फैसलाको पूर्णपाठ: निजी सम्पत्तिको क्षतिपूर्ति अनिवार्य देऊ

काठमाडौं, (नेस)
सार्वजनिक प्रयोगका लागि व्यक्तिको जग्गा अधिकरण गर्नुपरे अनिर्वायरूपमा क्षतिपूर्ति दिन सर्वोच्च अदालतले सरकारको नाममा आदेश जारी गरेको छ। गत साउन १६ गते जारी भएको आदेशको पूर्णपाठ बुधबार सार्वजनिक गर्दै अदालतले भनेको छ– ‘सार्वजनिक प्रयोजनका लागि जग्गा अधिग्रहण गर्दा जग्गाधनीसमेत लाभान्वित हुने गरी अनिर्वायरूपमा क्षतिपूर्ति दिनू।’

साउन १६ गते फैसला गरी बुधबार सार्वजनिक भएको सुनिता पौडल र सान्त्वना सुवेदीले शहरी विकास मन्त्रालय, काठमाडौं महानगरपालिका, काठमाडौं महानगरपालिका–४ को कार्यालय, बालुवाटार र काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणलाई विपक्षी बनाई दायर गरेको उत्प्रेषण मुद्दाको पूर्णपाठमा सरकारी निकायलाई संवेदनशील हुन निर्देशनसमेत दिएको छ।

न्यायाधीशद्वय ईश्वरप्रसाद खतिवडा र डाक्टर आनन्दमोहन भट्टराईको संयुक्त इजलासले गरेको फैसलामा भनिएको छ– ‘संविधानमा व्यक्ति तथा नागरिकको सम्पत्ति र आवासका हकहरू प्रत्याभूत भएका छन्।’