प्रदेश नम्बर ५ को समन्वय समितिको बैठक सम्पन्न, २१ बुँदे प्रतिबद्धता पारित

यमलाल भुसाल, बुटवल
नेपालको संविधानवमोजिम प्रदेश लोकसेवा आयोग स्थापनाका लागि नेपाल सरकारलाई अनुरोध गर्ने प्रदेश–५ को प्रदेश समन्वय समितिको बैठकले निर्णय गरेको छ।
प्रदेश–५ प्रदेश समन्वय समितिको रूपन्देहीमा सम्पन्न २ दिने पहिलो बैठकले प्रदेश लोकसेवा आयोग गठन गरिदिन नेपाल सरकारलाई आग्रहसहित २१ बुँदे प्रतिबद्धता पारित गरेको छ। रूपन्देहीको मणिग्राममा मंगलबार र बुधबार गरी २ दिनसम्म भएको प्रदेश समन्वय समितिको बैठकमा मुख्यमन्त्रीसहित प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरू तथा १२ जिल्लाका १ सय ९ स्थानीय तहका प्रमुख तथा उपप्रमुख सहभागी थिए।

बैठकले हालसम्म निर्माण भएका सडक पूर्वाधारहरूमा सुरक्षितरूपमा सवारीसाधन चल्नसक्ने गरी स्तरोन्नति गर्ने, सडकहरूको मापदण्ड निर्धारण गर्ने र अधुरा आयोजना सम्पन्न गर्न विशेष ध्यान दिने, योजना बनाउँदा कृषिलाई विकासको प्राथमिकतामा राख्ने, कृषिको आधुनिकीकरण, व्यवसायीकरण र बजारीकरणको विकासमा जोड दिने, जमिन बाँझो राख्ने प्रवृत्तिलाई अन्त्य गर्ने र संगठितरूपमा आधुनिक तरिकाबाट खेतीपाति गर्न चाहनेलाई प्रोत्साहित गर्ने नीति लिने निर्णय गरिएको छ।

चालू आर्थिक वर्षमा केन्द्रबाट ससर्त अनुदानसहित प्राप्त भएका कतिपय आयोजना धेरै सानो बजेट आकार तथा क्षेत्र भएका वा परिणाम देखाउन सकिने किसिमका समेत नदेखिएकाले आगामी वर्षदेखि यसमा सुधार गर्नका लागि विशेष ध्यान दिन नेपाल सरकारलाई अनुरोध गर्ने, प्रदेश सरकारबाट पनि धेरै साना आयोजना ससर्त अनुदानमा समावेश नगर्ने व्यवस्था मिलाउने, नेपालको संविधानवमोजिम कर्मचारी समायोजनको प्रक्रिया यथाशीघ्र सम्पन्न गरी प्रदेश र स्थानीय तहमा आवश्यक पर्ने जनशक्तिको व्यवस्था गरिदिन नेपाल सरकारलाई अनुरोध गर्ने निर्णय बैठकले गरेको छ।

सो अवसरमा बोल्दै मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले नयाँ संविधान कार्यान्वयन गर्ने क्रममा केही जटिलता अन्योलता उत्पन्न हुनु स्वाभाविकै भएको र त्यसलाई समाधान गर्दै अगाडि बढ्न सक्नुपर्ने बताउनुभयो।
मुख्यमन्त्री पोखरेलले कर्मचारी समायोजनका लागि कानुन बने पनि समायोजन प्रक्रियामा अलमल हुँदा स्थायी प्रशासनमा समस्या भएको बताउनुभयो।
सोही अवसरमा उहाँले स्थानीय तहमा संघ–संस्थाका नाममा हुने सांस्कृतिक कार्यक्रमलाई नियमन गर्न पनि आग्रह गर्नुभएको छ।