हेटौंडा,(नेस)
प्रदेश नम्बर ३ का मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले पुँजीगत खर्चको काम सम्पन्न गराउन गाह्रो भएको बताउनुभएको छ। सार्वजनिक खरिद ऐनको प्रक्रिया झन्झटिलो भएका कारण पुँजीगत खर्च कम भएको उहाँको भनाइ छ।
सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगसँगको छलफलमा मुख्यमन्त्री पौडेलले चालू खर्च हुने भए पनि पुँजीगत खर्च कम भएको बताउनुभयो। उहाँले अझै पनि बजेट रकम छर्ने परम्परा नहटेकोमा दुःख व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले हाल पनि सयौंको संख्यामा साना योजनामा रकम विनियोजन गरिएको भन्दै यस्तो प्रक्रिया अन्त्य हुनुपर्ने औंल्याउनुभयो। एकैपटक एउटा योजनामा खर्च भए काम सजिलो ढंगबाट सम्पन्न हुने उहाँको विश्वास छ। २ सय ५० वर्षसम्म पनि एकात्मक शासन व्यवस्थाको परिपाटी नहटेकोप्रति उहाँको चिन्ता छ।
आयोग अध्यक्ष डा। डिल्लीराज खनालको टोलीसँगको छलफलमा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री केशव स्थापित, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री अरूण नेपाल, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री सालिकराम जमरकट्टेल, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री कैलाश ढुंगेल, नीति तथा योजना आयोग उपाध्यक्ष डा। खिमलाल देवकोटा, सदस्य श्याम बस्नेत, प्रमुख सचिव आनन्दराज ढकाल र सचिव रमेश शिवाकोटीलगायत सहभागी हुनुहुन्थ्यो।
प्रतिक्रिया