राजनीतिक पद्धतिमा भीडतन्त्र हाबी

कृष्ण सेढाईं
पछिल्लो राजनीतिक परिवर्तन २०६३ पछि शुरु भएको भीड निर्देशित शासन पद्धति बिस्तारै संस्थागत बन्दै गएको देखिएको छ । २०७२ आश्विन ३ गते संविधानसभाबाट संविधान जारी भई संविधान कार्यान्वयनको चरणमा गइसकेको भए पनि भीडतन्त्र कमजोर हुनुको सट्टा अझ प्रबल बन्दै गएको देखिएको छ । केही वर्षदेखि सरकारका ऐन–कानुन र नियमहरुलाई निस्प्रभावी बनाउने प्रकारका गतिविधि विभिन्न दबाब समूहको आह्वानमा भीडले गर्दै आएका छन् । चाहे त्यो यातायात व्यवसायीहरुको विषयमा लिएको सिन्डिकेट हटाउने निर्णय होस् अथवा तरकारी बजारमा बिचौलियाको मोनोपलीजस्ता सिन्डिकेटविरुद्ध गरिएका निर्णयहरु हुन् । त्यस्ता हरेक निर्णयमा भीडले राज्य व्यवस्थाको नियम–कानुनलाई चुनौती दिने गरेका छन् । ती समूह राज्यभन्दा शक्तिशाली देखिने गरेका छन् ।

केही दिनअगाडि संसद्मा शिक्षासम्बन्धी विधेयक पेस भएकोमा निजी क्षेत्रका विद्यालयहरुले स्कुलमा विद्यार्थी संख्याको आधारमा क्रमशः १० प्रतिशत, १२ प्रतिशत र १५ प्रतिशत विद्यार्थीलाई निःशुल्क शिक्षा दिनुपर्ने गरी पास गर्न लागिएको विधयकमा, सो प्रावधानलाई निजी विद्यालयहरुको संगठनले ठाडै अस्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ । त्यस्तै यातायात व्यवसायीहरुले बढेको पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य फिर्ता नलिएमा दशैँको लागि टिकट बिक्री नखोल्ने निर्णय गरेकोमा अहिले भाडावृद्धि गर्ने कुरामा सरकार सहमत भएपछि कुरा मिलेको समाचार छ । कुनै पनि सवारीसाधनले रुट पर्मिट प्राप्त गर्न सरकारी प्रक्रिया पूरा गर्ने होइन, यातायात व्यवसायीको समितिमा दर्ता हुनुपर्ने, यातायात समितिको अनुमतिविना सडकको रुटमा सवारीसाधन चलाउन नपाउने सिन्डिकेट यातायात व्यवसायी समितिले लाद्दै आएका थिए ।

केही वर्षदेखि सरकारका ऐन–कानुन र नियमहरुलाई निस्प्रभावी बनाउने प्रकारका गतिविधि विभिन्न दबाब समूहको आह्वानमा भीडले गर्दै आएका छन् । चाहे त्यो यातायात व्यवसायीहरुको विषयमा लिएको सिन्डिकेट हटाउने निर्णय होस् अथवा तरकारी बजारमा बिचौलियाको मोनोपलीजस्ता सिन्डिकेटविरुद्ध गरिएका निर्णयहरु हुन् । त्यस्ता हरेक निर्णयमा भीडले राज्य व्यवस्थाको नियम–कानुनलाई चुनौती दिने गरेका छन् । ती समूह राज्यभन्दा शक्तिशाली देखिने गरेका छन् ।

सरकारले समितिको सिन्डिकेट खारेज गरी नयाँ सवारीसाधनहरुलाई निर्बाध प्रतिस्पर्धाको आधारमा कुनै पनि रुटमा चलाउन सक्ने गरी सिन्डिकेट अन्त्य गर्ने घोषणा गरेको थियो । तर अहिले विभिन्न बहानामा यातायात समितिको सिन्डिकेट खारेजी निष्क्रियजस्तै बन्न थालेको छ ।
त्यसै गरी पेट्रोलियम पदार्थ आयात गर्ने आयल निगम सम्बद्ध ट्यांकर व्यवशायीहरुले पेट्रोलियम पदार्थ आयात नगर्ने धम्की दिए । यसले उपत्यकामा पेट्रोलियम पदार्थको कृत्रिम हाहाकार शुरु भयो । फेरि अहिले कुरा मिलेको समाचार पनि आएको छ । यी त केवल केही प्रतिनिधि उदाहरणहरु मात्र हुन् । नेपालका हरेक क्षेत्र चाहे शिक्षा क्षेत्र होस् अथवा स्वास्थ्य, यातायात क्षेत्र होस् वा कृषि क्षेत्र नै किन नहोस्, हरेक क्षेत्रमा ती समूहहरुको स्वार्थमा आन्दोलन गर्ने र भीड निर्णायक बन्ने गरेको छ ।

भीड निर्देशित कार्यहरु ०६३ को राजनीतिक परिवर्तनपछि विकसित हुँदै आएका छन् । ०६३ को परिवर्तन राष्ट्रलाई दीर्घकालीनरुपमा असर पार्ने अत्यन्त महत्वका विषयमा समेत प्रभाव पार्न भीडतन्त्र सफल भयो । यद्यपि नेपालमा कस्तो प्रकारको राजनीतिक पद्धति अवलम्बन गर्ने भन्ने विषयमा आन्दोलन गर्ने र नयाँ परिवर्तन गर्ने कार्यमा मुख्य भूमिका स्वाभाविकरुपमा राजनीतिक पार्टीहरुको नै हुने गर्दछ, जुन स्वाभाविक पनि छ । तर, नयाँ परिवर्तनपछि राजनीतिक पद्धतिका अवयवहरु कस्तो प्रकारका बनाउने भन्ने विषयहरुमा राजनीतिक पार्टीहरुले जनताको अभिमतबाट अनुमोदन गर्नुपर्ने विषय त्यत्तिकै अनिवार्य हुने गर्दछ । तर, भीडतन्त्रको कारण विदेशीहरुबाट प्रायोजन गरिएका तथा सञ्चालन गरिएका गैरसरकारी संस्थाहरु संविधान निर्माणमा भीडमार्फत आफ्ना अनुकूलको स्वार्थअनुसारका प्रावधानहरु राख्ने विषयमा हाबी भए ।

नेपाली जनता मुलुकलाई दीर्घकालीन असर पार्ने विषयमा समेत आफ्ना अभिमत दिनबाट वञ्चित भए । जसले गर्दा नेपालमा धर्मनिरपेक्षता, संघात्मक राज्य व्यवस्था र गणतन्त्रजस्ता विषय मात्र होइन अरु समाजका कैयौं महत्वपूर्ण विषयहरुमा समेत जनताको सहभागिता र अभिमतलाई पूर्णरुपमा बेवास्ता गरियो । परिणामस्वरुप अहिले पनि संविधानका कैयौं प्रावधानहरुमा सबै पक्षको सर्वसम्मति कायम हुन सकेको छैन । अझै पनि फरक–फरक समूह, क्षेत्र र पार्टीहरु संविधानको विरोध गरिरहेका छन् । जसले गर्दा संविधानतः व्यवस्था गरिएको भए पनि संघीय व्यवस्थाको कार्यान्वयन र संघीय संरचनाहरुको सञ्चालन अनि स्थायित्व नै फलामे च्यूरा बन्दै गएको छ ।

नेपाल आफैंमा अत्यन्त सीमित स्रोत र साधनहरु भएको सानो मुलुक हो । नेपाल न त औद्योगिक राष्ट्र हो, न त व्यापारिक राष्ट्र हो । नेपाल भूपरिवेष्ठित राष्ट्र भएको कारण नेपालले अहिलेसम्म आफ्ना सीमित औद्योगिक उत्पादनलाई समेत विदेशमा सहज निकासी गर्न सकेको छैन ।
यद्यपि नेपाल विशाल छिमेकीहरु भारत र चीनले घेरिएर रहेको छ । चीन र भारतको विशाल जनसंख्या नेपालका औद्योगिक उत्पादनको लागि सहज र सुविधायुक्त बजारहरु हुन् । नेपालको औद्योगिक उत्पादनहरुको सहज बजारको सम्भावना प्रचूर मात्रामा भएको भए पनि नेपालले अहिलेसम्म भारत र चीनको बजारलाई दृष्टिगत गरेर नेपालमा निर्यातजन्य उद्योगहरुको स्थापना गर्न सकेको छैन । यसले गर्दा नेपालको अर्थोपार्जन अर्थात् आयस्रोत माध्यम भनेको नितान्त परम्परागत कृषि पेसा, सीमित उद्योगहरुको व्यापार र विदेशबाट आयात गरिएका सामानहरुमा लगाइएको फेक रेभिन्यू (निर्यातजन्य उद्योगबाट आयआर्जन नभई नेपालमा विप्रेषणबाट आर्जेको सीमित सञ्चितमा रहेको डलरबाट आयात गरिएका सामानहरुबाट उठाइएको कर) बाट राज्य सञ्चालनमा रहेको छ ।

यस्तो आयातीत सामानबाट आर्जेको राजस्व र जनताले तिरेको करबाट अत्यन्त महत्वाकांक्षी संरचना खडा गरी संसारमै नभएको स्थानीय जनप्रतिनिधिलाई समेत विकासे कर्मचारीजस्तै तलब खुवाउने व्यवस्थाले संघीय व्यवस्था सेतो हात्ती बन्दै गएको छ । हरेक पाँच वर्षमा विकासे कर्मचारीहरु चुनावमार्फत परिवर्तन हुने गर्दछन् । ती जनप्रतिनिधि–कर्मचारीहरुलाई तलब खुवाउने सोचले अनेक प्रकारका करको व्यवस्थाले आमनेपालीलाई हतोत्साहित बनाउनेबाहेक अरु केही हुनेछैन । यदि यस्ता संरचनाहरुको निरन्तरता चाहने हो भने राज्य सञ्चालकहरुले नयाँ प्रकारका आर्थिक स्रोतका क्षेत्रहरुको खोजी र स्थापना गर्न जरुरी छ ।

मित्रराष्ट्र चीनको उदाहरण हेर्दा के देखिन्छ भने, विगतमा चीनको विशाल जनसंख्या चीनको लागि अभिशापको रुपमा रहेको थियो । चिनियाहरुले भोकमरीको समेत सामना गरेका थिए । पछिल्लो समयमा चीनले जनसंख्याको उचित परिचालन गरी औद्योगिक क्रान्ति गर्नाले चीनको विशाल जनसंख्या अभिशाप होइन, आशिर्वाद बन्न पुगेको छ । यदि कुनै पनि राष्ट्रले औद्योगिक क्रान्ति अर्थात् आयस्रोतका फरक–फरक क्षेत्रको खोजी र विस्तार गर्न खोजेको खण्डमा युवा जनशक्ति सबैभन्दा ठूलो शक्ति बन्ने रहेछ भन्ने चीनले प्रमाणित गरिसकेको छ । संसारभरका ठूला औद्यागिक राष्ट्रहरुले औद्योगिक जनशक्ति विदेशबाट आयात गरिरहेका छन् । औद्योगिक जनशक्ति फरक–फरक मुलुकबाट खोजिरहेका छन् । तर, चीनलाई अहिलेसम्म बाह्य मुलुकबाट जनशक्ति आयात गर्नुपरेको छैन । बरु, जनसंख्या धेरै भएको कारण जनसंख्या नियन्त्रण गर्नको लागि एउटा परिवार बराबर एउटा बच्चा जन्माउन पाउने नियमलाई बदलेर बच्चाहरु जन्माउन चीनको सरकारले आह्वान गरिरहेको छ । जनशक्तिको महत्वबारेमा नेपालले गम्भीर चिन्तन गर्न जरुरी छ ।

नेपालको ठूलो युवा जनशक्ति करिब ६०÷७० लाखको हाराहारीमा अहिले नेपालबाट विदेशिएका छन् । यद्यपि उनीहरुले पठाएको रेमिट्यान्स (विप्रेषण) बाट मुलुक चलिरहेको छ । तर साथसाथै युवा जनशक्तिको अभावले समाजलाई बिस्तारै सामाजिक विकृतिले गाँज्दै लगेको छ । युवाशक्तिको अभावमा परम्परागत कृषि पेसा ध्वस्त प्रायः भएको छ । विगतमा कृषिजन्य उत्पादनमा आत्मनिर्भर हुँदै अन्न भण्डारण गरी निर्यात गर्दै आएको नेपाल आज बीसौं अर्ब बराबरको खाद्यान्न आपूर्ति गरिरहेको छ । जुन विषयलाई राज्य सञ्चालकहरुले अत्यन्त गम्भीररुपमा लिन जरुरी देखिएको छ । नेपालबाट विदेशिएको युवा जनशक्तिलाई स्वदेशमा रोजगारीका अवश्सरहरु सिर्जना गर्न सकेको खण्डमा नेपालको सामाजिक विखण्डन रोकिनेछ । जसका लागि बहुमत प्राप्त सरकारले नेपालको आर्थिक उन्नतिका बाटाहरु भनेको उद्योग नै हो भन्ने कुरालाई ध्यान दिन जरुरी छ ।

अर्काेतर्फ पछिल्लो समयमा नेपालमा सेवामूलक क्षेत्रमा एफ.डी.आई. (सीधा वैदेशिक लगानी) भित्र्याउने थालनी भएको छ । जुन लगानी दीर्घकालीनरुपमा राष्ट्रको हितमा नहुने कुरा मोबाइल सेवा प्रदायक एनसेलले बोनसबापत भन्दै एकैचोटि अर्बाैं रुपियाँ बैंकबाट लैजाँदा नेपालका बैंकहरुमा मुद्रा तरलता हाहाकार हुन पुगेको उदाहरण ताजै छ । तसर्थ नेपालले सीधा वैदेशिक लगानी ल्याउँदा निर्यातजन्य उद्योगहरुमा ल्याउन जरुरी छ । जसले नेपालमा रोजगारीको अवसर सिर्जना हुनेछ भने यहाँबाट विदेशिएका नेपालीहरुलाई समेत फर्काउने राम्रो उपाय बन्न सक्नेछ । आर्थिक स्रोतको राम्रो बाटो बन्न सक्नेछ । तसर्थ राज्य सञ्चालकहरुले मुलुकको सञ्चालनको लागि भीडको आदेश र भीडको दबाबमा होइन, मुलुकको हितलाई ध्यान दिएर नीति निर्माण र निर्णय गर्न जरुरी छ ।