प्रदेशको अधिकार कम भयो

केन्द्रीकृत शासन सत्ताले प्रदेशलाई पूर्ण अधिकार नदिई सबै अधिकार र विचार आफैंले चलाउने कार्यमा अग्रसर देखिएकोले प्रदेश राज्य कठिनमा उभिएको छ। नीति र नियम बनाएर अगाडि बढ्नुपर्नेमा भनेजस्तो नीति निर्माण गर्न केन्द्रले रोक लगाएको कारण संघीय राज्य धरपकडमा पुग्ने हो कि भन्ने देखिन्छ। अधिकार खोसेपछि सिहंदरबार कसरी गाउँमा आउँछ त भन्ने प्रश्न खडा भएको छ।

केन्द्र सरकारले मौनता साँध्नु अनि प्रदेशले ठोस निर्णय गर्न नपाउनु संघीयतामाथि नै प्रश्न उठ्नु हो। हिजो जनता संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रबाट मात्र देशको विकास सम्भव छ भनेर आन्दोलनमा होमिएका थिए। ०६२÷०६३ को जनआन्दोलन र माओवादीको जनयुद्ध त्यसैमा केन्द्रित थियो। आज ती दुवै आवाज उठाउने दल सत्तामा समाहित भएका छन्। तर पनि संघीयतालाई अधिकार दिन भने कन्जुस्याइँ गर्नुको पछाडि के रहस्य लुकेको छ ?

यो बेला केन्द्र सरकारलाई जताततैबाट प्रश्न उठेको छ। संघीय राज्यमा अधिकार प्रदान हुन सकेन भने स्थानीय शासनमा पनि अधिकार पूर्णता हुन सक्दैन। अनि कसरी अनुभूति गर्ने गाउँमा सिंहदरबार आयो भनेर। केन्द्रकै निर्देशनमा कर लगाउने, उठाउने कार्य बनेको छ। कतिपय ठाउँमा आन्दोलन थेग्न सकिन्न भनेर लगाइएका करलाई पनि मिनाहा गरिएको छ। गाउँमा सिंहदरबार आयो भनेर आशामा बसेका जनतामाझ कर बढेर गाउँमा प्रवेश ग¥यो भन्ने सन्देश पुगेको हुँदा यस विषयले पनि संघीय राज्यमाथि प्रश्न उठ्दै आएको छ। स्थानीय र प्रदेशलाई अधिकार दिन केन्द्र सरकार कन्जुस्याइँ गर्छ भने संघीय राज्य केन्द्रबाटै दुर्घटना हुने निश्चित छ। त्यसतर्फ जनता सचेत हुन जरुरी छ।
– सुरज पोख्रेल, भक्तपुर।