स्थानीय सरकारः कहिलेसम्म अरुका घरमा ?

सलिम अन्सारी, प्यूठान । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको नयाँ संरचनामा स्थानीय सरकारको १६ महिना बितेको छ। तर ती सरकार संचालनार्थ सेवा प्रवाह र कार्यालय व्यवस्थापनका लागि भाडामा लिइएका घर तथा भवन उनीहरूले अझै छोड्न सकेका छैनन्। प्युठानका सबैजसो स्थानीय तह भाडाकै घररभवनमा बस्न बाध्य छन्। गाउँपालिकाको केन्द्र कहाँ रहने भन्ने विषय पनि टुंगिन बाँकी नै छ। त्यसैले भवन कहाँ निर्माण गर्ने भन्ने अझै निश्चित जनप्रतिनिधिहरुको भनाइ छ।

संघीय संरचना अनुसार साविकका ४९ ओटा गाउँ विकास समितिलाई मिलाएर २ नगरपालिका, ७ गाउँपालिका र ६४ ओटा वडा कायम गरिएको छ। तर कुनै पनि नगरपालिकारगाउँपालिकाको आफ्नै कार्यालय भवन छैन। साविकका ४९ गाविसको कार्यालयबाटै अधिकांश वडा कार्यालय सञ्चालन भइरहेका छन्। अन्य वडा कार्यालयहरू पनि भाडाका घरमा सञ्चालित छन्। भाडामा घर लिएर कार्यालय सञ्चालन गरेका स्थानिय सरकारले साँघुरो कोठा र सानो भवनबाटै सेवा प्रबाह गरिरहेका छन्।

प्रायजसो गाउँपालिका तथा नगरपालिकामा उपाध्यक्षरउपप्रमुख लगायत प्रशासकीय अधिकृत, अन्य शाखाका कर्मचारी सबैका लागि प्रयाप्त कोठा छैन्न। बैठक बस्न पनि कोठा नभएर अध्यक्षको साँघुरो कोठामै कोचिएर गाउँ तथा नगर कार्यपालिकाको बैठक बस्नु पर्ने जनप्रतिनिधिहरूको भनाई छ। आफ्नै भवन नभएकाले भाडाको घरवाट काम चलाइराखेको स्वर्गद्धारी नगरपालिकाका प्रमुख नेत्र बहादुर रोकायले बताए। ‘आफ्नै भवन छैन, निर्माणको प्रक्रिया थाल्ने तयारीमा छौँ,’ उनले भने ‘भवन निर्माणका लागि डिपिआर तयार हुदै छ।

सहयोगदाताहरुबाट नगरपालिकाको भवन निर्माणको लागि १० रोपनी जग्गा प्राप्त भएको उनले सुनाए। नगरपालिकाले मासिक ६० हजार रुपैयाँ घरभाडामा खर्चिदै आएको छ। प्युठान नगरपालिकाले भने आफ्नै भवन निर्माण गरेको छ। कात्तिक पहिलो सातासम्म आफ्नै भवनमा कार्यालय सञ्चालन गर्ने नगर उपप्रमुख शान्ता आचार्यले बताइन्। यस नगरपालिकाले कार्यालय संचालनका लागि मासिक ७५ हजार रुपैयाँ घरभाडा तिर्दै आएको थियो।

मण्डवी मासिक २२ हजार ५००, सरुमारानीले ३४ हजार, मल्लरानीले ३८ हजार, ऐरावतीले २४ हजार, झिमरुकले २५ हजार, नौबहिनीले ४० हजार र गौमुखी गाउँपालिकाले २९ हजार १०० रुपैयाँ भाडा कार्यालय संचालनबापत तिर्दै आएका छन्। संघिय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले परिपत्र नगर्दा भवन निर्माण प्रक्रीया अघि नबढेको जनप्रतिनिधीहरुको प्रतिक्रिया छ ।गाउँका सिंहदरबार भनिने स्थानीय तहहरुले घरभाडामा वार्षिक ४१ लाख ७१ हजार २०० रुपैयाँ खर्च गरिरहेका छन्।