ँसंघीयताले मुलुकमा खर्च बढायो”

नेपाल समाचारपत्र, बुटवल 
अर्थमन्त्री डा। युवराज खतिवडाले संघीयताले मुलुकमा खर्च बढाएको र सोको परिपूर्तिका लागि करको दर बढाउनु परेकोे बताउनुभएको छ।
अर्थमन्त्री खतिवडाले मुलुकको चालू खर्च आफ्नै आम्दानीबाट सञ्चालन गर्नका लागि पनि केही रूपमा करको दर बढेको बताउनुभयो। उहाँले व्यवसाय गर्नेले आय कर र मूल्य अभिवृद्धि कर तिनैपर्छ तर कर तिर्ने सहज वातावरण सरकारले मिलाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो।

बुटवल उद्योग वाणिज्य संघको ६५औं वार्षिक साधारणसभाको सोमबार बुटवलमा उदघाटन गर्दै अर्थमन्त्री खतिवडाले व्यवसाय गरेर आम्दानी गर्ने र राज्यबाट सेवा लिनेले सरकारलाई कर तिर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो। अर्थमन्त्री खतिवडाले देशमा लगानीमैत्री वातावरण बनाउन सरकारले काम गरिरहेको बताउदै मुलुकमा लगानीमैत्री वातावरण बनाउन आवश्यक कानुन दुई महिनाभित्र संशोधन भइसक्ने दाबी गर्नुभयो।

‘अब के गर्नुपर्यो लगानीमैत्री वातावरणको लागि रु स्थिर सरकार छ, हामी निर्णय प्रक्रिया छिटो गर्ने तयारीमा छौं,’ उहाँको भनाइ छ, ‘कानुन संशोधनको अवस्थामा छन्। छिट्टै एक दुई महिनामा संसदको विचाराधीन अवस्थामा पुग्नेछन्, संसदले पास गर्छ।’

लगानीलाई एकद्वार प्रणालीबाट अघि बढाउने, कम्पनी कानुन, औद्योगिक व्यवसाय, विदेशी लगानी प्रवद्र्धन, विदेशी विनिमय, बैंकिङसँग सम्बन्धित कानुन संशोधन भएर लगानीमैत्री वातावरणमा मुलुक जाने अर्थमन्त्री खतिवडाले प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो। अर्थमन्त्री खतिवडाले संघ, प्रदेश र स्थानीय तह तीनवटै तहको सरकारले निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरेर समृद्धिको बाटोमा अघि बढ्नु पर्नेमा जोड दिनुभयो।

उहाँले बहुवर्षीय आयोजनामा सरकारको अनुगमन गर्ने परिपार्टी कमजोर रहेको खुलासा गर्दै निजी क्षेत्रले सरकारलाई ताकेता गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो।
प्रदेश नम्बर ५ का उद्योग, वन, वातावरणमन्त्री लीला गिरीले उद्योगी व्यवसायीले प्रदेशको राजधानी रहेको बुटवलमा सोको स्थायित्वका लागि महत्वपूर्ण योगदान दिएकोमा प्रशंसा व्यक्त गर्दै प्रदेश सरकारले आफ्नो भौतिक संरचना बनाएपछि उद्योगी व्यवसायीका संरचना फिर्ता गर्ने समेत बताउनुभयो।

संघका अध्यक्ष खिमबहादुर हमालको सभापतित्वमा भएको कार्यक्रममा नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छा, जिल्ला नगर उपाध्यक्ष किशोर प्रधान, एशोसिएट उपाध्यक्ष चन्द्र ढकाल, महासचिव दिनेश श्रेष्ठलगायतले उद्योग ,पेशा व्यवसाय गर्ने वातावरण नहँुदा समस्या विकराल भएको भन्दै संघीयतासंँगै सबै क्षेत्रमा कर बढेको गुनासो राख्नु भएको थियो।