संगठन संरचना लागू नहुँदै पुनरावलोकन कर्मचारी समायोजनमा फेरि ढिलाइ

सुनील महर्जन, काठमाडौं
सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहको संरचना र कर्मचारी संख्याको पुनरावलोकन गर्दै नयाँ संरचना बनाउने तयारी अघि बढाएको छ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले यसअघिको संगठनको संरचना लागू नहुँदै पुनरावलोकन गरी नयाँ संरचना बनाउन लागिएको हो। तयारीसँगै प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी समायोजन अझै ढिलाइ हुने भएको छ।

खटाइएको गाउँपालिकामा वा नगरपालिकामा कर्मचारी नजाने, गएका कर्मचारी केही दिन बसेर फेरि मन्त्रालयमा फर्किने, समायोजनमा जान चाहने कर्मचारी पनि काठमाडौं उपत्यकाका स्थानीय तहमा जान होडबाजी गर्नेजस्ता कारणले समायोजनमा जटिलता रहेको छ।

कर्मचारी समयोजनको जटिलताले गर्दा अहिले पनि प्रदेश र स्थानीय तह चलायमान हुन नसकिरहेको स्थितिमा संगठन संरचना टुंगो लागिसकेपछि मात्र समायोजन हुने निश्चित भएको छ। यसले कर्मचारी समायोजन अझै ढिलाइ हुने मन्त्रालयका कर्मचारी बताउँछन्।

मन्त्रालयका सचिव दिनेशकुमार थपलियाको संयोजकत्वमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् र अर्थ मन्त्रालयका सहसचिवद्वय सदस्य रहेको संगठन संरचना सर्वेक्षण समिति गठन गरिएको थियो। अब बन्ने संगठन संरचनालाई स्थायी हुने पनि मन्त्रालयले जनाएको छ।

यसअघिको संगठन संरचनालाई मन्त्रालयले अस्थायी भनेको छ। यसलाई हेरफेर गर्न कर्मचारी संयन्त्र, राजनीतिक नेतृत्वबाट व्यापक दबाब आएपछि पुनरावलोकन गर्न लागिएको बुझिएको छ। शुरूमा तयारी गरिएको संगठन संरचनालाई मन्त्रालयले अस्थायी र स्थायी केही भनेको थिएन।

यसभन्दा अगाडि अस्थायीरूपमा बनाइएको संगठन संरचनामा सुझाव आएपछि स्थायीरूपमा प्रदेश र स्थानीय तहको संगठन संरचना सर्वेक्षण तयार पार्न थालिएको मन्त्रालयका प्रवक्ता सुरेश अधिकारीले जानकारी दिनुभयो। पहिले भएको अस्थायी संगठन संरचनाअनुसार प्रदेश तहले बढी कर्मचारीको दरबन्दीको माग गरेका छन्।

५० प्रतिशतभन्दा बढी स्थानीय तहले कर्मचारीको दरबन्दीमा परिवर्तन गर्न सुझाव दिएका बताउँदै प्रवक्ता अधिकारीले ती दुवै सुझावलाई समेटेर स्थायी सर्वेक्षण गरिने जानकारी दिनुभयो। उहाँले स्थायी संगठन संरचना भएपछि अस्थायीरूपमा रहेको कर्मचारी दरबन्दीमा केही थपघट हुने पनि बताउनुभयो। सर्वेक्षणबाट नै स्थायीरूपमा कर्मचारीको दरबन्दी संख्या लागू गरिने बताइएको छ।

संघमा ४५ हजार ८ सय १५, प्रदेशमा १६ हजार ५ सय ७० र ५७ हजार ६ सय ९० कर्मचारीको दरबन्दी टुंग्याइएको थियो। त्यसै गरी हरेक प्रदेशमा ३ हजारका दरले २१ हजार कर्मचारी रहनेछन्।

प्रदेशअन्तर्गत रहने भनिएका कतिपय विभाग संघअन्तर्गत नै रहने भएकाले अब प्रदेशमा १६ हजार ५ सय ७० कर्मचारी निर्धारण गरिएको थियो। स्थानीय तहको हकमा दुई वर्षका लागि ५७ हजार ७ सय ६६ कर्मचारी रहने टुंगो लगाइएको थियो।

संघ, प्रदेश र स्थानीय गरी १ लाख २० हजार ५१ कर्मचारी रहनेमा अहिले प्रदेश र स्थानीयतहको हेरफेर गर्न लागिएको हो। संघको भने यसअघिकै कर्मचारी दरबन्दी लागू गरिनेछ। सर्वेक्षण सकिएपछि अस्थायीरूपमा रहेको संगठन संरचना खारेज गरिनेछ।

संघले बनाएको स्थायी कर्मचारी दरबन्दीलाई दुई वर्षसम्म प्रदेश र स्थानीय तहले परिवर्तन गर्न पाउने छैनन्। दुई वर्षपछि प्रदेश र स्थानीय तहको आवश्यकताअनुसार उक्त स्थायी दरबन्दीलाई परिवर्तन गर्ने सक्नेछ।