‘‘यो सरकार चौतर्फीरूपमा असफल भइरहेको छ”

वर्तमान केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले जनअपेक्षाअनुसार काम गर्न नसकेको भन्दै आलोचना हुँदै आएको छ। सरकार गठन भएको सात महिनाको अवधिमा नै नागरिकमा निराशा छाउँदै गएको छ। महँगी, भ्रष्टचार, सुशासन कायम गर्न नसकेको भन्दै सरकारप्रति असन्तुष्टि चुलिएको छ। दुईतिहाइ बहुमत प्राप्त कम्युनिस्ट सरकारले नागरिकको दैनिकीमा केही भए पनि परिवर्तन आउने आशा र अपेक्षा गरेका थिए। सरकारले रेल र पानीजहाजको महŒवाकांक्षी आयोजना अगाडि सारे पनि न्यूनतम आवश्यकतालाई भने खासै ध्यान दिन सकेको छैन। प्रमुख प्रतिपक्ष दलबाट भन्दा पनि आफ्नै पार्टीभित्रै ओली नेतृत्वको सरकारको कडा आलोचना शुरू भएको छ। संविधान संशोधन गर्ने प्रतिबद्धताअनुसार सरकार गठनका क्रममा राष्ट्रिय जनता पार्टीले पनि ओली नेतृत्वको सरकारलाई समर्थन गरेको थियो। तर अहिलेसम्म संविधान संशोधनको प्रक्रियामा सरकारले चासोसमेत नदिएको भन्दै राजपाले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने चेतावनीसहितको पत्र प्रधानमन्त्री ओलीलाई बुझाएको छ। यसै विषयमा राजपाका अध्यक्ष मण्डलका सदस्य राजकिशोर यादवसँग, सरकारको सात महिना यात्रा, राजपाले बुुझाएको चेतावनी पत्रलगायतको विषयमा केन्द्रित रहेर नेपाल समाचारपत्रका लागि मधुसूदन रायमाझीले गरेको कुराकानी :–

राजपाले संविधान संशोधन नभए सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिन लागेको हो ?
हामीले संविधान सशोधन गर्ने प्रतिबद्धता पूरा नगरेको भन्दै ध्यानाकर्षण गराएका छौं। संविधान संशोधनसँगै प्रधानमन्त्रीले अहिलेको राष्ट्रिय परिस्थितिमा सरकारले गरेको काम र संविधान संशोधनको विषयमा आफ्नो कुरा राख्नुभएको छ। तर यसपाली भेटमा प्रधानमन्त्री विगतभन्दा अलि फरकरूपमा प्रस्तुत हुनुुभयो। उहाँले समस्या छ, मैले गर्न खोजेको हुँ तर सोचेजस्तो गर्न सकिनँ भन्नुभयो। संविधान र कानुनले हातखुट्टा बाँधिदिएको जस्तो असन्तुष्टि हामीसँग व्यक्त गर्नुभयो। हामीले सरकारको काम कर्तव्य जनताको पक्षमा भएन, जनताको आशा र भरोसामा यो सरकार सफल हुन सकिरहेको छैन भन्ने चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ। राजपासँग गरेको प्रतिबद्धताअनुसार संविधान संशोधन, विगतमा लगाइएको राजनीतिक मुद्दालगायत अहिलेको विकास, सुशासन, नेपाली जनताको दैनिक जीवनमा आइपर्ने समस्याको समाधानका विषयमा सरकारले काम गर्न नसकेको विषय राखेका छौं। हामीले यदि सरकारले यो रवैयामा परिवर्तन ल्याएन, यो सरकार जनताको पक्षमा केन्द्रित हुन सकेन भने यो अपजसको भारी राजपाले बोक्न सक्दैन र हामी दिएको समर्थन फिर्ता लिन बँध्य हुन्छौं भनेका छौं।

सरकारले अहिले संविधान संशोधनको औचित्य नभएको बताउँदै आएको छ नि ?
यो संविधान संशोधन राष्ट्रिय समस्या हो। संविधान संशोधन गरिएन भने यो संविधानको दशा पनि अरू संविधानजसरी नै शुरू हुन्छ। जसरी अरू संविधान फालेर नयाँ संविधान लेख्नुप¥यो, यसको नियती पनि त्यही हुन्छ। यो संविधानलाई बचाइराख्ने हो भने संविधान संशोधन गर्नुपर्छ। यसको कुनै विकल्प छैन। जहाँसम्म हाम्रो र सरकारको सम्बन्ध छ, सरकारले अहिलेसम्म संविधान संशोधनका लागि त्यस्तो कुनै गृहकार्य र प्रयास गरेको देखिएन। हामीले बारम्बार सरकारलाई यसबारेमा अवगत गरायौं। संविधान संशोधन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सुशासन कायम गराउन सकेन भने छठपछि राजपाले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिन्छ। यसमा कुनै शंका छैन।

राजपाले संविधानलाई स्वीकार गरेर तीन तहकै निर्वाचनमा भाग लिएपछि संविधान स्वीकार गरिसकेकाले अब संविधान संशोधन आवश्यक नभएको सरकारको तर्क छ नि ?
यो बुझाइ स्वयं सरकारका लागि नै प्रत्युत्पादक हुन्छ। संविधान संशोधन गरिएन भने यो संविधान कार्यान्वयन हुन सक्दैन। हामीले निर्वाचनमा जाँदा संविधान संशोधनको एजेन्डा लिएर गएका थियौं र आज पनि हाम्रो एजेन्डा त्यही हो। चुनावलाई पनि आन्दोलनको वैधानिक स्वरूपको रूपमा उपयोग गर्ने भनियो। त्यसैले संविधान संशोधन अनिवार्य विषय हो। भएन भने विभिन्न उपायको खोजी गरिन्छ।

समर्थन फिर्ता लिएपछि के गर्नुहुन्छ ?
समर्थन फिर्ता लिएपछि विपक्षीको बेन्चमा बस्छौं। त्यतिबेला स्पष्टरूपमा प्रतिपक्षले खेल्नुपर्ने भूमिका हामी खेल्छौं। विपक्षी दलहरुको बीचमा समीकरण बन्छ। त्यसपछि हामीले कसरी जनताको पक्षमा सरकारलाई बढीभन्दा बढी दबाब सृजना गर्ने काममा ध्यान दिन्छौं।

राजपाको माग पूरा गर्न प्रधानमन्त्रीको तत्परता कस्तो पाउनुहुन्छ ?
प्रधानमन्त्रीले सरकार गठन भएपछि जसरी नेपाललाई समृद्धिको दिशामा अगाडि लिएर जान्छु भन्ने उद्घोषबाट पछि हटेको अनुभूति भयो। अर्को कुरा उहाँले कहीं न कहीं आन्तरिक समस्यामा फसेको आशय व्यक्त गर्नुभयो। यो सरकार विगतको सरकारभन्दा फरक हो। केही गर्छ भन्ने आशा थियो। सोचेकोजस्तो काम गर्न नसकेको प्रधानमन्त्रीले नै स्वीकार गर्नुभयो। जस्तो रेशम चौधरीको विषयमा उहाँले बारम्बार भन्नुभयो– ‘यो अदालतले भ्रष्टचारीलाई, गुन्डालाई तुरुन्तै रिहाइ गर्छ तर ऊ राजनीतिक बन्दी हो। राजनीतिक मुद्दा भएकाले फिर्ता गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो आशय हो तर गर्न सकिरहेको छैन।’

भनेपछि दुईतिहाइ बहुमत प्राप्त देशको कार्यकारी प्रधानमन्त्रीले तपाईंहरुसँग नै गुनासो गर्नुभयो ?
मैले देशको कार्यकारी पदमा बसेर जनतालाई सुशासन, शान्ति, अभिभावक छ भन्ने अनुभूति गराउन पर्छ। त्यसका लागि जनताले तपाईंलाई यहाँ पठाएको हो भनेर भने। कुनै मन्त्रीले काम गर्न सकेको छैन भने मन्त्री फेर्नुहोस्, माफियाले दुुःख दिएको छ भने कारबाही गर्नुहोस्, सबै कुरा तपाईंको हातमा छ। गाथा सुनाएर त यहाँ बस्न मिल्दैन भनेर हामीले सुझाव दियौं।

प्रधानमन्त्रीले सुस्ताबासीलाई भेट्न नदिनुभएको कुरा आएको आएको छ नि ?
प्रधानमन्त्री ओलीले अरूले गरेको गल्तीबाट पाएको लाभमा टेक्नुभएको हो। प्रधानमन्त्री ओली कुनै अर्थमा न राष्ट्रवादी हुनुहुन्थ्यो, न राष्ट्रिय हितको पक्षमा हुनुहुन्थ्यो। उहाँ समुदाय विशेषलाई हेला गरेर लोकप्रिय बन्न खोज्नुभयो। नेपालमा वडो विचित्रको मनोविज्ञान छ, भारतलाई गाली गर्नेबित्तिकै राष्ट्रवादी हुने। त्यतिबेला पनि जनताको मनोविज्ञानमाथि खेल्नुभो र त्यसको फाइदा उठाउनुभयो। जहाँसम्म नेपालको हित केमा छ, त्यो स्पष्ट हुनुपर्छ। जनताका बीचमा दह्रोसँग नेपालको हितमा उभिनुपर्छ। नेपाल–भारतको सम्बन्ध होस् वा अन्य मुलुकसँगको सम्बन्ध होस्, हाम्रो केन्द्रविन्दु भनेको नेपाली जनताको हित हो। हामीले मधेस आन्दोलनको बेला पनि भनेको थियौं, प्रधानमन्त्री ओलीको राष्ट्रवाद भनेको नक्कली राष्ट्रवाद हो। उहाँको राष्ट्रवादले नेपाललाई हित गर्नेभन्दा पनि दीर्घकालीनरूपमा अहित गर्ने हो। नेपाली जनताबीचमा प्रेम बढाउनुको सट्टा जनताको बीचमा नै मनावैज्ञानिकरूपमा खण्डित गर्ने कामको सृजना गर्नुभएको थियो। मधेस आन्दोलनको बेला पनि ठीक थिएन, आज पनि प्रधानमन्त्रीले सुस्ताबासीलाई नभेटेर बेठीक गर्नुभयो।

सुस्ताबासीको मागप्रति राजपाले पनि पर्याप्त ध्यान नदिएको गुनासो छ नि ?
सुस्ताबासीको सबाल अमु दल वा नेताको मात्र विषय होइन। यो त देशको विषय हो। सुस्ताको समस्या सरकारले भारत सरकारसँग कूटनीतिकरूपमा कुरा गरेर समाधान गर्नुपर्छ। यसको वस्तुपरक, यथार्य र सही समाधान के हुन सक्छ त्यसका लागि कुरा गर्नु बढी जायज होला। राजपाले सुस्ताको समस्या समाधान गर्नका लागि सरकारलाई दबाब दिएको छ। सरकारले यो समस्या समाधान गरेर छिटोभन्दा छिटो राहत देओस् भन्ने राजपाको चाहना हो। यो विषयलाई सडकमा उठाउनुभन्दा जहाँबाट समस्याको समाधान हुन्छ त्यहींबाट समाधान गर्न बढी वैज्ञानिक होला।

सरकारलाई सफल बनाउन समर्थन दिएको हैसियतमा राजपाको पनि भूमिका हुनुपर्ने हो नि होइन ?
यो सरकार चौतर्फीरूपमा असफल भइरहेको छ। भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न सकेको छैन। सुशासन कायम गर्न सफल देखिएको छ। महिलाको सुरक्षा गर्न सकेको छैन। बेरोजगारी समस्या समाधान गर्ने कुरामा ध्यान नै दिएको छैन। कालोबजारी नियन्त्रण गर्नेतर्फ तत्परता नै देखाएको छैन। माफियातन्त्रलाई रोक्न सरकार असफल भएको छ। सरकार रूपमा दुईतिहाइको सरकार छ तर सारमा परिणाम निकाल्न सकेको छैन। आपसमा पार्टीभित्र अन्तरविरोध छ। यो सरकार आफै कन्फ्युज जस्तो छ। कहाँ जाने लक्ष्य निश्चित नभएको अवस्था देखिन्छ। दुईतिहाइको जुन दम्भ छ, विपक्षीको अस्तित्व स्वीकार गर्न नसक्ने, सर्वेसर्वा मै हुँ भन्ने मनोविज्ञान पालेको छ। त्यसले गर्दा पनि समस्या सृजना भएको छ। सरकारसँग नजिक भएका व्यक्तिहरु भ्रष्टचारमा लिप्त देखिन्छन्। सरकार त्यसलाई नियन्त्रण गर्न लागेको देखिँदैन।

दुईतिहाइ बहुमत प्राप्त सरकारप्रति किन निराशा बढ्दै छ ?
जुन आशा र भरोसाका साथ यो सरकार गठन भएको थियो त्यसअनुसारको काम हुन सकेन। जनतालाई सपना त देखाया तर त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न खरोरूपमा उत्रिन सकेको छैन। यो सरकारको असफलताको कुरा गर्दा हामी यो सरकार सफल होस् भन्ने चाहेका थियौं। यो सरकारको सफलता र असफलतामा मुलुकको भविष्य पनि जोडिएको छ। सरकारले छिटो यी कुरालाई ध्यान दिएर अगाडि बढन सक्यो भने यो सरकार र मुलुकका लागि पनि हित हुन्छ अन्यथा यो सरकार धेरै लामो जान सक्दैनजस्तो लाग्छ।

दुईतिहाइ बहुमत प्राप्त सरकारको विकल्प पनि त छैन नि ?
सरकार खाली टेक्निकल विषय होइन। जनताको जुन प्रकारको निराशा छटपटाहट छ यसले गर्दा दलभित्र अन्तरविरोध बढेर जान्छ र स्वयं पार्टीले नै नेतृत्वको विकल्प खोज्नुपर्ने अवस्था सृजना हुन सक्छ। पार्टीलाई बचाउनु छ भने सरकारको अहिलेको गतिले पाँच वर्षभित्र नेकपाको अस्तित्व नै संकटमा पर्न सक्छ। जनताबाट तिरस्कृत भएपछि अरू के रहन्छ र रु यो गम्भीर विषय हो। यसमा नेकपाले समीक्षा गरिरहेको होला, यो शुभ संकेत होइन। यो नेकपाको आन्तरिक मामला हो। हाम्रो चासो भनेको शान्ति, सुशासन हुनुप¥यो, भ्रष्टचार नियन्त्रण हुनुप¥यो। हामीले यो सरकार सफल होस् भन्ने चाहेका छौं। हामीले विकल्प खोज्नु भनेको नै दुःखद् घटना हुन्छ। सरकारले कामै गर्न सकेन। जनताले विगतमा पनि विकल्पहरु खोजेका छन्। यसको पनि विकल्प होला। विकल्पविहीन अवस्था त हुँदैन नि।

सात महिना नबित्दै विकल्पको कुरा गर्न मिल्छ र ?
मर्निङ सोज द डे भन्छौं नि। अहिले नै सबै परिणाम पूरा नहोला। दशैंको मुखमा महँगी नियन्त्रण गर्न सरकारलाई चार वर्ष चाहिँदैन नि। तरकारीमा सिन्डिकेट छ, यातायात क्षेत्रमा सिन्डिकेट छ, त्यसलाई हटाउन चार वर्ष चाहिँदैन। पूर्वाधारको कार्यमा समय लाग्न सक्छ तर सामान्य जुन काम १५ दिनभित्र हुन्छ, ७ दिनमा हुन्छ, १ महिनामा हुन्छ त्यो काम पनि ७ महिनामा हुन सकेन। त्यसैले काम कारबाहीको रवैया हेर्दा सरकार आफैंमा समस्याग्रस्त छ। सरकारमा टिमवर्कको हिसाबमा काम भइरहेको छैन। राष्ट्रिय महŒवका निर्माणका कार्य, सुशासनको सबाल, भ्रष्टचार निवारणको कार्यमा सरकारको प्रभावकारी भूमिका देखिन्न। मन्त्रीका बीचमा नै फाटो देखिन्छ। एउटा मन्त्रीले कारबाही गर्नुपर्छ भन्ने अर्को मन्त्रीले हुँदैन भन्ने। कार्यक्षेत्रको विवाद देखिन्छ। मन्त्रीका बीचमा नै समन्वय देखिँदैन।

तर राजपाभित्र विवाद छ भन्छन् नि ?
–पार्टीभित्र कुनै पनि विवाद छैन। ६ वटा पार्टी मिलेर बनेको पार्टी हो। त्यहाँ छलफल हुनु, वैचारिक बहस हुनु कुनै नौलो विषय होइन। लोकतान्त्रिक पार्टी भएको हिसाबमा बहस र छलफल हुन्छ।

राजपा निर्वाचनपछि अलमलमा परेको हो र ?
राजपा आगामी महाधिवेशनका लागि जुटेको छ। गाउँदेखि क्षेत्र, जिल्ला हुँदै केन्द्रसम्मको संरचना कसरी सुस्त दुरुस्त गर्ने भन्ने अभियान लिएर नेतादेखि कार्यकर्ता सबै गाउँगाउँमा पुगेको अवस्था छ। ६ वटा पार्टी मिलेर बसेको राजपालाई पार्टीको एउटै संरचनामा ढाल्नुपर्ने भएको हुनाले संगठनको कार्यमा केन्द्रित भएर काम गरिरहेका छौं। अहिलेको सरकारलाई जसरी हामीले प्रतिबद्धताअनुसार काम गरेका थियौं, जनताको पक्षमा बढीभन्दा बढी केन्द्रित भएर सरकारले राम्रो काम गरोस् भनेर दबाब सृजना गर्ने काम गरिरहेका छौं।

२ नम्बर प्रदेशको केन्द्र र राजधानीको अझै टुंगो लाग्न सकेन, किन होला ?
नामाकरण र राजधानी सकेसम्म सहमतिको आधारमा गरौं भनेर अहिले हामीले छलफल अगाडि बढाएका छौं। किनकि सबैले स्वीकार गर्न सक्ने नाम र राजधानी हुनुपर्छ। त्यसका लागि विभिन्न दलसँग गृहकार्य भइरहेको छ। हाम्रो बीचमा प्रदेशको नाम र राजधानीको विषयमा सहमति भएको छ। प्रतिपक्षमा रहेका दलसँग पनि सहमति कायम गरेर नै अगाडि बढछौं। तत्काल नाम र केन्द्र टुंगो लगाउन हाम्रो पार्टीले संसदीय दलका नेतालाई निर्देशन दिइसकेको छ। छिट्टै राजधानी र केन्द्रको टुंगो लाग्छ।

सत्तारुढ दलको विद्यार्थी संगठनले प्रहरी प्रमुखको राजीनामा माग्ने कामलाई कसरी लिनुभएको छ ?
प्रहरी प्रशासनलाई व्यावसायिक बनाउनुपर्छ। राजनीतिबाट टाढा राख्नुपर्छ। प्रहरी संगठभित्र राजनीति ग¥यो भने यसले आफ्नो उद्देश्य पूरा गर्न सक्दैन। जसको गलत परिणाम विगतमा देखियो। प्रहरीलाई जनपक्षीय, जनउत्तरदायी र प्रोफेसनल बनाउनका लागि राजनीतिबाट टाढा राख्नुपर्छ। प्रहरी संगठनको विधि विधानअनुसार चल्न दिनुपर्छ। अब कसैलाई चित्त बुझेन, कसैको केही कुरा भनसुन चलेन भन्ने निहुँमा प्रहरी संगठनलाई नै तेजोबध गर्ने गरी कुनै पनि नेता वा संगठनलाई राजीनामा माग्ने छुट छैन। यस्तो कार्यले मुलुक र प्रहरी संगठनको पनि हित गर्दैन।