छुवाछुतमुक्त गाउँपालिका बनाउने प्रतिबद्धता


नेपाल समाचारपत्र, लमजुङ
लमजुङको मस्र्याङ्दी गाउँपालिकाले जातिय विभेद तथा छुवाछुत अन्त्यका लागि गाउँपालिकालाई छुवाछुत मुक्त पालिका घोषणा गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेको छ । त्यसका लागि ५ बुदे प्रतिबद्धता सार्वजनिक गरिएको हो ।

मस्र्याङ्दी गाउँपालिका र त्यसमा कार्यरत गैसस समग्र विकास सेवा केन्द्र(समग्र)ले ुसंयुक्त रुपमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा त्यस्तो प्रतिवद्धता व्यक्त गरिएको हो ।

जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत विरुद्ध सचेतना तथा छुवाछुत मुक्त पालिका घोषणाका लागि मस्र्याङ्दी गाउँपालिकाका अध्यक्ष अर्जुन गुरुङले सार्वजानिक प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नु भएको हो । उहाँले ५ वुद्धे प्रतिवद्धता सार्वजानिक गर्र्दैै भन्नुभयो ‘जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत सामाजिक कुरीति र सामाजिक अपराध हो, हामी सबै मानिस समान र बराबर अधिकारका भागेदारी हौँ, त्यसैले हामी हाम्रो घर परिवार र समाजमा हुने छुवाछुत तथा भेदभावलाई पुर्ण रुपले अन्त्य गर्न प्रतिवद्धता व्यक्त गर्दछौ ।’

उहाँले जोड दिदै भन्नुभयो, नेपालको संविधान ऐन कानुन नियममा उल्लेख भएका छुवाछुत विरुद्ध बनेका कानुनको पुर्ण रूपमा कार्यन्वयन गर्न प्रतिवद्धा छौं र हामी हाम्रो गाउँपालिकालाई जातीय विभेद र छुवाछुत मुक्त गाउँपालिका बनाउन आवश्यक सहयोग र खबरदारीका लागि पूर्ण प्रतिवद्ध रहनेछौ भन्ने संकल्प गर्दछु ।

गण्डकी प्रदेश सभा सदस्य नेकपाका संसादिय दलका प्रमुख सचेतक मायानाथ अधिकारीले कार्यक्रमको उदघाटन गर्दै जातिय छुवाछुत अन्त्यका लागि अशिक्षा र गरीबीलाई पनि संगसंगै अन्त्य गर्नुपर्ने कार्यक्रम लागू गर्नु पर्ने बताउनु भयो । उहाँले जातिय भेदभाव र छुवाछुत अन्त्य घोषणा गरी गाउँपालिकालाई नमूना गाउँपालिका बनाउन सुझाव दिनु भयो ।

समाज परिवर्तनका लागि चेतना र शिक्षाको आवश्यकता रहेको बताउँदै उहाँले जातीय छुवाछुत न्युनिकरणका लागि आठ वटै स्थानिय तहमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्नेमा जोड दिदै यस्ता कार्यक्रम देखावटी नभई दीर्घकालीन रुपमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने बताउनु भयो ।

कार्यक्रममा संविधान सभा सदस्य जमिन्द्रमान घलेले नेपालको कानुनले नै जातिय विभेद गरेको पाइएमा दण्डनिय हुने भएपनि व्यवहारमा अझैँ कार्यान्वयन हुन नसकेको बताउनु भयो । उहाँले जातीय भेदभाव न्यूनिकरणका लागि गाउँपालिकाले पालिका भित्रका सबै वडामा जातीय विभेद न्यूनिकरणका कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्नेमा जोड दिनु भयो । उहाँले संविधानमा लेखेका बुँदाहरू भाषण गरेर मात्रै पुरन नहुने भएको हुँदा व्यवहारमा उतार्न आग्रह गर्नु भयो ।