सरोज यादव, विराटनगर ।
प्रदेश १ मा सरकारले लागू गरेको सामाजिक सुरक्षाकोष तथा गत साउनमा जारी गरेको श्रम ऐन अनुसार मजदुरहरुले पारिश्रमिक नपाएको देखिएको छ । सरकारले लागू गरेको सामाजिक सुरक्षाकोष तथा गत साउनमा जारी गरेको श्रम ऐन अनुसार मजदुरहरुले पारिश्रमिक नपाएको विरोधमा एक नम्वर प्रदेशका ट्रेड युनियनहरुले आन्दोलनमा उत्रने चेतावनी दिएपछि कार्यानवयनमा नआएको देखिएको हो ।
नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ,नेपाल ट्रेड युनियन कांग्रेस,अखिल नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ तथा समाजवादी ट्रेड युनियन महासंघले बिहीबार संयुक्तरुपमा विराटनगरमा पत्रकार सम्मेलनगरी सात दिनभित्र तोकेको पारिश्रमिक कार्यान्वयन नभए आन्दोलनमा जाने घोषणा गरेका छन । २०७४ साल भदौमा सामाजिक सुरक्षा ऐन लागु भएको थियो । सामाजिक सुरक्षा ऐन अन्र्तगत मजदुरले पाउनुपर्ने ११ सय ३६ रुपैया तथा गत साउनदेखी लागु गरेको मासिक १३ हजार ४ सय ५० रुपैया पारिश्रमिक नपाएको ट्रेड युनियनले जनाएको छ ।
नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ एक नम्वर प्रदेशका अध्यक्ष किशोर धमलाले नेपाल सरकारले तोकेको वेतन उद्योगले नदिएको वताए । यति लामो समयसम्म ऐन कार्यान्वयनमा आउन नसक्नु दुखद पक्ष हो उनले भने अब यो कुनै पनि हालतमा कार्यान्वयनमा आउनु पर्छ, सात दिन भित्र मजदुरका लागि सामाजिक सुरक्षाकोषको ब्यवस्था र न्यूनतम पारिश्रमिक कार्यान्वयन नभए हामी आन्दोलनमा जानुको विकल्प छैन ।
नेपाल ट्रेड युनियन कांग्रेसकका एक नम्वर प्रदेश संयोजक नारायणवावु कार्कीले सरकारले तोकेको पारिश्रमिक उद्योग संचालकहरुले नदिए ट्रेड युनियन कडा आन्दोलनमा जाने वताए । ट्रेड युनियन कांग्रेस मोरङ अध्यक्ष सुशील कोइरालाले पारिश्रमिक कार्यान्वयनका विषयमा कुनै सम्झौता नहुने बताए ।
यस्तै नेपाल समाजवादी ट्रेड युनियन महासंघका तेजलाल कर्णले सरकारसंग भएको सम्झौता कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा जोड दिए । उनले भने सरकारसँगको सहमतिपछि जारी भएका ऐनहरु तत्काल कार्यान्वयन गर्न जरुरी छ । पत्रकार सम्मेलनमा सरकारले न्युनतम पारिश्रमिक तोकेपनि उधोग धन्दा कलकारखाना, निजि अस्पताल , डिर्पाडमेन्ट स्टोर, निजि विद्यालय तथा सेक्युरिटि लगायतका क्षेत्रमा कतैपनि कार्यान्वय नभएको जानकारी दिइएको छ । मोरङ र सुनसरीमा दुईलाख भन्दा वढी मजदुर कार्यरत रहेको तथ्याङ छ ।
प्रतिक्रिया