ँराजपा कुनै पनि बेला आन्दोलनमा जान सक्छ”

कृष्णउदास खनाल, वीरगन्ज
राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल ९राजपा० अध्यक्ष मण्डलका सदस्य राजेन्द्र महतोले मधेसीलाई अधिकार सम्पन्न बनाउन गरिएको प्रतिबद्धतामाथि अविश्वास उठेकाले कुनै पनि बेला राजपाले आन्दोलन गर्न सक्ने जानकारी दिएका छन्।

बुधबार वीरगन्जमा पत्रकार सम्मेलन गरी उनले मधेसीको अधिकारलाई संशोधनमार्फत संविधानमा समावेश गर्ने सबै सरकारले वचन बद्धता गरेपछि गरिएको वचनबद्धता पूरा हुन नसकेको र वर्तमान सरकारको गतिविधि हेर्दा यो सरकारले पनि संशोधन गर्ने छाँटकाँट नदेखिएकाले आन्दोलनमा जानुको विकल्प मधेसी जनतासँग नरहेको उनको भनाइ रहेको छ।
नेता महतो संविधान संशोधनमार्फत मधेसीका मुद्दा संविधानमा समावेश गरिने सरकारको प्रतिबद्धतामाथि विश्वास गरेर बसेको लामोसमय बिते पनि कुनै पहल नभएकाले अधिकार प्राप्तिका लागि राजपाले कुनै पनि बेला आन्दोलनको घोषणा गर्न सक्ने बताए।

प्रतिनिधिसभाका सदस्यसमेत रहेका नेता महतोले लामो समयसम्मा शान्तिपूर्ण आन्दोलन र सयौं मधेसीले सहादत प्राप्त गरेपछि मधेसीको अधिकारलाई संविधानमा संशोधनमार्फत समावेश नगरिएकाले जनतामा असन्तोष बढ्दै गएको र पार्टीमाथि समेत जनताको दबाब बढ्दै गएकाले कुनै पनि बेला आन्दोलन घोषणा हुन सक्ने ठोकुवा गरे।
मुलुकमा बढ्दै गएको हत्या, हिंसा र बलात्कारको घटनाले आम नेपाली जनताले असुरक्षित महसुस गरेको बताउँदै नेता महतोले निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या भएको २ महिना बित्दासमेत दोषी पक्राउ नपर्नु, प्रहरी हिरासतमै नेपाली नागरिकको हत्या हुनुजस्ता घटनाले जनतालाई असुरक्षित बनाएको प्रस्ट पारे।

दुई तिहाइ दम्भमा रहेको ओली सरकारले अपराध र अपराधिमाथि नियन्त्रण गर्न सकेको आरोप गलाउँदै नेता महतोले सरकारले अपराधि जोगाउने काम गरेकाले जनताको विश्वास सरकारबाट उठ्न थालेको छ। निर्मला पन्तका हत्यारालाई जोगाउन सरकार नै लागेकाले दोषी पक्राउ हुन नसेको आरोप लगाउने महतोले जनतालाई शान्ति सुरक्षा प्रदान नगर्ने ओली सरकारविरुद्ध चाँडै जनता सडकमा उत्रिने उद्घोष गरे।

संघीयताको आडमा मुलुकलाई नै असफल बनाउने षड्यन्त्र भएको खुलासा गर्दै नेता महतोले संघीयताप्रति वितृष्णा उत्पन्न गरी मुलुकलाई नै असफल बनाउने खेलमा संघीयता तथा लोकतन्त्र विरोधीहरू लागेकाले सोबाट सबै राजनीतिक दललाई सचेत हुन आग्रह गरे।
उनले कर वृद्धिको आडमा लोकतन्त्र विरोधीहरूले संघीयतासँगै लोकतन्त्रलाई नै सिध्याउने खेलमा लागेकाले स्थानीय तथा संघीय सरकारले जनताको ढाड सेक्ने गरी गरेको कर तथा मूल्य वृद्धि नगर्न र गरिएको वृद्धि फिर्ता लिन अपिल गरे।