खाद्य स्वच्छता अभियान सञ्चालन गरिँदै

नेपाल समाचारपत्र, काठमाडौं
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले देशभर सबै सरोकारवाला निकायको सहभागितामा खाद्य स्वच्छता अभियान सञ्चालन गर्ने तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको जनाएको छ ।

पिउने पानी, प्रशोधित दँध तथा खाने तेलको स्वच्छता र गुणस्तरमा उल्लेख्य सुधार गरी आम उपभोक्ताको विश्वास अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यले उक्त अभियान सञ्चालन गर्न लागिएको हो । मन्त्रालयले भदौ अन्तिम सातादेखि शुरु हुने अभियानको पँर्व तयारी स्वरुप मातहतका निकाय र सरोकारवालासँग छलफल गरी सुझाव संकलनसमेत गरेको छ । उक्त अभियान केन्द्रमा प्रधानमन्त्रीबाट र सातै प्रदेशमा प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरुबाट शुरु गर्ने मन्त्रालयको तयारी छ ।

कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्री चक्रपाणी खनालले अहिले सञ्चालनमा ल्याईने खाद्य सुरक्षा तथा गुणस्तर अभियान हिजोको निरन्तरता नभएको बताउनुभयो । ‘खाद्य वस्तुमा कुनै पनि हालतमा सम्झौता गरिनु हुन्न । सम्बन्धित निकाय खाद्यान्न, दँध, पानी जस्ता अत्यावश्यक वस्तुमा पनि जिम्मेवार नभए सरकार कठोर भएर अघि बढ्छ । यसअघि पनि यस्ता कार्यक्रम सञ्चालनमा आएका भए पनि सबै निकम्मा भएका छन । तर, यो कार्यक्रम पहिलेका कार्यक्रम जस्तो होइन ।

हामी सशक्त भएर अघि बढ्छौं,’ मन्त्री खनालले भन्नुभयो । खाद्य सुरक्षा र गुणस्तर कायम नराख्ने उद्योगी, व्यवसायीलाई सम्झाई बुझाई गर्दा पनि जिम्मेवार भएनन् भने कानुनको अन्तिम अस्त्र प्रयोग गरिने उहाँको भनाइ छ । ‘म अराजक ढंगले अघि बढौं भन्दिन । तर, कानुनको पालना गर्दै त्यहीअनुसार अघि बढौं,’ उहाँले भन्नुभयो । हाल खाद्य स्वच्छता नीति र कानुन निर्माणको काम अघि बढिरहेको जानकारी दिँदै मन्त्री खनालले हाल ‘प्यारालाइज्ड’ अवस्थामा रहेका मन्त्रालय मातहतका निकायहरु लाई सशक्त र सबल बनाउनसमेत निर्देशन दिनुभयो ।

अभियानका लागि बजेट ब्यवस्थापन गर्न चालँ आर्थिक वर्षमा खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागको स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रमअनुसार खाद्य पोषण तथा प्रविधि कार्यक्रमबाट खर्च गरिनेछ भने अपुग रकम विभागबाट विस्तृत कार्यक्रम बजेट प्रस्ताव तयार गरी मन्त्रालय पठाउने तर मन्त्रालयमार्फत् अर्थ मन्त्रालयमा पेश गरी थप बजेट मागिने मन्त्री खनालले बताउनुभयो ।

यस अभियानमार्फत् पिउने पानी, प्रसोधित दँध तथा खाने तेलको स्वच्छता र गुणस्तरमा उल्लेख्य सुधार गरी आम उपभोक्ताको विश्वास अभिवृद्धि गर्ने, गुणस्तर नियमन कार्यको प्रभावकारितामा वृद्धि ल्याउने र स्वच्छता एवम् गुणस्तरसँग सम्बन्धित सरोकारवालाको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने मुख्य उद्देश्य रहेको छ ।

उपभोक्ता अधिकारकर्मी ज्योति बानियाँले सरकारले अघि सारेको अभियान प्राविधिक मात्र नभई व्यवहार पनि लागुहुने खालको हुनुपर्ने धारणा राख्नुभयो । ‘खाद्य सुरक्षा र गुणस्तरका उपभोक्ता हितसम्बन्धी विषयहरु कार्पेट मुनिको विषयवस्तु जस्तो भएको थियो अहिले कार्पेटमाथि आएको छ । खाद्य स्वच्छता नीति र ऐन विना अभियान सफल हँुदैन । त्यसैले कानुन निर्माणको कामलाई प्राथमिकतामा राखियोस् ।’ बानियाँले भन्नुभयो ।

अभियान प्रथम चरणमा सबै प्रदेशका प्रमुख शहर तथा महानगरपालिका र उप–महानगरपालिका तथा दोश्रो चरणमा मुख्य–मुख्य बजार क्षेत्र र नगरपालिकाहरुमा केन्द्रित हुनेछ । उक्त अभियान सञ्चालन गर्नका लागि चारवटा समिति गठन गरिएका छन ।

जसअन्तर्गत कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रीको अध्यक्षतामा उच्चस्तरीय अभियान निर्देशक समिति, कृषि सचिवको अध्यक्षतामा अभियान अनुगमन तथा मँल्यांकन समिति, खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागका महानिर्देशकको अध्यक्षतामा केन्द्रीय अभियान सञ्चालन समिति र सबै प्रदेशमा खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण कार्यालयका कार्यालय प्रमुखको अध्यक्षतामा अभियान सञ्चालन समिति गठन गरिएको छ ।