सांसद् र आयुक्तबीच जुहारी

गंगा बराल, काठमाडौं ।
सिंहदरबारस्थित प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा निर्वाचन आयोगका प्रतिनिधि र सभासद्बीच बुधबार जुहारी नै चल्यो ।

सांसद्हरूले सभासद् हुन पाउने लगायतका विषयमा आयोगको क्लष्टर के हो भनेर आयुक्तहरूलाई ¥याख ¥याप्ती पारे भने आयुक्तहरूले आयोगले यो वर्ष नौ नौवटा निर्वाचन गरेर अन्तर्राष्ट्रिय रेकर्ड कायम गरेकाले गिनिज बुकमा नाम लेखाइदिन सभासद्हरूलाई व्यङ्गयात्मक जवाफ दिए ।

‘मैले विश्वकर्मासँग बिबाह गरें भने मेरी श्रीमतीले कैले विश्वकर्मा त कैले जनजाति भनेर सांसद हुन पाउने कि नपाउने ? आयोगको क्लष्टरप्रतिको बुझाई के छ प्रष्ट हुन चाहन्छु’ भन्दै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का सांसद् बिजय सुब्बाले प्रश्न गर्नुभयो ।

उहाँले समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ छुट्याइएको व्यवस्थाले एउटै व्यक्तिलाई विभिन्न जातजाति र समुदायका नाममा पटकपटक सांसद बन्ने अवसर मिलेकोप्रति असहमति जनाउने क्रममा उक्त कुटनीतिक प्रश्न राख्नुभएको हो ।

‘मेरी श्रीमतीले सांसद हुन पाउने कि नपाउने ?’
‘आयोगको नाम गिनिज बुकमा लेखाइदिनुस् न’

सांसद सुब्बाले निर्वाचनको मिति घोषणा भएपछि पनि आयोगको स्वीकृति भन्दै गरिएको जथाभावी सरुवा र बढुवाको आलोचना गर्नुभयो ।

आयुक्तद्वय ईश्वरीप्रसाद पौडेल र इला शर्माले सुब्बाको जवाफ त दिनुभएन । उहाँको मात्र होइन अरु यस्ता धेरै प्रश्नहरुले पनि उत्तर पाएनन् । आयोगलाई निरन्तर प्रश्न गरेर सांसदले अप्ठेरो पारेका थिए । जवाफ दिने क्रममा सभापति शशि श्रेष्ठले समय कम भएको र अर्को बैठक छ भनेपछि आयुक्तहरूलाई हाइसञ्चो भयो ।

समितिले आयोगको काम–कारबाही, नीतिगत तथा कानुनी सुधारका बारेमा जानकारी लिन आयोगलाई बोलाएको थियो । आयुक्तहरु आए पनि प्रमुख निर्वाचन आयुक्त डा. अयोधीप्रसाद यादब बिदामा घुम्न निस्केकाले उपस्थित हुन नसकेको आयोगको जवाफ थियो ।

ललितपुर–१ बाट निर्वाचित नेकपाका सांसद नवराज सिलवालले आफूसँग धेरै गुनासा रहेको र प्रमुख निर्वाचन आयुक्तलाई सुनाउने चाहना पूरा नभएको बताउनुभयो । ‘मलाई हराउनका लागि जे पनि गरियो, सुनियोजित षड्यन्त्र भए पनि जितिछाँडे’ सिलवालले भन्नुभयो ‘भइरहेका डिएस्पीसहित ४ जनालाई परिवर्तन गरियो, यतिसम्म कि अन्तिममा उम्मेदवारी खारेज गर्नसमेत मेरो विरुद्धमा सबै लागिपरे ।’

सिलवालले आफूसँग निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गर्ने नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवार उदयशमशेर राणा अर्थराज्यमन्त्री भएकाले निर्वाचनका मुखमा २१ करोड रुपिँया क्याबिनेटबाट पास गरेर बाटोमा लगानी गरेको समेत बताउनुभयो । सिलवालले उम्मेदवारी दर्ता गर्ने समय ५ बजेसम्म मात्र भए पनि साढे ५ मा आएका उम्मेदवारको पनि मनोनयन गरिएको भन्दै असन्तुष्टि जनाउनुभयो ।

बैठकको सुरुमा आयुक्त इलाले आयोगको काम, कारवाही र भावी योजनाबारे प्रकाश पारेपछि सांसदले जिज्ञासा राखेका थिए । आयुक्तहरु शर्मा र पौडेलले सांसदको प्रश्नको जवाफ दिएका थिए । आयोगको जवाफ चित्त नबुझेको भन्दै सांसद्ले बारम्बार पुरानै प्रश्न गरेका थिए ।

आयुक्तहरुले आफूले नीति, नियम र कानुन नबनाएकाले सबै दोष दिन नमिल्ने भन्दै उल्टै दलहरुले बनाएको कानुनको आधारमा निर्वाचन निष्पक्ष रुपले निर्वाचन गराएकोमा खुशी हुन सांसदलाई आग्रह गरे । छोटो समयमा प्रतिनिधिसभा, प्रदेश सभा, राष्ट्रियसभा, स्थानीयतहका तीनवटा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति र जिल्ला समन्वय समितिको गरी ९ वटा निर्वाचन गराएकाले कामको प्रसंशा गरी ‘गिनिज बुक’ मा आयोगको नाम लेखाइदिन पौडेलको अनुरोध थियो ।

कैलाली–२ बाट निर्वाचित नेकपाकै सांसद झपटबहादुर रावलले आयोगले मतदाता शिक्षामा प्रशस्तै रकम छुट्याएको भने पनि धेरै मतपत्र बदर भएकाले मतदाता शिक्षा प्रभावकारी हुन नसक्नुको कारणबारे प्रश्न गर्नुभएको थियो । ‘आयोगमा दर्ता भएका दलहरु कसरी चलेका छन्, उनीहरुले दर्ता र अन्य प्रक्रियालाई मानेका छन् कि छैनन् यो खोज्ने काम पनि आयोगको हो’ रावलले भन्नुभयो ‘कतै नाममात्रको महाधिवेशन भएर पार्टी चलिरहेका छन् कि त्यतातर्फ आयोगको ध्यान पुगेको छ कि छैन ?’

नेकपाकी सांसद यशोदा गुरुङ सुबेदीले भोट किन्ने र भोट बेच्ने राष्ट्रका ठूला शत्रु भएको बताउनुभयो । कांग्रेसका सांसद् दिलेन्द्रप्रसाद बडूले विभिन्न निर्वाचनमा उम्मेदवारी नपरेका र अन्य कारणले प्रतिनिधि खालि भएका ठाउँमा कहिलेसम्म निर्वाचन हुन्छ ? भनेर आयोगलाई प्रश्न गर्नुभयो । उहाँले उपनिर्वाचनसम्बन्धी कानुन छ कि छैन ? छ भने निर्वाचन गर्न किन ढिलो ? भनेर आयोगलाई प्रश्न गर्नुभयो ।

कांग्रेसकै सांसद देबेन्द्रराज कडेलले निर्वाचन खर्च महंगो भएको र आयोगलाई बुझाएको विवरणअनुसार कसैको पनि निर्वाचन नसकिएको भन्दै औपचारिकतामा सीमित तथ्यांक राख्नुको कुनै अर्थ नभएको बताउनुभयो । ‘हामी झुटो विवरण पेश गरिरहेका छौं, तोकिएको खर्चमा कसैको निर्वाचन सकिएन’ नवलपरासीबाट निर्वाचत कँडेलले भन्नुभयो ।

कँडेलको भनाइलाई अरु सांसदले पनि समर्थन गरेका थिए । तर आयोगले भने दलहरुसँगको छलफलमा आएको खर्चको सीमाभन्दा बढी रकम खर्च गर्न पाउने सीमा राखिदिएको जनाएको छ ।

हुम्ला–१ बाट निर्वाचित स्वतन्त्र सांसद छक्कबहादुर लामाले अघिल्लो भन्दा यो निर्वाचन निष्पक्ष भएको बताउनुभयो । उहाँले निर्वाचन निष्पक्ष भएकाले नै आफूले स्वतन्त्र उम्मेदवार भएर पनि जितेको दाबी गर्नुभयो । तत्कालीन नेकपा माओवादी केन्द्रका पोलिटव्यूरो सदस्य पूर्वमन्त्री लामा पार्टीले आधिकारिक टिकट नदिएपछि स्वतन्त्र उम्मेदवार बन्नुभएको थियो । सांसदहरुले विदेशमा रहेका नेपालीलाई पनि मतदानको अधिकार प्रदान गर्न आयोग र सरकारलाई सुझाव दिएका थिए । सांसदहरुले यो व्यवस्थाको लागू गर्नका लागि अहिलेदेखि नै गृहकार्य गर्नसमेत सल्लाह दिएका छन् । सर्वोच्च अदालतको परमादेशको भावनाको सम्मान गर्न सांसदको आग्रह थियो ।

सर्वोच्चले विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतदानको अधिकार दिन सरकारका नाममा परमादेश दिएको थियो । सर्लाही–४ बाट निर्वाचित कांग्रेस सांसद अमरेशकुमार सिंहले यस्तो व्यवस्था गरिए पनि विदेशमा मत माग्न जाँदाको खर्च आयोगले, सरकारले कि आफैं व्यवहोर्नुपर्ने हो भनेर ठट्टा गर्नुभएको थियो । बारा–२ बाट निर्वाचित संघीय समाजवादी फोरम नेपालका सांसद रामसहाय प्रसाद यादवले दलित, महिला र अन्य समूहको प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितताका लागि आलोपालो प्रणालीका आधारमा त्यसैलाई मात्र निर्वाचन क्षेत्र छुट्याउनुपर्ने बताउनुभयो ।

‘निश्चित क्षेत्रमा सबै पार्टीले त्यस्तै उम्मेदवारी दिने भनेर क्षेत्र नछुट्याए संविधानले र हामीले सोचे अनुसारको प्रतिनिधित्व हुन गाह्रो हुन्छ’ यादवले भन्नुभयो । कांग्रेसकै सांसद मीना पाण्डेले निर्वाचनका सम्बन्धमा महत्वपूर्ण निर्णय गर्दा राजनीतिक दलका नेताहरुलाई पनि बोलाएर छलफल गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

आयोगले निर्वाचनमा भोगेका समस्या र अब आइपर्ने चुनौतीका बारेमा पनि समिति र सांसदलाई जानकारी दिएको थियो । आयोगले भारत, पाकिस्तान, बंगलादेशलगायतका देशमा निर्वाचन आयोगले निर्वाचन मिति तोक्ने गरेको र पहिले नै निर्वाचन क्यालेण्डर प्रकाशन गर्ने गरेको भन्दै समयमा निर्वाचन गर्नका लागि नेपालमा पनि आयोगलाई अधिकार दिनुपर्ने माग गरेको छ ।

बाँके–१ बाट निर्वाचित नेकपा सांसद महेश्वरजंग गहतराजले निर्वाचनका बेला सरकारले शक्तिको दुरुपयोग गर्ने गरेको आरोप लगाउनुभयो । ‘निर्वाचनमा जति खर्च गरे पनि आयोग मूकदर्शक बनेको छ, दुई ठाउँमा मतदान गर्ने प्रक्रिया रोकिएन, मैले नै यस्तो भएको प्रमाण फेला पारेको छु’ गहतराजले दावी गर्नुभयो ।

समितिले बुधबार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त नबिनकुमार घिमिरेसँग पनि आयोगका काम कारवाही र भावी योजनाबारे जानकारी लिएको समिति उपसचिव बबिता मिश्रले बताउनुभयो । समितिले आज प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र लोकसेवा आयोगलाई बोलाएको छ । समितिले यसअघि गृह मन्त्रालयसँग छलफल गरिसकेको छ ।