कर्मचारीको दबाब: निजामती सेवा विधेयक हेरफेर हुँदै

सुनील महर्जन, काठमाडौं
सरकारले संघीय निजामती सेवा विधयेकका विभिन्न प्रावधानलाई हरेफर कार्य अघि बढाएको छ ।

विभिन्न कर्मचारी संगठनले प्रस्तावित विधेयकप्रति व्यापक असन्तुष्टि जनाउँदै संशोधन गर्न राजनीतिक नेतृत्वमा दबाब दिएपछि सरकारले प्रस्तावित विधेयकलाई हेरफर गर्न लागेको हो ।

मन्त्रिपरिषद् अन्तर्गतको विधेयक समितिमा मन्त्रीहरू सो विधयेक हेरफेर गर्नुपर्ने टुंगोमा पुगेका हुन् । त्यसपछि मन्त्रिपरिषद्मा विचाराधीन रहेको सो विधेयकको हेरफर गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव लक्ष्मण मैनालीको संयोजकत्वमा एक समिति गठन गरिएको छ । समितिले विधेयकको अध्ययन गरी हेरफेर गर्ने कार्य अघि बढाइरहेको कार्यालयले जनाएको छ ।

मस्यौदामा भएका विभिन्न प्रावधानको आलोचना, विवाद र असन्तुष्टिबारे अध्ययन केन्द्रित गरिएको सचिव केदारबहादुर अधिकारीले जानकारी दिनुभयो । विशेष गरी चर्चामा रहेका सेवा समूह, ट्रेड युनियन र अनंकित कर्मचारीको बढुवाबारे सघन छलफल भइरहेको बुझिएको छ । उपसमितिमा सचिव अधिकारीसहित गृह मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, लोकसेवा आयोग, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, कानुन मन्त्रालय, शहरी विकास मन्त्रालय, महालेखा नियन्त्रक कार्यालय र योजना आयोगका सचिव रहेका छन् ।

कार्यालयका अनुसार उपसमितिले विधयेकमा निकै असन्तुष्टि जनाइएको संघीय निजामती सेवाको आकार र सेवा समूहलाई चुस्त र दुरुस्त बनाउने विषय, पदपूर्तिसम्बन्धी व्यवस्था, केन्द्र, संघ र प्रदेश सेवाका बीचको अन्तरसम्बन्ध र तीनवटै तहमा एउटै प्रणाली मिलान गर्ने विषयमा अध्ययन गरी हेरफेर गरिनेछ ।

त्यसै गरी बढुवा प्रणाली, कर्मचारी समायोजन, ट्रेड युनियनसम्बन्धी व्यवस्थालगायत विषयमा पनि हेरफेर गर्ने बुझिएको छ । उपसमितिको बैठकमा अहिले उपसचिवको १० प्रतिशत पदपूर्ति खुलाबाट गर्ने विषयमा पनि छलफल भइरहेको बताइएको छ ।

विधेयकमा खुला प्रतियोगिताबाट उपसचिवको पदपूर्ति नगरिने राखिएको थियो । विधेयकमा अन्तरसेवाबाट १० प्रतिशत, आन्तरिक प्रतियोगिताबाट २० प्रतिशत र ज्येष्ठताबाट ७० प्रतिशत उपसचिवको पदपूर्ति गर्ने व्यवस्था रहेको छ ।

सहसचिवमा खुला नराख्ने र उपसचिवको खुलामा समेत निजामती सेवा बाहिरबाट मात्र पदपूर्ति गर्न खोजिनु अनुचित भएको भन्दै त्यसलाई हेरफेर गर्न लागिएको हो । अन्तरसेवाका लागि छुट्याएको प्रतिशतमा उपर्युक्त उम्मेदवार नभएमा वा छनोट हुन नसकेमा खुलाबाट पदपूर्ति गर्ने र त्यसमा निजामती सेवाका कर्मचारी सहभागी हुन नपाउने विषयमा छलफल भएको छ ।

यस्तै, बैठकमा शाखा अधिकृत नियुक्त भएको सात वर्षमा मात्रै आन्तरिक प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने विषयमा छलफल भएको छ । यसअघि शाखा अधिकृतले पाँच वर्षमा मात्रै आन्तरिक प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने व्यवस्था थियो ।

स्रोतका अनुसार बैठकमा सहसचिव पदपूर्ति खुलाबाट नगरिने विषयमा पनि छलफल भएको छ । प्रस्तावित ऐनमा पनि सोही व्यवस्था छ । ऐनमा अन्तरसेवाबाट १० प्रतिशत, आन्तरिक प्रतियोगिताबाट २० प्रतिशत र ज्येष्ठताबाट ७० प्रतिशत सहसचिवको पदपूर्ति गर्ने व्यवस्था छ । निजामती सेवा विभिन्न क्षेत्रमा काम गरेका अनुभवीको प्रवेशलाई सहज बनाउन खुला राखिनुपर्ने भनाइ आए पनि कर्मचारीले त्यसलाई रुचाएका छैनन् ।

समितिका अनुसार प्रस्तावित संघीय निजामती सेवा ऐनमा सबैभन्दा बढी चर्चा भएको ‘सेवा’ को विषयमा हाललाई यथावत् नै राखिने भएको छ । प्रदेश र स्थानीय तहमा के–के सेवा समूह रहन्छ भन्नेबारे यकिन भइनसकेको अवस्थामा अहिले एकीकृत नै राख्ने भएको छ । दुई वर्षमा स्थानीय तथा प्रदेशको तहको सेवा समूहको समेत निर्धारण भइसकेपछि आवश्यक संशोधन गर्ने व्यवस्था नै उत्तम विकल्प भएको उपसमितिका सदस्यहरुको रहेको छ ।

ऐनले कुनै पनि कर्मचारीलाई विभेद नगरेको बताउँदै समितिका एक सदस्यले राजपत्र अनंकित कर्मचारीको बढुवाको विषयमा सबैलाई समान गर्ने सहमति जुटाइने जानकारी दिए । समितिले ट्रेड युनियनका अधिकार कटौती गर्ने पनि बुझिएको छ । विधयेकको अध्ययनसँगै प्रदेश, स्थानीय तहमा कर्मचारी व्यवस्थापनमा भइरहेका अलमल व्यवस्थापनमा अझै समय लाग्ने भएको छ ।