जिल्ला समन्वय उपप्रमुख दिलिपकुमार वगाले, प्रमुख जिल्ला अधिकारी, महानिर्देशक मुक्ति आचार्य, प्रदेश सांसद मोहन रेग्मी लागायतले मालपोत र नापी कार्यालय निर्माण भएपछि जनताले लिने सेवासुविधामा प्रभावकारी हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो।

१ रोपनी ४ आना जग्गामा निर्माण गर्न लागिएको भवन ५ करोड ६ लाखको लागतमा निर्माण हुनेछ । स्थानीय तिवारी परिवारले निशुल्क जग्गा प्रदान गरेपछि सरकारले वालिङमा मालपोत र नापी कार्यालय भवन निर्माण गर्न लागेको हो । वालिङमा रहेको मालपोत कार्यालयले साविकका ३० गाविसका जनताको सेवा प्रदान गर्दै आएको छ ।