प्रधानमन्त्री कार्यक्रममा अनियमितता

मोतीराम तिमल्सिना, बनेपा
मुलुक सम्वृद्ध बनाउन कृषि क्षेत्रलाई अब्बल पार्ने उदेश्यले शुरु भएको प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना सुपरजोन कार्यक्रम भ्रष्टाचारको दलदलमा फसेको छ । प्रधानन्मन्त्री कार्यक्रममा भएको अनियमितता जोगाउने प्रयास शुरु भएको छ ।

सुपरजोन कार्यान्वयन इकाई कार्यालय (आलु) काभ्रेपलाञ्चोकमा आर्थिक वर्ष २०७३÷२०७४ मा २८ लाख ७ हजार ९ सय ३२ रुपैया असुल गर्ने निर्देशन दिएको छ भने ४ लाख ३५ हजार ८ सय २४ रुपैया अनियमित भएको, ४४ लाख ३० हजार ८ सय ७६ जिम्मेवारी नसारेको र संस्थागत ५० हजार समेत गरी ७७ लाख २४ हजार ६ सय ३२ रुपैया बेरुजु देखाएको छ ।

उक्त कार्यालयको बजेट ५ करोड ७७ लाख २ हजार मध्ये २ करोड ९७ लाख ५६ हजार ५० रुपैया मात्रै खर्च भएको थियो । प्रधानमन्त्रीका नाममा भएको संस्थागत भ्रष्टचारको छानविन हुन सकेन र यो क्रम रोकिएन भने प्रधानमन्त्री नामको बैद्यानिक भ्रष्टाचारको मुख्य अखडा यहि परियोजना हुनेछ ।

महालेखापरीक्षकको कार्यालयले २०७४ फागुन १० गते दिएको प्रतिवेदनले काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लामा भएको अनियमितताको फेहरिस्तको नमुना झल्काएको छ । तत्कालिन समयमा कार्यालय प्रमुख रहेका दिपक पौड्याल पुनः दोश्रो पटक जिल्लामा हाजिर भएका छन् ।

उनकै कार्यालयमा भएका अनियमितताको बेरुजु सार्वजनिक भएको छ । जिल्लामा आलु सुपरजोन कार्यान्वयन ईकाईका रुपमा कार्य गरिरहेको उक्त कार्यालयमा पहिलो वर्षमा देखिएको बेरुजुको फेहरिस्तले त्यहि तथ्य दिएको छ ।

२०७४ फागुन ८ गते लेखापरिक्षण सम्पन्न गरी तयार गरिएको प्रतिवेदन कार्यालयमा फागुन १० बुझाईएको थियो । आर्थिक कार्यविधि ऐन, २०५५ को दफा १९ (१) बमोजिम ३५ दिन भित्र बेरुजु फछ्र्यौट गरी सम्परीक्षण गराउनु पर्नेछ । उक्त समय भित्र फछ्र्याैट गरी सम्परीक्षण नगराएमा ऐनको दफा १९ (३) बमोजिम लेखाउत्तरदायी अधिकृतलाई कारवाही गर्नु पर्नेछ । महालेखापरीक्षकको कार्यालयका निर्देशक नारायणप्रसाद पराजुलीले प्रतिवेदनमा आर्थिक वर्ष २०७३÷२०७४ मा कार्यालय प्रमुख दिपक पौड्ल र लेखा प्रमुख मदनकुमार श्रेष्ठले ७७ लाख २४ हजार ६ सय ३२ रुपैया बेरुजु गरेको प्रतिवेदन दिएका थिए । बेरुजुसँगै ५० हजार पेश्की समेत रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । पौडेल २०७३ कार्तिक देखि २०७४ असार ३० सम्म कार्यरत थिए ।
सुपरजोन कार्यान्वयन इकाई कार्यालय(आलु) काभ्रेपलाञ्चोकमा बार्षिक खरिद योजना विना सामान खरिद गरिएको छ । कार्यालयले आवश्यकता विश्लेषण गर्नै र खरिद योजनामा समावेश गरी खरिदको प्याकेज बनाउने, सोहि बमोजिम खरिदको विधी छनोट गरी स्वच्छ र पूर्ण प्रतिस्पर्धाको माध्यमबाट निर्धारित समयमै खरिदका कार्यहरु नगरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

त्यहिबाट अनियमिताको पहिलो श्रृखला शुरु भएको थियो । दैनिक तथा भ्रमणभत्ता प्रतिवेदन विना भुक्तानी गरिएको, खर्च भएका विल भरपाईहरुमा आधिकारीक ब्यक्तिले प्रमाणित नगरी भुक्तानी गरिएको, सुशासन ब्यवस्थापन तथा संचालन नियमावली २०६५ बमोजिम तालुक कार्यालयको निरिक्षण गरेको अभिलेख अनुसार कारवाही नभएको, सेवा प्रवाहमा नागरिक सूचनाका लागि हेल्प डेक्स नभएको, खप्ने जिन्सी सामानको संकेत प्रदान नगरेको, सवारी साधन मर्मत अभिलेख नभएको, संचालित आयोजनाको तोकिएको समयमा अनुगमन गरी प्रतिवेदन पेश नभएको जस्ता थुप्रै विषय अनियमितताका सुचकहरु रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।