सभापतिसहित सबै पदाधिकारी निर्वाचित गर्ने व्यवस्था गर्न सुझाव

रामकृष्ण चापागाईं, काठमाडौं
नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय सभापतिसहित पदाधिकारीको निर्वाचन देशभरका क्रियाशील सदस्यहरुको मतदानबाट हुनुपर्ने सुझाव आएको छ । साथै, केन्द्रीय कार्यसमितिको संख्या १ सय ५१ भन्दा नबढ्ने गरी विधानमा व्यवस्था गर्न पनि सुझाव आएको छ । पार्टीको सबै तहमा समावेशी कोटाको सम्पूर्ण सदस्यभन्दा कम नहुने गरी खुला कोटाको व्यवस्था गर्नुपर्ने पनि सुझाव आएको छ ।

यस अघि कांग्रेस विधानमा पदेन सदस्यबाहेक बढीमा ८५ सदस्यीय केन्द्रीय समिति रहने व्यवस्था थियो । संशोधनका लागि छलफल भइरहेको मस्यौदामा १० पदाधिकारीसहित १ सय ३, १ सय २३ र १ सय ३३ सदस्यको केन्द्रीय कार्यसमिति रहने भनी तीन विकल्पसहित प्रस्तुत गरिएको छ । पहिलो प्रस्तावमा सभापति निर्वाचित तथा ३ उपसभापति, २ महामन्त्री, ३ सहमहामन्त्री र १ कोषाध्यक्ष मनोनित हुने व्यवस्था गरिएको छ । यसको विकल्पमा सभापति, २ उपसभापति, १ महामन्त्री, २ सहमहामन्त्री र १ कोषध्यक्ष निर्वाचित हुने र १ उपसभापति, १ महामन्त्री र १ सहमहामन्त्री मनोनित गर्ने प्रस्ताव ल्याइएको छ । पहिलेको विधानमा सभापति, १ महामन्त्री र कोषाध्यक्ष निर्वाचित गर्ने थियो भने १ उपसभापति, १ महामन्त्री र १ सहमहामन्त्री मनोनित गर्ने व्यवस्था थियो ।

संशोधित विधानमा पार्टीको तल्लो तहदेखि नै विद्यमान समावेशी क्लस्टरलाई विस्तार गरी किसान, श्रमिक, पेसाकर्मी, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, शहीद तथा विस्थापित परिवार र १८ वर्षदेखि ३० वर्ष उमेर समूहलाई अनिवार्य समेट्न पनि सुझाव आएको छ । सुझाव संकलनका क्रममा केन्द्र मात्र होइन तल्लो तहसम्मका सबै पदाधिकारी निर्वाचित हुनुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव आइरहेको छ ।

कांग्रेस विधान संशोधनका लागि छलफल भइरहेको मस्यौदामा १० पदाधिकारीसहित १ सय ३, १ सय २३ र १ सय ३३ सदस्यको केन्द्रीय कार्यसमिति रहने भनी तीन विकल्पसहित प्रस्तुत गरिएको छ ।

नेपाली कांग्रेसको विधान आवश्यक संशोधन र परिमार्जनका सन्दर्भमा केन्द्रीय विधान संशोधन मस्यौदा समितिले छलफललका लागि ल्याएको प्रारम्भिक मस्यौदा माथि अहिले सातै प्रदेशबाट सुझाव लिने कार्य भइरहेको बताउँदै केन्द्रीय सदस्य शिवप्रसाद हुमागाईंले भन्नुभयो– ‘शुक्रबार प्रदेश ३ अन्तर्गत काभ्रे, भक्तपुर, दोलखा, रामेछाप, सिन्धुली र सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको सुझाव लिने कार्य सम्पन्न भएको छ ।’ जिल्ला सभापति, महासमिति सदस्य, क्षेत्रीय सभापति, महाधिवेशन प्रतिनिधि, प्रतिनिधिसभा सदस्य, प्रदेशसभा सदस्य तथा भ्रातृ एवं शुभेच्छुक संस्थाका प्रमुखहरुको उपस्थिति रहेको छलफल कार्यक्रममा ५ समूह बनाई सुझाव लिइएको थियो ।

कांग्रेस काभ्रेका सभापति मधुप्रसाद आचार्यका अनुसार अनुशासनको कारबाहीका सम्बन्धमा निलम्बन गर्ने अधिकार पार्टीको तल्लो तहसम्म दिनुपर्ने र माथिल्लो निकायमा पुनरावलोकन गर्न पाउने व्यवस्था हुनुपर्ने बारेमा पनि सुझाव दिइएको छ । साथै पार्टीका सबै तहका नेता तल्लो तहबाटै निर्वाचित भई आउने व्यवस्था गर्न पनि सुझाव दिइएको छ । पार्टीको टिकट वितरण गर्ने संसदीय बोर्ड स्थानीय तहसम्मै व्यवस्था हुनुपर्ने भन्दै मातहतको तहको उम्मेदवारको निर्णय सोही बोर्डले गर्न पाउनुपर्ने विधानमा व्यवस्था गर्न पनि नेताहरुले सुझाव दिएका छन् ।
संशोधित विधानमा सुझाव दिने क्रममा नेताहरुले महाधिवेशन प्रतिनिधि ४५ प्रतिशत आरक्षण र ५५ प्रतिशत खुला हुनुपर्ने तथा क्रियाशील सदस्य हरेक वर्ष अद्यावधिक गर्नुपर्ने बताएका छन् । साथै, क्रियाशील सदस्य अद्यावधिक गर्न एउटा छुट्टै स्थायी संयन्त्रको व्यवस्था हुनुपर्ने पनि सुझाव आएको छ । प्रस्तावित विधानको प्रारम्भिक मस्यौदामा व्यवस्था गरिएको महाधिवेशन प्रतिनिधि र महासमिति सदस्य चयन सम्बन्धी व्यवस्थाप्रति सरोकारवाला नेताहरुले गम्भीर आपत्ति जनाएका छन् ।

मस्यौदामा भनिएको छ– ‘प्रदेशसभा निर्वाचन क्षेत्रीय अधिवेशनले आफूमध्येबाट ४ महिलासहित आदिवासी जनजाति १, दलित १, मधेसी १, मुस्लिम १, थारु १, खसआर्य १, पिछडिएको क्षेत्र वा अल्पसंख्यकमध्येबाट १ गरी १० जना भनिएको छ । यसमा खुलामा १ जना मात्र पर्दछन् । खुलामा १ जाना मात्र जान पाउने व्यवस्थाले कांग्रेसको राजनीति कमजोर हुने भन्दै नेताहरुले महाधिवेशन प्रतिनिधिमा ५५ प्रतिशत खुला हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । नेपाली कांग्रेसको क्रियाशील सदस्यलाई पूर्ण रुपले खुला गर्नुगर्ने र निश्चित मापदण्ड पूरा गरेका हरेक नागरिकले क्रियाशील सदस्यता पाउनुपर्ने व्यवस्था गर्न पनि सुझाव दिइएको छ ।

केन्द्रीय विधान मस्यौदा समतिले तयार पारेको प्रारम्भिक मस्यौदा सातै प्रदेशको १२ स्थानमा छलफलका लागि लगिएको थियो । प्रदेश स्तरीय छलफल आज शनिबार सकिँदै छ । प्रदेश २ अन्तर्गत पर्सा, बारा, रौतहट र सर्लाही तथा गण्डकी प्रदेश अन्तर्गत बाग्लुङ, म्याग्दी, मुस्ताङ र पर्वतमा आज शनिबारसम्म छलफल गर्ने कार्यक्रम रहेको छ भने अन्य प्रदेश स्तरीय छलफल सकिएको छ । सबै प्रदेशबाट संकलित सुझावलाई एकीकृत गरेर संशोधित विधानको मस्यौदालाई पूर्णता दिने मस्यौदा समितिका संयोजक महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले बताउनुभएको छ ।