अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कुण्ठित गर्ने कानुन संशोधन हुनुपर्छ

काठमाडौं, (नेस)
नेपाल पत्रकार महासंघका कार्यवाहक अध्यक्ष दिलीप थापामगरले मुलुकी ९फौजदारी र देवानी० संहिता ऐन–२०७४ मा प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कुण्ठित गर्ने कानुन संशोधनका लागि सरकारद्वारा गठित कार्यदललाई स्वागत गर्दै प्रेसमैत्री कानुन निर्माणका लागि सहयोग गर्न महासंघ तयार रहेको बताउनुभएको छ।
महासंघद्वारा बुधबार आयोजित कार्यक्रममा महासंघका महासचिव रमेश विष्टले मुलुकी ९फौजदारी र देवानी० संहिता–२०७४ ऐनमा संशोधन गरिनुपर्ने प्रावधानहरूका सम्बन्धमा संशोधन सुझाव कार्यदलका संयोजक देवप्रकाश त्रिपाठीलाई ज्ञापनपत्र बुझाउनुभएको छ।
कार्यक्रममा संशोधन सुझाव कार्यदलका संयोजक देवप्रकाश त्रिपाठीले प्रेस स्वतन्त्रता विश्वमा स्थापित जनताको अधिकार रहेको बताउँदै त्यसप्रति कुनै सम्झौता नगरिने धारणा राख्नुभयो। उहाँले प्रेस स्वतन्त्रता, पत्रकारिताको मर्यादा र पत्रकारिताको आवरणमा हुने कसूरलाई नियन्त्रण गर्न छलफल गरी सरकारलाई सुझाव दिने बताउनुभयो।
सदस्य डन्ड गुरुङले प्रेस स्वतन्त्रता अवरोध गर्ने दफाको अध्ययन गर्न विभिन्न उपसमिति गठन गरी कार्य शुरू गरिएको बताउनुभयो। कार्यदलका सदस्य डा। राजेश अहिराजले स्वस्थ्य, स्वतन्त्र र जिम्मेवार पत्रकारिताका लागि कार्यदलले कार्य गरिरहेको बताउनुभयो।
त्यस्तै कार्यदलका सदस्य टीकाराम राईले नेपालको हालको संविधानमा पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता भए पनि सरकारले चाहेको बेलामा प्रेसलाई नियन्त्रण गर्ने अवस्था रहेको बताउनुभयो। उहाँले कानुन स्पष्ट नहुँदा त्यसको गलत व्याख्या गरी प्रेस स्वतन्त्रतालाई नियन्त्रण गर्ने सम्भावना रहेको बताउनुभयो। कार्यक्रममा अनलाइन पत्रकार संघका अध्यक्ष शिव सत्यालले पत्रकारलाई साइबर अपराधसम्बन्धी कानुन आकर्षित गरी पक्राउ गर्ने गरिएको प्रति ध्यान दिन समितिलाई आग्रह गर्नुभयो।
कार्यक्रमका अधिकांश सहभागीले देवानी फौजदारी संहिता–२०७४ का कारण पत्रकारिता पेसा संकटमा परेकाले यसलाई गम्भीररूपमा लिन कार्यदलसँग आग्रह गरेका छन्।