‘निकम्मा निकाय खारेज गर्छौ’

नेपाल समाचारपत्र, काठमाडौं
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री चक्रपाणि खनालले मन्त्रालयअन्तर्गत रहेर निकम्मा भइसकेका निकाय तथा सो क्ष्ँेत्रमा काम गरिरहेका सरकारी, गैरसरकारी संघसंस्थालाई खारेज गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ ।

आइतबार मन्त्रालयमा आयोजित राष्ट्रिय किसान आयोगको दोस्रो वार्षिक प्रतिवेदन तथा आर्थिक वर्ष २०७४÷७५ को वार्षिक प्रगति समीक्षा कार्यक्रममा बोल्नुहुँदै खनालले कृषि क्षेत्रका निकाय निकम्मा हुँदा उनीहरुको उपस्थितिको औचित्य नहुने बताउनुभएको हो । ‘कृषि क्षेत्रमा रहेर काम गरिरहेका विभिन्न निकायले दिएका कागजी सुझाव त राम्रै हुन्छन् ।

तर, त्यसको कार्यान्वयन कसरी गर्ने भन्ने कुरा कसैले गर्दैनन् ।’ मन्त्री खनालले भन्नुभयो । ‘किसानले पाउनुपर्ने अनुदान पाएका छैनन् भनेर सबैले भन्छन् तर कसरी पाउन सक्छन् र त्यसको अधिकतम् उपयोग कसरी हुन्छ भन्ने कुरा कसैले भन्दैनन् ।’ उहाँले थप्नुभयो ।

मन्त्रालय र आयोगबीच मै विमति
आयोगले गत आर्थिक वर्षमा किसान वर्गीकरण, किसान परिचयपत्र र योगदानमा आधारित किसान पेन्सनका विषयमा, कृषि ऋण, बाँझो जग्गा व्यवस्थापन, कृषि विकास रणनीतिको कार्यन्वयनको अवस्था तथा कृषि उत्पादन र निर्यात वृद्धिमा देखिएका समस्याका विषयमा प्रतिवेदन तयार पारी मन्त्रालयमा बुझाएको छ । तर, मन्त्रालयले भने आयोगले दिएको सुझाव कार्यान्वयनमा लैजान कुनै चासो दिएको देखिँदैन ।

कृषि तथा पशुपन्क्षी विकास मन्त्रालयका सचिव डा. युवकध्वज जीसीले कृषि आफैंमा ठूलो कार्यक्षेत्र भएका कारण आयोगले दिएका सुझाव विषयगत हुन नसकेको बताउनुभयो । ‘तपाईहरुले जुन क्षेत्रका लागि भनेर सुझाव दिनुभएको छ, त्यसको स्पष्ट कार्ययोजना पनि ल्याउन प¥यो । सुझाव दियौं र आफ्नो काम सकियो भनेर आगोगले ठान्नुहुँदैन । विस्तृत कार्ययोजना पनि बनाउनुप¥यो ।’ –जीसीले भन्नुभयो ।

राष्ट्रिय किसान आयोगका अध्यक्ष चित्रबहादुर श्रेष्ठले आयोगले दिएका सुझाव लामो समयसम्म पनि कार्यान्वयनमा जान नसकेको गुनासो गर्नुभयो । राष्ट्रिय किसान आयोग संवैधानिक आयोग नभईसकेका कारण स्वतन्त्र रुपमा किसानका हकहितमा काम गर्न ससकेको श्रेष्ठको भनाइ छ । ‘आयोगसँग किसानको अपेक्षा धेरै छ । अपेक्षाअनुसार समस्या समाधानका लागि तालुक मन्त्रालयलाई हामीले सुझाव पठाए पनि त्यसको कार्यान्वयन हुन नसक्दा आयोगको कामको प्रभावकारिता पनि देखिन सकेको छैन ।’ उहाँले भन्नुभयो ।
आयोगले २० वर्षे कृषि विकास रणनीति अनुरुप भँ–उपयोग ऐन, बाँझो जग्गाको उपयोग सम्बन्धी ऐन तथा कार्यविधि, किसान वर्गीकरण र योगदानमा आधारित कृषि पेन्सनको व्यवस्था गर्नेलगायत आधा दर्जन बढी कानुनी दस्तावेजका मस्योैदा तयार पारेर मन्त्रालयमा बुझाएको निकै लामो भईसक्दा पनि मन्त्रालय ती विषयमा कुनै चासो देखाउन सकेको छैन । त्यसो त आयोगको हालसम्म पनि आफ्नै ऐन, नियमावली छैन भने दुई वर्षदेखि सरकारको कार्यकारी आदेशबाट चलिरहेको छ ।

आयोग र मन्त्रालयबीच रहेको विमति एक अर्काले गरेका कामप्रति शुरुवाती दिनदेखि नै विमति देखिँदै आएको छ । मन्त्रालयले आयोगलाई काम गर्न नसकेको तथा तोकिएको जिम्मेवारी पँरा नगरेको र आयोगले मन्त्रालयलाई आफ्नो काममा असहयोग गरेको भन्दै एक अर्कामाथि दोष थुपार्दै आएका छन् । आइतबारको कार्यक्रममा पनि आयोगका पदाधिकारीले मन्त्रालय र मन्त्री तथा सचिवले आयोगको कामप्रति असन्तुष्ट रहेको प्रष्टै देखिन्थ्यो ।
२० वर्षे कृषि विकास रणनीतिअनुसार गठन गरिएको आयोग र मन्त्रालयबीच सम्बन्ध चिसिँदै गएपछि सोही रणनीति अनुरुप तय गरिएका कृषि क्षेत्रमा सुशासन, उत्पादकत्व वृद्धि, नाफामुखी व्यावसायिकरण प्रतिस्पर्धामा वृद्धिजस्ता दीर्घकालीन विषयमा दुवै निकाय लक्ष्यविमुख देखिएका देखिन्छन् ।
किसानको हक, हित र अधिकारको संरक्ष्ँण तथा कृषि सम्बन्धी ऐन, कानुन, नीति तथा योजना तर्जुमा गर्ने उद्देश्यले आयोगको गठन भएको भएपनि उसले आफ्नो कार्यक्षेत्र भन्दा बाहिर गएर काम गर्न खोजेका र तत्कालै लागँ गर्न सकिने गरी कुनै कार्यक्रम ल्याउन नसकेको मन्त्रालयको बुझाइ छ। तर, आयोगले भने कृषिका विभिन्न क्षेत्रमा गरेका अनुगमन सम्बन्धी प्रतिवेदनलाई समेत मन्त्रालयले बेवास्था गरेको अध्यक्ष श्रेष्ठको भनाइ छ ।

आयोग गठन भएर कार्यसमितिलाई जिम्मा लगाईएको दुई वर्ष बितिसकेपनि आवस्यक कर्मचारी पूर्तिका लागि मन्त्रालयले चासो राखेको छैन । कर्मचारी अभावकै कारण आयोगलाई निर्धारित कार्य सम्पन्न गर्न अपठेरो परेको आयोगका सदस्यसचिव दुर्गाप्रसाद दवाडीको भनाइ छ । आयोगमा सात जना कार्यसमिति सदस्यसहित ३३ जना कर्मचारीको दरबन्दी रहेको छ । तर, अहिले आयोगमा आधाजति मात्रै कर्मचारी रहेका छन् ।