औद्योगिक क्षेत्रका लागि स्थलगत अध्ययन

नरेन्द्र केसी, घोराही

देशका विभिन्न स्थानमा १७ वटा औद्योगिक क्षेत्र थप गर्ने तयारीमा रहेको सरकारले उच्चस्तरीय कार्यदल बनाएर स्थलगत निरीक्षण शुरू गरेको छ।
उद्योग मन्त्रालयका सहसचिव मधुकुमार मरासिनीको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय कार्यदलले अध्ययन शुरू गरेको हो।

कार्यदलमा शहरी विकास मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था मन्त्रालय, शहरी विकास तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय, कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालय, वन तथा वातावरण मन्त्रालय र गृह मन्त्रालयका प्रतिनिधि रहेका छन्।
टोलीले दाङको घोराही उपमहानगरपालिका–३ स्थित प्रस्तावित लक्ष्मीपुरमा औद्योगिकको निरीक्षण गरेको छ। सबै ठाउँको निरीक्षण गरेपछि प्रतिवेदन तयार पारी चाँडै घोषणा प्रक्रिया अघि बढाइने कार्यदलका संयोजक मरासिनीले जानकारी दिनुभयो।

मन्त्रिपरिषद्ले घोषणाको निर्णय भावनात्मक नहोस् भनेर थप अध्ययन र गृहकार्यका लागि कार्यदल बनाएको उहाँले जानकारी दिनुभयो। उहाँले आफूहरू राजधानी फर्केलगत्तै प्रतिवेदन बुझाउने र घोषणा प्रक्रिया अघि बढ्ने बताउनुभयो।
औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडका अध्यक्ष नन्दकिशोर बस्नेतले २०७२÷७३ बाट अध्ययन शुरू गरेर अहिले घोषणाको चरणमा पुगेको बताउनुभयो। मन्त्रिपरिषद्ले घोषण गरेपछि डीपीआर र ईआईएको काम शुरू हुने जानकारी पनि उहाँले दिनुभयो।

दाङ उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष नारायण भुसालले धारापानी मन्दिरको धार्मिक वनदेखि पूर्व, गैराखुट्टीदेखि पश्चिम, बबई नदीदेखि दक्षिण र चुरेदेखि उत्तरको साढे पाँच सय बिघा जमीनमा औद्योगिक क्षेत्र प्रस्ताव गरिएको जानकारी दिनुभयो। यसका लागि सबै दलको सहमति रहेको र घोराही उपमहानगरपालिकाको नगरसभाले समेत सहमति दिइसकेको उहाँले बताउनुभयो।

बबईमा तटबन्ध गरेर यो जमीनलाई सात सय बिघा पु¥याउन सकिने उहाँले जानकारी दिनुभयो। यो ठाउँमा औद्योगिक क्षेत्र स्थापना भए बबई नदीको तटबन्ध हुनेछ भने कुहिरेपानीदेखि धारापानी मन्दिरसम्म सडक निर्माण हुनेछ।

सरकारले दाङको लक्ष्मीपुरसहित १७ वटा स्थानमा औद्योगिक क्षेत्र निर्माणको तयारी थालेको छ। यो योजनाअनुसार ५ वर्षको अवधिमा प्रदेश नम्बर १ मा एउटा, प्रदेश दुईमा तीन वटा, प्रदेश नम्बर प्रदेश तीन र गण्डकीमा दुइ÷दुई वटा, प्रदेश नम्बर पाँच, कर्णाली र सातमा तीन/तीन वटा औद्योगिक क्षेत्र निर्माण गरिनेछ। जसअनुसार झापाको दमक, सर्लाहीको सागरनाथ, मकवानपुरको मयुरधाप, चितवनको शक्तिखोर, रूपन्देहीको मोतीपुर, दाङको लक्ष्मीपुर, बाँकेको नौबस्ता, कैलालीको लम्की र कञ्चनपुरको दैजीमा पाँच वर्षभित्र सञ्चालनमा आइसक्नेछन्। गोरखा, तनहुँ, सुर्खेत, कञ्चनपुर, दैलेख, काभ्रे, रौतहट र धनुषामा भने निर्माण थालिने मन्त्रालयले जनाएको छ।