काठमाडौं, (नेस)
कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री चक्रपाणि खनालले आफ्नो ६ महिने कार्यकालको प्रगति विवरण सार्वजनिक गर्नुभएको छ । तर, मन्त्री खनालले मन्त्रालयको जिम्मेवारी लिँदा सार्वजनिक गर्नुभएको ५८ बुँदे कार्ययोजनालाई भने मंगलबार सार्वजनिक भएको प्रगति विवरणले समेटेको देखिँदैन ।
आफुले जिम्मेवारी लिएको ६ महिनाको अवधिमा कृषि तथा पशुपन्छीसँग सम्बन्धित करिब एक दर्जन कानुन निर्माण गरेको मन्त्री खनालको भनाइ छ । कृषि तथा पशुपन्छी क्षेत्रको नीति र कानुनी सुधार, किसान सुरक्षा भत्ता र कृषि पेन्सन, अनुसन्धान, प्रविधि विकास, उत्पादन र बजारीकरण, सामाजिक सुरक्षा र रोजगार वृद्धिलगायतका क्षेत्रमा ६ महिना अवधिमा मन्त्री खनालले उल्लेख्य रुपमा काम गर्न सकेको देखिँदैन ।
खाद्य स्वच्छता नीति, अलैंची नीति, खाद्य तथा खाद्य सम्प्रभुता ऐन, जीव नाशक विषादी व्यवस्थापन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७४, कृषि जैविक विविधता संरक्षण तथा सदुपयोग सम्बन्धी कानुन, कृषि व्यवसाय प्रवद्र्धन विधेयक २०७५, भेटरीनरी ऐन, संक्रामक रोग नियन्त्रण ऐनलगायतका अन्य कानुन केही नयाँँ निर्माण, संशोधन र केही तर्जुमा भइरहेका पनि छन् । तर, मुख्य समस्याका रुपमा रहेको कृषकको वर्गीकरण, कृषि पेन्सन र सामाजिक सुरक्षा भत्ता सम्बन्धी तयार पारिएका कानुनी दस्तावेज लामो समयदेखि मन्त्रालयमै थन्किएका भए पनि यस विषयमा भने खनालले पं्रशसायोग्य काम गर्न सकेको देखिँदैन ।
उत्पादन तथा बजार प्रवद्र्धन क्षेत्रमा मुलुकको निर्यातजन्य उच्च मँल्य वस्तुमध्ये पश्मिनाको उत्पादन वृद्धिका लागि मुस्ताङको चराङ क्षेत्रमा च्याङग्रा फार्मको स्थापना गरी च्याङग्रा पालनमा कृषकलाई प्रोत्साहन गरिएकोे खनालको भनाइ छ ।
यस अवधिमा पाल्पा, चितवन, मकवानपुर, कास्कीलगायत जिल्लामा तरकारी बालीका ४३ वटा आधुनिक नर्सरी, १६ वटा सेमी हाइटेक ग्रिन हाउस निर्माण कार्य सम्पन्न गरिएकोे कुरालाई पनि खनालले आफ्नो उपलब्धिका रुपमा लिनुभएको छ ।
त्यसैगरी, स्याङजा, सिन्धुली, सोलुखुम्बु र जुम्लामा सुन्तला र स्याउका ५ वटा हाइटेक फलफँल बिरुवा उत्पादन नर्सरी निर्माण, झापा र दाङमा १५ वटा सौर्य सिंँचाइ आयोजना निर्माण र बाजुरामा ८५ हेक्टर जमिनमा आधुनिक जैतुन बगैंचा र सिन्धुलीमा जुनार प्रशोधन उद्योग स्थापना आफ्नो ६ महिने कार्यकालमा गरिएको खनालको दाबी छ ।
यस अवधिमा मन्त्रालयबाट सम्पादन हुने क्रियाकलापलाई परिणाममुखी बनाउन ठँला कार्यक्रम तथा आयोजनासँग सम्बन्धित मौजुदा कार्यविधि तथा दस्तावेजको पुनरावलोकन गर्न उच्चस्तरीय अध्ययन समिति गठन गरिएकोे छ ।
किसानको वैज्ञानिक परिभाषा तथा वर्गीकरण र योगदानमा आधारित किसान पेन्सनका लागि कानुनी मस्यौदा तयार गरिएकोे छ ।
दँधको वैज्ञानिक लागत मँल्यको एकिन गरी मँल्य खरिद तथा बिक्री मँल्य एकिन गर्नका लागि झापा, सप्तरी, बारा, चितवन, काभ्रेपलान्चोक, तनहुँ, बाग्लुङ, रुपन्देही, दाङ, सुर्खेत, दैलेख, कैलाली, डडेलधुरा गरी १३ जिल्लामा दँधको उत्पादन लागतको अध्ययन सम्पन्न भएको छ ।
कालिमाटी फलफँल तथा तरकारी बजारमा रहेको सिन्डिकेट तथा बिचौलियाको प्रभाव हटाउन कालिमाटी बजारको अनुगमन गरी नियमविपरित सञ्चालन गर्ने ९८ व्यवसायी उपर कारबाही प्रक्रिया बढाइएकोमा त्यसमध्ये भदौ १९ गते ६ वटा र असोज २ गते थप ५१ वटा गरी कुल ५७ वटा पसललाई हटाइएको छ भने अन्यको हकमा पनि थप अध्ययन भइरहेको छ । त्यस्तै १३१ व्यवसायीलाई सचेत गराइएको र २०८ व्यवसायीउपर सम्झौताको पँर्ण परिपालना गर्न पत्राचार गरिएकोे छ ।