स्थानीय तहले इजलास बनाउन सकेनन्

रसुवा, ९नेस०
संविधानले स्थानीय तहका न्यायिक समितिलाई न्याय सम्पादनको अधिकार दिए पनि रसुवाका अधिकांश तहले न्याय सम्पादन गर्ने इजलास बनाउन सकेका छैनन्।
अधिकांश स्थानीय तह नै भाडाका भवनमा रहेकाले इजलास कक्ष निर्माण प्राथमिकतामा नपरेको हो। मुद्दाको चाप बढ्दा इजलास अभावका कारण रसुवाका स्थानीय तहका न्यायिक समितिलाई समस्या भएको हो। गाउँघरका साना–ठूला झै–झगडा तथा मुद्दा मामिला गाउँपालिकाका उपाध्यक्षको नेतृत्वमा रहने न्यायिक समितिले हेर्न थालेको छ। तर, इजलास नहुँदा न्यायिक समितिले उपाध्यक्षकै कार्यकक्षमा न्याय सम्पादन गरिरहेको छ। विवादित दुवै पक्षलाई कार्यकक्षमै बोलाएर सुनुवाइ गरिरहेको कालिका गाउँपालिका उपाध्यक्ष भवानीप्रसाद न्यौपानेले बताउनुभएको छ।

रसुवामा ५ वटा गाउँपालिका रहेका छन्। यीमध्ये कुनैमा पनि गाउँपालिकामा इजलास छैन। स्थानीय न्यायिक समितिलाई इजलास अभावसँगै अन्य विषयले पनि न्याय सम्पादनमा समस्या थपेको नौकुण्ड गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष एवं न्यायिक समितिका संयोजक सिर्जना लामाले बताउनुभएको छ।

न्यायिक समितिमा आउने मुद्दामा धेरै जसो झै–झगडाका विवादको र त्यसपछि घरेलु हिंसाका मुद्दा आउने गरेको उहाँले बताउनुभएको छ। कुटपिट, गालीगलौज, हो–हल्लालगायतका मुद्दा रसुवामा रहेका न्यायिक समितिमा पुग्ने गरेको छ। न्यायिक समितिले दुवै पक्षसँग छलफल गरेर मेलमिलाप गर्दै आएको छ। मेलमिलाप गर्न नसकेका मुद्दा प्रहरी तथा अदालतमा पठाउने गरिएको आमाछोदिङ्मो गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष नवीना लामाले बताउनुभएको छ। प्रत्येक स्थानीय तहमा गाउँपालिकाका उपाध्यक्षको नेतृत्वमा ३ सदस्यीय न्यायिक समिति हुने गरेको छ।