नेपाल समाचारपत्र, काठमाडौं
संघीय संसदको अर्थ समितिले चालू आर्थिक वर्षमा ठेक्कापट्टा गर्नुपर्ने सबै आयोजनाको मंसिरभित्र काम गरिसक्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । आइतबार बसेको समिति बैठकले आगामी मंसिर महिनाभित्र ठेक्का प्रक्रिया पँरा गरी ती आयोजनामा विनियोजित बजेट खर्चमा प्रभावकारिता देखाउन अर्थ मन्त्राललाई निर्देशन दिएको हो ।
समितिले आयोजनामा विनियोजित बजेटमध्ये दोसं्रो चैमासिकसम्ममा ६० प्रतिशत, जेठ मसान्तसम्ममा ९० प्रतिशत र असार महिनामा १० प्रतिशतभन्दा बढी खर्च नहुने गरी काम गर्न अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो ।
आर्थिक वर्षको अन्त्यमा ठँलो मात्रामा बजेट निकासा र खर्च हुने प्रवृत्तिले अनियमितता बढाएको र वित्तीय अनुशासन कायम गर्नका लागि यस्तो निर्देशन दिएको हो ।
सम्बन्धित विषयगत मन्त्रालय र निकायले स्वीकृत कार्यक्रम कार्यान्वयनमा उदासिनता देखाउने र आर्थिक वर्षको शुरूदेखि नै नयाँ कार्यक्रममा थप बजेट माग गर्दै जाने परम्पराले आर्थिक अनियमिता हुने गरेको समितिका अधिकांश सदस्यको भनाइ थियो । अर्थ मन्त्रालयले समेत पर्याप्त आधार र तयारीबिना ठँलो गैरबजेटरी रकम निकासा दिँदा सार्वजनिक कोषको दुरुपयोग हुने गरी खर्च गर्ने प्रवृति देखिएकाले यस्तो रकम निकासामा नियन्त्रण गर्न समितिले अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।
पुँजीगत खर्चको ठँलो हिस्सा रहेका मन्त्रालय र निकायहरूसँग समन्वय गरी समयबद्ध रुपमा लक्ष्य अनुरुप खर्च गर्ने कार्ययोजना पेस गर्न समितिले निर्देशन दिएको छ। उक्त कार्ययोजना समितिमा पेस गर्न अर्थ मन्त्रालयलाई १५ दिनको समय दिइएको छ ।
संघीय सरकारबाट चालँ आर्थिक वर्षमा प्रदेश र स्थानीय तहमा हस्तान्तरण भएको बजेट कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी र नतिजामुलक बनाउन यथाशीघ्र स्थानीय, प्रदेश र संघबीच सँचना प्रणालीमा आधारित खर्च प्रणाली लागँ पनि समितिले निर्देशन दिएको छ ।
बजेट निकासा, खर्च, लेखाङ्कन, प्रतिवेदन, लेखापरीक्षण, अनुगमन र मुल्यांकन पद्दतिमा एकरुपता ल्याई वित्तीय अनुशासन कायम गर्ने पद्दतिको विकासमा अर्थ मन्त्रालयले जोड दिनुपर्ने समितिको ठम्याइ छ ।
अर्थ समितिले सरकारसँग माग गरेका विवरण
स्रोत सुनिश्चित भएका आयोजनामा बजेट कमी रहे–नरहेको ।
संसदीय प्रक्रियाभन्दा बाहिरबाट प्रवेश गरेका गैरबजेट कार्यक्रम योजनाको अवस्था ।
स्थानीय र प्रदेश तहले हेर्ने योजनाहरु स्रोतसहित सम्बन्धित निकायमा हस्तान्तरण गर्ने पद्धतिको तयारी विवरण ।
एउटै कार्यक्रमलाई विभिन्न नाममा धेरै शीर्षकमा बजेट विनियोजन गर्ने प्रवृतिमा नियन्त्रण गर्न सरकारले गरेका प्रयासको विवरण ।
गैरबजेट शीर्षकमा कुन–कुन मन्त्रालयले कुन–कुन मितिमा कति–कति रकम माग गरेको छन्, त्यसको विवरण ।
बहुवर्षीय ठेक्काका कार्यक्रम र त्यस्ता कार्यक्रमको सहमति दिँदा सिर्जना भएको अग्रिम दायित्वको विवरण ।
राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको कार्यान्वयनको अवस्था र कार्यान्वनमा देखिएका समस्या ।
त्यसै गरी स्थानीय तहका सञ्चित कोषमा बचत रहेको गत वर्षको बजेटको अवस्था एकिन गरी व्यवस्थापन गर्न एकीकृत प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याउन समितिले अर्थ मन्त्रालयलाई भनेको छ ।
सार्वजनिक खर्च प्रणालीमा स्वच्छता, पारदर्शिता र जवाफदेहिता प्रवद्र्धन गर्न विभिन्न आयोजनासँग सम्बन्धित ठेकेदार, आयोजना तथा कार्यालय प्रमुख र अन्य जिम्मेवार पक्षलाई जवाफदेही बनाउने गरी यथाशिघ्र वित्तीय जवाफदेहिता कानुनको विधेयक तयार गरी संसदमा पेश गर्नसमेत समितिले निर्देशन दिएको छ । सरकारी भुक्तानी प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्न बैंकको पहुँच भएका स्थानमा पँर्ण रुपमा विद्युतीय भुक्तानी प्रणाली सरकारले कडाईका साथ लागँ गर्नुपर्ने समितिको निश्कर्ष छ ।
समितिको आइतबारको बैठकमा बजेट कार्यान्वयनको अवस्था र पुँजीगत खर्च अपेक्षित रुपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको सन्दर्भमा अर्थ मन्त्रालय र महालेखा नियन्त्रकसँग छलफल भएको छ । छलफलमा आयोजना कार्यान्वयनको तयारी पहिलो चौमासिक सम्म पनि नहुने, अधिकांश पुँजीगत खर्च तेस्रो चौमासिकमा हुने गरेको, मन्त्रालयको स्वीकृत कार्यक्रमका लागि बजेट कार्यान्वयनभन्दा नयाँ कार्यक्रममा थप बजेट माग गर्ने प्रवृति विकास हँुदै गएको, बजेट कार्यान्वयनको उत्तरदायित्व कमजोर रहेको विषय उठाइएको थियो ।
अर्थ समितिले आइतबार नै सार्वजनिक खर्च प्रणालीमा स्वच्छता, पारदर्शिता र जवाफदेहिताका विषयमा गरेका प्रयासको विवरण पनि सरकारसँग माग गरेको छ ।
बजेट खर्चलाई प्रभावकारी बनाउनकै लागि यसअघि विभिन्न प्रयास भए पनि आर्थिक वर्षको अन्तिम महिनामा मात्र एक तिहाई बजेट खर्च हुने अवस्थाको भने अझै अन्त्य हुन सकेको छैन । असारे विकासलाई रोक्न तथा समयमा बजेट विनियोजन गर्ने उद्देश्यले आर्थिक वर्ष सकिएपछि बजेट भाषण गर्ने चलनलाई जेठ १५ मै बजेट ल्याउने संवैधानिक व्यवस्थासमेत गरिएको छ।
त्यसै गरी यसअघि २०७१ सालमा तत्कालीन संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले चैत मसान्तभित्र ७० प्रतिशतसम्म पुँजीगत खर्च गरिसक्न सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो।
प्रतिक्रिया