३८ क्विन्टल सुन तस्करी प्रकरण: प्रतिवेदन नै गृहमा थन्कियो

काठमाडौ । लामो समयदेखि बिभिन्न मुलुक हुदै नेपाल भित्रने र नेपालबाट भारत लगायतका अन्य मुलुकमा पुन तस्करी हुने सुन काण्डले नेपालमा ठुलै हलचल ल्याएपनि अन्त्यमा गएर कारवाही प्रकृया भने अलमलमा परेको छ ।

दुवईबाट नेपाल प्रवेश गरेको ३३ किलो सुन त्रिभुवन बिमानस्थल पार गरेर एकाएक गायव भएपछि गृह मन्त्रालयले सहसचिव इश्वरराज पौडेलको संयोजकत्वमा छानवीन समिति बनाएर अनुसन्धान गरेको भएपनि अहिले सम्म कसैलाई पनि कारवाहीको दायरामा ल्याउन सकेको छैन ।

नेपालमा लामो समयदेखि सुन तस्करी भएको निष्कर्ष सहित पौडेलले प्रतिवेदन बुझाएको भएपनि त्यो प्रतिवेदन अहिले गृह मन्त्रालयमा थन्किएको छ भने मन्त्रालयले प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई छानवीन गर्न निर्देशन दिएको थियो ।

३३ केजी सुन खोज्न गठित अनुसन्धान समिति पनि अन्यौलमा

प्रधान कार्यालयले महानगरीय अपराध महाशाखालाई छानवीन गर्न निर्देशन दिएको भएपनि महाशाखाले भने अहिले सम्म केहीगर्न सकेको छैन । महाशाखाले अहिले सम्म पौडेलेको प्रतिवेदन अध्ययन गर्ने बाहेक अन्य अनुसन्धान गर्न सकेको छैन । प्रधान कार्यालयले महाशाखाका प्रमुख एसएसपी धिरजप्रताप सिंहको नेतृत्वमा अनुसन्धान टोली गठन गरेको थियो ।

सो टोलीले अहिले गायव भएको ३३ किलो सुनको बारेमा मात्रै अनुसन्धान गरिरहेको एसएसपी सिंहले जानकारी दिनुभयो । हामीलाई ३३ किलो सुन कहां छ त्यसको बारेमा मात्रै अनुसन्धान गर्न म्यान्डेट दिएको र त्यसको बारेमा अनुसन्धान गरीरहेका छौ उहांले भन्नुभयो । हराएको ३३ किलो सुनका बारेमा हामीले केही सकारात्मक तथ्यहरु फेला पारेका छौं एसएसपी सिंहले भन्नुभयो – केही समय पछि नै हामी तथ्यमा पुग्ने छौ ।

पौडेलको प्रतिवेदनले ३८ क्विन्टल सुन तस्करी भएको र त्यसमा उच्च तहका ब्यक्तिको समेत संलग्नता रहेको भन्दै सरकारलाई कारवाहीको सिफारिस गरेको थियो । ३३ केजी सुन काण्डका प्रमुख नाइके चुडामणि उप्रेती (गोरे) लगायतका प्रहरीका उच्च अधिकारीको संलग्नता रहेको भन्दै छानवीन समितिले प्रहरीलाई उनीहरुलाई पक्राउ गर्न आदेश दिएको थियो ।

३३ केजी सुन काण्डमा संलग्न रहेका सनम शाक्यको समेत हत्या भएपछि प्रहरीले नेपाल प्रहरीका पूर्व डिआईजी गोबिन्द निरौला सहित ३३ जनालाई पक्राउ गरी मोरङ कारागारमा चलान गरेको भएपनि कारवाही प्रकृया भने अन्यौलमा परेको छ ।

समितिको सिफारिस बमोजिम पक्राउ परेकाहरुलाई जिल्ला अदालत मोरङले पुपक्षर््ामा राखेर अनुसन्धान गर्न आदेश दिएको भएपनि प्रहरीले आरोपीहरुलाई अनुसन्धान गरी कारवाहीको लागि उच्च अदालत मोरङमा बुझाएकोमा उच्च अदालतले भने प्रहरीका बर्तमान तथा पूर्व अधिकृतहरुलाई साधारण तारेखमा छाड्ने आदेश दिएको छ भने केहीलाई मात्रै कारागार चलान गर्न आदेश दिएको छ ।

उच्च अदालतको आदेशले एसएसपी दिवेश लोहनी,एसपी विकासराज खनाल,डिएसपी प्रजित केसी र गोरेकासहयोगी रामकुमार तिवारीलाई रिहा गर्न आदेश दिएको छ ।

बिहीबार नै उच्च अदालत, बिराटनगरले ३८ क्वीन्टल सुन तस्करी प्रकरणमा मुछिएका पूर्वडिआईजी गोविन्दप्रसाद निरौलालाई पनि छाड्न आदेश दिएको छ । उच्च अदालतले उहांलाई साधारण तारेखमा छाड्ने आदेश दिएको हो ।

निरौलाले २९ चैत २०७४ मा प्रहरीबाट अवकाश पाएका थिए । उनले विमानस्थल प्रहरी प्रमुख रहेका बेला निरन्तर सुन तस्करी गर्ने गिरोहसँग सम्पर्क गरेको दाबी गरिएको थियो ।

साढे ३३ केजी सुन प्रकरणको छानविन गर्न गठित समितिले विभिन्न स्थानबाट बरामद गरेको रजिष्टरमा ४२१ पटक विभिन्न परिणाममा सुन तस्करी भएको खुलेको दाबी गरेको थियो ।

सोही अदालतले मोहन काफ्ले र नरेन्द्र कार्कीलाई भने उच्च अदालतले थुनामा नै राख्न आदेश दिएको छ । अदालतले पनि एउटै आरोपमा थुनामा रहेका आरोपीहरुलाई कसैलाई साधारण तारेखमा छाड्ने र कसैलाई भने थुनामा राख्ने आदेश दिएको छ ।

उच्च अदालतमा दुवैले थुनामुक्त भएर मुद्दाको पूर्पक्ष गर्न पाउ भन्दै दिएको निवेदन उपर बुधबार भएको सुनवाईमा मोरङ जिल्ला अदालतकै आदेश सदर गरेको थियो । उच्च अदालतका न्यायाधीश उमेशराज पौडेल र साधुराम सापकोटाको इजलासले दुबैलाई थुनामै राख्न आदेश गरेको हो।

बितेको १५ महिनामा नेपालको बाटो भएर ३८ क्विन्टल सुन तस्करी भएको निष्कर्ष निकालेको छानवीन समितको प्रतिवेदन भने अलपत्र परेको छ ।

सोही सुन काण्डमा मुछिएका बाजेको सेकुवाका संचालक चेतन भण्डारीको बारेमा समितिले कारवाहीको दायरामा ल्याउन र उसका सबै ब्यवसाय बन्द गर्न सिफारिस गरेको भएपनि सर्बोच्च अदालतले बाजेको सेकुवा संचालन गर्न आदेश दिएको थियो ।

अहिले बाजेको सेकुवा सबै संन्चालनमा छन भने भण्डारी भने अमेरिकामा लुकेर बसेका छन ।