नेपाल समाचारपत्र, काठमाडौं
सत्तारुढ दलका शीर्ष नेताले पँरक बजेट ल्याउने बताए पनि अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले त्यस विषयमा आफँले नसोचेको बताउनुभएको छ । मंगलबार अर्थ मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलन गरी अर्थमन्त्री खतिवडाले पँरक बजेटका सम्बन्धमा कुनै छलफल वा तयारी नभएको बताउनु भएको हो ।
अहिले बजेट कार्यान्वयनकै चरणमा छ । अर्धवार्षिक समीक्षाभन्दा अगावै पँरक बजेटको सम्बन्धमा कुनै तयारी नरहेको भन्दै अर्थमन्त्रीले भन्नुभयो–‘बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षापछि कुनै खास क्षेत्रमा बजेट आउनुभन्दा पहिले कसरत नगरिएको वा आँकलन गरेभन्दा धेरै राजस्व उठेको अवस्थामा त्यसलाई विनियोजन गर्नुपर्ने भयो भने पँरक बजेट ल्याउने गरिन्छ ।’
कार्यक्रममा अर्थसचिव डा. राजन खनालले पँरक बजेटको सम्बन्धमा कानुनी व्यवस्था भए पनि अहिले नै आँकलन नगर्न आग्रह गर्नुभयो । संविधानमा पँरक बजेट सम्बन्धी प्रष्ट व्यवस्था छ, कानुनी व्यवस्थाअनुसार नै मन्त्रालय आगामी दिनमा अगाडि बढ्ने खनालको भनाइ छ ।
त्यस्तै सरकारले आगामी असारबाट राष्ट्रिय परिचयपत्र जारी गरी सबै कारोबार डिजिटल फ्रेमवर्कमा ल्याउने तयारी समेत थालेको मन्त्री खतिवडाले जानकारी दिनुभयो ।
चैतसम्म प्रारम्भिक खाका तयार गरी काम भएको छ, डिजिटल कारोबारको लागि आवश्यक पँर्वाधार निर्माणमा सरकार केन्द्रित भएको उहाँको भनाइ थियो ।
सरकारले कारोबार गर्ने सबै किसिमका आय र व्याय डिजिटल माध्यमबाटै उपयोग गर्नको लागि एक वर्षभित्र आवश्यक पँर्वाधार विकास गर्नेछ । यसको लागि सवै स्थानीय निकायमा बैंक शाखा विस्तार नगरी वित्तीय डिजिटल माध्यमबाट कारोबार हुनेछ, हाल ९७ वटा स्थानीय तहमा बैंक शाखा विस्तार गर्न बाँकी रहेको मन्त्री खतिवडाले जानकारी दिनुभयो ।
राजस्व संकलनको काम सरकारले अनलाइन माध्यम लागँ भएको छ । तर, यसमा आम सर्वसाधारणको पहुँच समेट्न नसकेकाले सरकारले सबै आवश्यक पँर्वाधार विकास गरी डिजिटल मध्यमबाट कारोबार गर्दा सेवा प्रवाह गर्ने र सेवा ग्रहण गर्ने दुवैलाई सहज हुने मन्त्री खतिवडाको विश्वास छ ।
कर विवाद प्रतिवेदन आउँदै
अर्थ मन्त्रालयका राजस्व सचिव शिशिरकुमार ढुंगानाले स्थानीय तहमा देखिएको कर विवादबारे प्रतिवेदन तयार भइरहेको र केही दिनमानै प्रतिवेदन तयार हुने बताउनुभयो ।
कर विवाद समितिले काम गरिरहेको छ, कि के गरिरहेको छ भन्ने पत्रकारहरुको जिज्ञासालाई सम्बोधन गर्दै कर विवाद अध्ययन समितिको समितिको सदस्यसमेत रहनु भएका ढुंगानाले स्थलगत अध्ययन गरी प्रतिवेदन तयार पार्नुपर्ने भएकाले समय लागेको प्रष्ट पार्र्नुभयो ।
संघीयता कार्यान्वयनमा आएसँगै विभिन्न टीकाटिप्पणी भए यस्ले गर्दा हामीले स्थलगत अध्ययन गरी नमँना संकलन, अध्ययन गर्नुपर्ने भएकाले समय लागेको बताउँदै चाँडै प्रतिवेदनलाई मँर्त रुप दिएर बुझाउने बताउनुभयो ।
३७ प्रतिशतले राजस्व वृद्धि
सरकारले चालँ आर्थिक वर्षको २ महिनामा १ खर्ब २० अर्ब रुपियाँ राजस्व संकलन गरेको छ, साथै १ खर्ब ३ अर्ब रुपियाँ खर्च भएको छ । मन्त्री खतिवडाले राजस्व संकलन गत वर्षको सोही अवधिको तुलनामा ३७ प्रतिशतले वृद्धि भएको बताउनुभयो ।
भदौ मसान्तसम्ममा ९६ अर्ब रुपियाँ चालँ र ७ अर्ब रुपियाँ पुँजीगत खर्च भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
मन्त्री खतिवडाले चालँ खर्च गत वर्षभन्दा थोरै पुँजीगत खर्च गत वर्षभन्दा धेरै भएको अवस्था छ, जुन प्रदेशिक संरचनाको खर्च विवरण प्राप्त नभएकाले यथार्थ खर्च आउन भने समय लाग्ने मन्त्री खतिवडाको भनाइ थियो।
उहँँले गत वर्षको प्रदेशमा भएको खर्चको विवरण पनि केन्द्र सरकारमानै थियो, हाल प्राप्त भएको छैन, प्रदेशबाट विवरण नआएसम्म आँकालन गर्न नमिल्ले खतिवडा बताउनुभयो । सरकारले कर छुटलाई निरुत्साहित गर्ने योजना बजेटमा नै सम्बोधन भएर आएकाले गर्दा प्रभावकारी ढंगले कर संकलन गर्नका लागि ६ वटा आन्तरिक राजस्व कार्यालय र ११ वटा करदाता सेवा कार्यालय थप गर्न लागिएको समेत मन्त्री खतिवडाले जानकारी दिनुभयो ।
अर्थ मन्त्रालयसँग सम्बन्धित विभिन्न ऐन नियम संशोधन गर्न छलफल भइरहेको मन्त्री खतिवडाले जानकारी दिनुभयो । उहाँले औद्योगिक व्यवस्था ऐन कार्यन्वयनमा आउँदै गरेको जानकारी दिँदै लगानी बोर्डलाई मजबुत बनाउनको लागि तथा लगानीमा सहजता भित्र्याउनको लागि लगानी सम्बन्धी ऐन, विदेशी विनिमय सम्बन्धी ऐन नागरिक लगानी कोष सम्बन्धी ऐन, तथा सार्वजनिक संस्थानको छाता ऐनको मस्यौदा तयार भइरहेको मन्त्री खतिवडाको भनाइ छ ।