चिकित्सक संघको आन्दोलन स्थगन मात्र हो !

काठमाडौ ।
नेपाल चिकित्सक संघले नेतृत्व गरेको आन्दोलन सोमबार सम्म स्थगित मात्रगरेको र सरकारले मागको हुबहु सम्बोधन नगरेको खण्डमा पुन मंगलबार देखि आन्दोलनमा उत्रने संघका अध्यक्ष डा.मुक्तिराम श्रेष्ठले मंगलबार संघमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी गराउनुभयो ।
नेपाल सरकारले यहि २०७५ साल भदौ १ गते देखि लागू गरेको मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन २०७४ का सम्बन्धमा देशभरका चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई अपराधीको शैलीमा व्यवहार गर्नेतर्फ लक्षित भएको हुनाले नेपाल चिकित्सक संघले मिति २०७५ भाद्र १७ गते सांकेतिक विरोध स्वरुप देशभर आकस्मिक सेवा बाहेकका अन्य स्वास्थ्य सेवाहरु बन्द गरेको एवं उक्त विवादास्पद ऐन संशोधन तथा खारेजीको माग गर्दै संघको तर्फबाट विभिन्न चरणबद्ध आन्दोलनका कार्यक्रमहरु घोषणा गरेको हो श्रेष्ठले भन्नुभयो ।

उहाँ थप्नुहुन्छ–२०२० सालमा बनेको कानून बल्ल २०७४ सालमा आएर संसोधन भएको छ अब अहिले यो गल्ती नसच्याउने हो भने कहिले सच्याउने ? त्यसैले हामीले ओपीडी सेवा सुचारु गरे पनि सरकारलाई दबाब दिने, डेलिगेसन जाने जस्ता कार्यलाई निरन्तरता दिएका छौ । अस्पताल सेवा बन्द कार्यक्रम मात्र सोमबार सम्मका लागि स्थगन गरेका हौ । राज्यले स्वास्थ्य सेवाका पूर्वाधार र चिकित्सक स्वास्थ्यकर्मीको दरबन्दी पुरा गर्नुको सट्टा चिकित्सकलाई कानूनले पेलेर मात्रगुणस्तरिय स्वास्थ्य सेवा प्राप्ती हुन्न । पहिला पूर्वाधार र जनशक्ति देऊ अनि मात्रचिकित्सकलाई पेल्न मिल्छ । जनस्वास्थ्यमा राज्यले लापरवाही गरेको छ चिकित्सकले हैन । १ करोड जनसंख्या हुँदाको दरबन्दी, उपकरण, स्वास्थ्य संस्थाको संरचनाले ३ करोड जनतालाई कसरी धान्ने ?

अध्यक्ष श्रेष्ठले एकथरी चिकित्सक बिरामी हेरेको हेरेई अर्काथरी मन्त्रालयमा आसिन चिकित्सक विदेश घुमेको घुमेकै छन् । खोई राज्यको मूल्यांकन यिनै कारणले चिकित्सकले बाध्य भएर लाईसेन्स बुझाएका हुन् । उपभोक्ता हितका कुरा गर्दा हामी पनि बिरामी पर्छौ र हाम्रो परिवार आफन्तगोता पनि अधिकार हामी सबैको समान हुनुपर्यो भन्नुहुन्छ ।

मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन २०७४ का विवादास्पद बुँदाहरुका सम्बन्धमा निम्न लिखित ढाँचामा संशोधन प्रस्ताव संसदमा २०७५ साल भाद्र २५ गतेसम्म दर्ता गराउने लिखित प्रतिबद्धता जाहेर गरेको (उक्त समयावधिमा उप प्रधानमन्त्री, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री देश बाहिर रहनु भएकोले उहाँ स्वेदश फर्केपछि संसदमा उक्त संशोधन प्रस्ताव पेश गर्न मन्त्रालयलाई समय दिने सहमति गरिएको) हो । संघले दबाबमूलक कार्यक्रमहरु संचालन गर्दै २०७५ भाद्र २५ गते सम्म संशोधन प्रस्ताव संसदमा दर्ता नगराएको खण्डमा २६ गते देखि संघका माग पुरा नहुनजेल सम्म देशैभरीका आकस्मिक सेवा बाहेकका अन्य स्वास्थ्य सेवा बन्द गरिन जानकारी गराईयो ।