प्रदेश संरचनासँगै हराए पुराना योजना

नरेन्द्र केसी, दाङ ।
घोराहीबाट सहिदमार्ग, रोल्पा कुङरीहुँदै रुकुम मुसीकोटसम्म जोड्ने छोटो दूरीको सडक योजना परेपछि त्यो क्षेत्रका बासिन्दा निकै हर्षित भए । लामो समयदेखि माग हुँदै आएको योजना केन्द्रीय बजेटमै परेपछि उनीहरु खुशी हुने नै भए । काम शुरु भयो र झण्डै तीन किलोमिटर सडक ट्रयाक खोलियो । एक बर्षअघि मात्रै शुरु भएको यो योजनाले आर्थिक बर्ष २०७५÷०७६ मा भने निरन्तरता पाएन ।

राष्ट्रिय योजना आयोगबाट छनौटमा परेर डिभिजन सडक कार्यालय चौरहाजरीमार्फत टेण्डर गरी एक बर्ष काम गरिए पनि यो बर्ष भने निरन्तरता नपाएपछि स्थानीय निराश बनेका छन् । राज्यपुनर्संरचनासँगै सडक बर्गीकरण गर्ने क्रममा संघीय सडक संघीय सरकारले र प्रदेश सडक प्रदेश सरकारले जिम्मा पाए पनि यस्ता संघीय र प्रदेश सडकमा नपरेका थुप्रै सडक योजना अहिले अलपत्र परेका छन् । त्यतिबेला क्षेत्रीय, पर्यटन, अन्य आदि नाममा परेका योजना अहिले अलपत्र परेका छन् । त्यसमा दुइ प्रदेशको सीमा क्षेत्रका योजना बीचमै हराएका छन् । प्रदेश संरचना बन्नुअघि केन्द्र सरकारले बहुबर्षीय टेण्डर गरेर निर्माण शुरु भएका योजनाहरु प्रदेश संरचना बनेपछि हराएका छन् ।

संघीयता कार्यान्वायनसँगै सिंहदरवार गाउँगाउँमा आउँछ भन्ने सुनेका स्थानीयले प्रदेश संरचनाका कारण महत्वपूर्ण सडक योजना हराएको अुनभूति गरेका छन् । ‘पहिले केन्द्रमा योजना परेर बजेट पनि आएको थियो र काम भएको थियो तर अहिले यो योजना नै हराउँदा हामीलाई अनौठो लागेको छ’– परिवर्तन गाउँपालिका ४ रोल्पाका मनबहादुर ओलीले भन्नुभयो– ‘अहिले यो योजना न संघमा छ, न प्रदेशमा ।’

पश्चिम रुकुमको मुसीकोटबाट झुल्खेत–चुनहुँदै रोल्पा र रुकुमको पूर्वको चुनवाङ तथा दाङसम्म जोड्ने यो प्रादेशिक सडक भए पनि यसलाई क्षेत्रीय पर्यटन सडकको रुपमा राख्नाले बीचमै हराएको छ । अघिल्लो बर्ष चौरजहारीमार्फत काम भएकाले अहिले कर्णाली प्रदेशमा पर्नुपर्ने हो तर परेको छैन । त्यस्तै रुकुमपूर्व र रोल्पाको भूभागमा काम हुने भएकाले यो पाँच नम्बर प्रदेशमा पर्नुपर्ने हो, त्यो पनि परेको छैन ।

डिभिजन सडक कार्यालय चौरजहारीले संघ र प्रदेश सडक भनेर नामाकरण नभएका यस्ता सडक अब स्थानीय तहको दायित्वमा गएको जनाएको छ । यद्यपि स्थानीय तहले भने तीन जिल्ला जोड्ने यस्ता महत्वपूर्ण सडकमा सडक गर्न नसक्ने जनाउँदै आएका छन् । परिवर्तन गाउँपालिका ४ का अध्यक्ष दलबहादुर बुढा मगरले तीन जिल्ला जोड्ने यो सडकमा कुनै एउटा मात्र स्थानीय तहले लगानी गर्न सक्ने अवस्था नरहेको बताउनुभयो । त्यसो त स्थानीय तहले एउटै सडकमा करोडौं बजेट हाल्न पनि सक्दैनन् ।