नयाँदिल्ली,(एजेन्सी)
भारतको सर्वोच्च अदालतले दम्पतीबिच यौन र प्रेमलाई लिएर एकलेअर्कालाई धोका दिनुलाई अब देखि अपराध नमानिने निर्णय विहिवार गरेको छ । अदालतको यस नयाँ निर्णयसंगै महिलाहरुलाई पुरुषहरुको सम्पत्ति मानिने १ सय ५८ वर्ष लामो औपनिवेश कालिन कानुन भंग भएके छ ।
यसअघि सम् मभारतमा कुनै पनि पुरुषले विवाहित महिलाको पतिको अनुमति विना उनीसंग गरेको यौन समबन्धलाई अपराधको संज्ञा दिइने गरिन्थ्यो । एकजना व्यक्तिले उक्त पुरानो कानुन अतार्किक र महिला तथा पुरुषलाई विभेद गर्ने खालको भन्दै त्यस विरुद्ध अदालतमा याचिका पत्र दायर गरेका थिए ।
सो पुरानो कानुन अनुसार हाल सम्म कतिजना पुरुषलाई कारवाही भइसके भन्ने यकिन तथ्यांक उपलब्ध छैन । यो समेत भारतको सवोच्च अदालतले औपनिवेश कालिन कानुन रद्ध गरेको दोश्रो पटक हो ।
यसै महिना सर्वोच्चले १ सय ५७ वर्ष लामो समलिंगी यौन सम्बन्धलाई अपराध करार दिने कानुन उल्टाएको थियो । यौन व्यभिचारबारे निर्णय सुनाउने क्रममा प्रधान न्यायधिश दीपक मिश्राले भनेका छन् , ‘ यदि नागरिक मुद्धाहरु जस्तै पारपाचुकेका लागि आधार हुन सक्छ भने यौन व्यभिचारलाई पनि अपराध मान्न सकिन्न । ’
गत अगष्टमा इटालीमा वसोवास गर्दै आएका ४१ वर्षि भारतिय व्यापारी जोसेफ साइनले यो कानुन रद्ध गर्न सर्वोच्च अदालत समक्ष याचिकापत्र दायर गरेका थिए ।
उनले सो कानुनले पुरुषहरुलाई विवाहेत्तर सम्वन्धका लागि यकल जिम्मेवार ठहराई लैंगिक भेदभाव गरेका तथा महिलालाई वस्तुको रुपमा व्यवहार गरउने गरेको गुनासो गरेका थिए । उनले आफ्नो याचिकापत्रमा उल्लेख गरेका थिए , ‘ विवाहेत्तर सम्बन्धलाई लिएर विवाहित महिलाहरुलाई कानुनी कारवाही गरिने गरिएको छैन । वास्तवमा तिनीहरु पनि यस मामिलामा पुरुष जत्तिकै जिम्मेवार छन् । ’
त्यसैगरी साइनले महिलाहरुलाई पुरुषहरुको सम्पत्तिको संज्ञा दिएर तिनीहरु माथि पनि पुरानो कानुनले अप्रत्यक्ष रुपमा भेदगरेको बताएका छन् । आफ्नो १ सय ४५ पृठ लामो याचिका पत्रमा साइनले अमेरिकी कवि राल्फ वाल्डो इमर्सन , महिला अधिकार अभियन्ता म्यारी वोलस्टोनक्राफ्ट र संयुक्त राष्ट्र संघका पुर्व महासचिव कोफी अन्नानका लैंगिक विभेद र महिला अधिकार सम्बन्धी भनाईहरु उल्लेख गरेका थिए ।
यद्यपि भारतको सत्तारुढ भारतिय जनता पार्टीको सरकारले भने उक्त याचिकापत्रको विरोध गर्दै विवाहेत्तरु सम्बन्ध दण्डनीय अपराध न ैरहने अडान लिएको छ ।
प्रतिक्रिया