आर्थिक साझेदारीमा केन्द्रित बिमस्टेक

हेमन्त जोशी, काठमाडौं
बहुपक्षीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका लागि बंगालको खाडीको प्रयास (बिमस्टेक) को चौथो सम्मेलन शुक्रबार १८ बु“दे घोषणापत्र जारी गर्दै सकिएको छ ।

विकासशील मुलुकका रुपमा रहेका यस क्षेत्रका देशहरुको विशेष आवश्यकता र परिस्थितिलाई महŒव दि“दै सम्मेलनले क्षेत्रीयस्तरमा आर्थिक तथा सामाजिक विकासका लागि व्यापार र लगानीको विषय तथा आर्थिक र प्राविधिक रुपमा सहकार्यबाट क्षेत्रीय विकासका लागि जोड दिएको छ ।

विद्युत् सञ्जाल र यातायात सञ्जालको विस्तार, बिमस्टेक कोषको अवधारणा, स्वतन्त्र व्यापार सम्झौता, लगानी र व्यापारलगायत विषयवस्तु बहुराष्ट्रिय हितमा रहेको भन्दै ती विषयमा एक भएर काम गर्ने सम्मेलनमा सहभागी सात मुलुकका कार्यकारी प्रमुखले धारणा राखेका छन् ।
सम्मेलनले सामुद्रिक मुलुक र भूपरिवेष्ठित मुलुकको विकासका लागि फरक–फरक खालका आर्थिक विकासका अवधारणासमेत ल्याएको छ । सामुद्रिक मुलुकका लागि ‘कस्टल इकोनोमी’, ब्लु इकोनोमी तथा भुपरिवेष्ठित मुलुकका लागि ‘माउन्टेन इकोनोमी’ को अवधारणा अघि सारिएको छ । तर, सम्मेलनमा ‘माउन्टेन इकोनोमी’ भन्दा ‘ब्लु इकोनोमी’ को चर्चा धेरै भएको छ ।

ब्लु इकोनोमीको अवधारणा समुद्री मार्गमार्फत दिगो विकासलाई महŒव दिनु हो । जसबाट आर्थिक विकास, जीवनशैलीको विकास र समुद्री इकोसिस्टम हेल्थको विषयलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । नवीकरणीय ऊर्जा, जलवायु परिवर्तन, माछा व्यवसाय, समुद्री यातायात, पर्यटन, फोहरमैला व्यवस्थापनलगायतका विषय ब्लु इकोनोमीको अवधारणामा अटाउ“टन् ।

नेपाल र भुटानजस्ता भुपरिवेष्ठित मुलुकका लागि ‘माउन्टेन इकोनोमीको अवधारणा ल्याइए पनि त्यसको भने सम्मेलनमा खासै चर्चा भएन । गत वर्ष नेपालमा सम्पन्न बिमस्टेकको १५औं मन्त्रीस्तरीय बैठकले यो अवधारणा अघि सारेको थियो ।

यातायात र सञ्चार (कनेक्टिभिटी)
बिमस्टेक सदस्य मुलुकमा बहुदेशीय राजमार्ग, रेलवे, जलविद्युत्, समद्रुी मार्गहरू, वायुसेवाको विकास, विस्तार र आधुनिकीकरणको माध्यमबाट निर्वाध रुपमा यातायात सेवा सचारु गर्ने कुरा घोषणापत्रमा उल्लेख छ । सदस्य देशहरुबीच एकीकृत र सरलीकृत ट्रान्जिट सुविधा स्थापना गर्न तथा विगतमा भएका सन्धि संकल्पलाई पुनरावेदन गर्न जोड दिइएको छ । बहुपक्षीय कनेक्टिभिटीका लागि गरिएका प्रयासलाई गति दिन ‘बिमस्टेक समुन्द्री ढुवानी सम्झौता’ र ‘बिमस्टेक मोटर वाहन सम्झौता’को बाटो पनि चौथो सम्मेलनले खोलेको छ ।

एसियन डेभलपमेन्ट बैंकको सहयोगमा अध्ययन गरिएको ‘बिमस्टेक ट्रांसपोर्ट कनेक्टिभिटी मास्टर प्लान’ ड्राफ्टको तयारीमा रहेको छ । त्यसलाई मूर्त रुप दिन ‘बिमस्टेक ट्रान्सपोर्ट कनेक्टिभिटी वर्किङ ग्रुप’ (बीटीसीडब्ल्यूजी) को गठनका लागि पनि सबै सदस्य राष्ट्र सहमत भएका छन् ।

उक्त गुरुयोजनालाई रणनीतिक दस्तावेजको रूपमा कायम गरी विभिन्न कनेक्टिभिटी ढा“चाहरू निर्माण गरिनेछ । अर्को रणनीतिक महत्वको गुरुयोजना ‘आसियन मास्टर प्लान अन कनेक्टिभिटी २०२५’ (एमपीएसी २०२५) लाई पनि बिमस्टेक कनेक्टिभिटीको परिपूरकका रुपमा लिइएको छ ।

भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले प्रस्ताव गरेको क्षेत्रीय जनगणना र दक्षिण पूर्वी एसियाली क्षेत्रका जनतालाई सूचना प्रविधिमा अधिक पहु“च, किफायती र उच्च गतिको इन्टरनेट तथा मोबाइल सञ्जालस“ग सम्बन्धित सम्झौता गर्नको लागि पनि छुट्टै कार्यसमूह स्थापना गर्ने निर्णय भएको छ ।

व्यापार र लगानी
‘बिमस्टेक निःशुल्क व्यापार क्षेत्र’ (एफटीए) जतिसक्दो चा“डो अन्तिम निश्कर्षमा पु¥याउन बिमस्टेक व्यापार र आर्थिक मन्त्रीस्तरीय बैठक (टीईएमएम) र व्यापार वार्ता समिति (टीएनसी) सहितका सहायक निकायहरू परिचालन गरिने घोषणापत्रमा उल्लेख छ। व्यापार र लगानीको विकासको लागि सरकारी–निजी क्षेत्रको सहकार्यलाई अझ बलियो बनाउनका लागि बिमस्टेक बिजनेस फोरम र बिमस्टेक आर्थिक फोरमको गतिविधि पुर्नसंशोधन गर्न र बिमस्टेक भिसा सुविधाको लागि पनि संयुक्त विज्ञ समूह गठन गरिनेछ ।

जलवायु परिवर्तन र विपद् व्यवस्थापन
जलवायु र विपद् व्यवस्थापनका विषयमा द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय रुपमा जानकारीको आदान–प्रदान, प्रारम्भिक चेतावनी प्रणाली, रोकथामका उपायहरू, पुनर्निर्माण र क्षमता अभिवृद्धि तथा त्यस क्षेत्रमा अनुसन्धानमुलक कार्य गर्नका लागि एक अन्तर–सरकारी विशेषज्ञ समूह स्थापना गर्ने निर्णण् यस सम्मेलनले गरेको छ । जलवायु परिवर्तनको प्रतिकूल प्रभाव र पारिस्थितिक प्रणालीमा हिमाल र समुद्रको अन्तरक्रियात्मक सम्बन्धस“गै तिनको संरक्षणका लागि बिमस्टेकमार्फत् पहल गरिएको छ ।

तीव्र पर्यावरणीय परिवर्तनको मुद्दालाई सम्बोधन गर्न, मानिसलगायत अन्य जीवजन्तुको जीवनशैलीमा जलवायु परिवर्तनको प्रतिकूल प्रभाव न्यूनीकरणका लागि सामूहिक प्रयासको रुपमा अन्तर–सरकारी विशेषज्ञ समूहको स्थापनाको सम्भावना खोजिने बताइएको छ ।

ऊर्जा
यस क्षेत्रमा ऊर्जा स्रोतहरु विशेष गरी नवीकरणीय र स्वच्छ ऊर्जाका स्रोतहरू पहिचान गर्ने विषयलाई उच्च प्राथमिकतामा राखिएको छ । बिमस्टेकभित्र एकैसाथ ऊर्जा सहकार्यको लागि एक व्यापक योजना विकास गर्ने साझा प्रयासलाई गतिशील बनाउन अन्तर्राष्ट्रियस्तरको संस्थाको गठनका लागि पनि पहल गरिने जनाइएको छ ।

जलविद्युत् र नवीकरणीय ऊर्जाको अन्य स्रोतको उपयोगबाट ऊर्जा सहयोगस“गै सदस्य मुलुकको आर्थिक विकासको लागि निरन्तर र किफायती बिजुली आपूर्ति प्रदान गर्ने प्रतिबद्धता जनाइएको छ । ऊर्जा व्यापारको उद्देश्यसहित उच्च प्राथमिकतामा परेको ‘बिमस्टेक ग्रिड कनेक्टिभिटी’को काममा आईपर्ने बाधाहरू हटाउनको लागि प्राविधिक, योजनागत र मानव संशाधन परिचालन गर्न एकीकृत गुरुयोजना निर्माण गरिने घोषणापत्रमा जनाइएको छ ।

त्यसैगरी यस क्षेत्रमा ऊर्जा सहयोगलाई बलियो बनाउन बिमस्टेक ऊर्जा केन्द्रको प्रारम्भिक परिचालनलाई पनि तीव्र रुपमा अघि बढाउने विषयमा सदस्य राष्ट्रहरुको एक मत देखिएका छन ।

प्रविधि
दिगो विकासको लक्ष्य प्राप्तिका लागि सस्तो र सहज रुपमा प्रविधिमा पहु“च विस्तार गर्न अन्तरदेशीय साझेदारीको लागि पहल गरिने घोषणापत्रमा उल्लेख छ । माइक्रो र मध्यम खालका उद्यमलाईसमेत ध्यानमा राखी ‘बिमस्टेक टेक्नोलोजी’को अवधारणा अगाडि सारिएको छ । क्षेत्रीय प्रविधि विकासको लागि मानव संशाधन विकास र शिक्षामा सहयोगलाई ध्यान केन्द्रित गर्न पनि सबै मुलुक सहमत भएका छन् ।

कृषि
कृषि तथा सम्बद्ध क्षेत्रहरूमा सहयोगहरू बढाउन बालीनाली र पशुपालनका क्षेत्रमा आवश्यक प्रविधि तथा उत्पादित वस्तुको क्षेत्रीय बजारीकरण व्यवस्थापनमा समेत सहयोगका लागि पहल गरिने बताइएको छ।

कृषि उत्पादनको उत्पादकत्व तथा लाभप्रदता बढाई खाद्य सम्प्रभुता र पोषण सुरक्षा प्राप्त गर्न क्षेत्रीय सहयोगलाई तीव्र बनाउनका लागि पहल गरिनेछ । परम्परागत खेती प्रणालीको बारेमा ज्ञानको संरक्षण तथा आधुनिक खेती प्रणालीमार्फत् न्यून लागतमा अधिकतम उत्पादकत्व, आय आर्जनमा वृद्धि, कृषि समुदायको लागि जोखिम व्यवस्थापन, सदस्य राष्ट्रबीच कृषि व्यापारको सुविधा र गरिबी न्युनीकरणका उपाय अबलम्बन गरिनेछ । कृषि क्षेत्रको विकासका लागि म्यानमारले बढी जोड दिएको थियो ।

चौथो सम्मेलनबाट म्यानमारले प्रस्ताव गरेको कृषिसम्बन्धी बिमस्टेक मुलुकबीच अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन गर्ने विषय र भारतले प्रस्ताव गरेको ‘जलवायु परिवर्तन र स्मार्ट खेती’ प्रणालीमा बिमस्टेकस्तरीय गोष्ठीको आयोजना गर्ने विषयलाई अनुमोदन गरिएको छ ।

माछापालन
सामुन्द्रिक स्रोतको संरक्षण, व्यवस्थापन र क्षेत्रीयस्तरमा त्यसको स्थायी प्रयोगमा बिमस्टेकले जोड दिएको छ । ‘ब्लु इकोनोमी’ को अवधारणामार्फत समुन्द्रस“ग जोडिएका मुलुकले मात्र नभई भुपरिवेष्ट्रित मुलुकले समेत उपलब्ध साधन स्रोतमा आफ्नो अधिकारका लागि पहल गर्न सकिने बाटो बिमस्टेकले देखाएको छ ।

माछा व्यवसायमा सामुद्रिक मुलुकले मात्र बढी फाइदा लिने भए पनि त्यसको अप्रत्यक्ष फाइदाका लागि भने सामूहिक पहलको आवश्यकता औंल्याइएको छ ।

पर्यटन
बिमस्टेकमा आबद्ध मुलुकमा आन्तरिक, क्षेत्रीय र बाह्य पर्यटनको बढावा दिनका लागि ठोस कदम उठाउने उद्देश्यले सन् १९९७ मा भारतको कोलकत्तामा भएको ‘बिमस्टेक क्षेत्रका लागि पर्यटन विकासका कार्ययोजना र त्यसको प्रवद्र्धन’ विषयक घोषणापत्रको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा चौथौ सम्मेलनले पनि जोड दिएको छ ।

पछिल्ला बिमस्टेक सम्मेलनमा भएका पर्यटनस“ग सम्बन्धित कार्ययोजना, त्यसका उपलब्धि र तय गरिएका रणनीतिक योजनाको प्रभावकारिता समीक्षा गर्न अन्तर्देशीय कार्यदल बनाइनेछ । पर्यटकहरूको सुरक्षा सुनिश्चिचता गरेर त्यस व्यवसायलाई सहज बनाउन र ‘ट्राफिक कनेक्टिभिटी’को लागि ठोस उपलब्धि हासिल गर्ने उद्देश्यले भएको प्रयासलाई बौद्ध पर्यटक सर्किट, मन्दिर पर्यटक सर्किट, प्राचीन शहरहरू र चिकित्सा पर्यटनको अवधारणा विकास र प्रचारका लागि जोड दिइएको छ ।

‘माउन्टेन इकोनोमी’
भौगोलिक हिसाबले हिमाली तथा पहाडी मुलुकको पारिस्थितिक प्रणालीको संरक्षण सुनिश्चित गर्नको लागि ठोस प्रयासको आवश्यकतालाई निरन्तरता दि“दै त्यस्ता मुलुकमा रहेको जैविक विविधताको सम्वद्र्धनसहितको विकास अवधारणा अर्थात् ‘माउन्टेन इकोनोमी’ लाई कार्यान्वयन गर्न पनि सदस्य राष्ट्र सहमत भएका छन् ।

सबै देशबीच विकासमा एकरुपता ल्याउन मुख्यतया बिमस्टेकका दुईमुलुकहरु नेपाल र भुटानमा ‘माउन्टेन इकोनोमीको अवधारणा कार्यान्वयनमा आउनेछ । यस क्षेत्रमा सहयोगलाई बढावा दिन नेपालद्वारा अन्य विकसित देशहरूस“गको सहकार्यमा एक अन्तरसरकारी विशेषज्ञ समूह स्थापित गर्ने निर्णय समेत भएको छ ।

विगतको तितो अनुभवबाट सिक्नुपर्छ
डा. भेषबहादुर थापा, पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री
नेपालकै अध्यक्ष्ँतामा भएको सम्मेलनमा क्षेत्रीय सहकार्यको महत्व र आपसी सहयोगका लागि तयार पारिएका कार्ययोजना कार्यान्वयनको पक्ष्ँमा प्राथमिकता झल्किएको छ । नेपालले गरेको तयारी, आथित्यता, बहुपक्षीय सहमतिका विषय हेर्दा यसलाई सफल नै मान्नुपर्छ । अहिलेसम्म भएको गतिविधिले एउटा सही बाटो देखाएको छ, यो राम्रो लक्षण हो । तर, सार्क र बिमस्टेककै विगतलाई हेर्ने हो भने कार्यान्वयनमा हामी अग्रसर हुन सकेका छैनौं ।

अहिले मुख्यतया कनेक्टिभिटी र क्लाइमेट कोअपरेसनलगायत विषयलाई उच्च प्राथमिकतामा राखिएको छ । विगतका एजेन्डास“गै नया“ एजेन्डा पनि आएका छन् । कार्यान्वयनका लागि सचिवालयलाई बलियो र परिणाममुखी बनाउने विषयलाई पनि उच्च महत्व दिइएको छ ।
सम्मेलन सम्पन्न हु“दाखेरी योभन्दा टाढा पुग्ने ठाउ“ थिएन । सदस्य राष्ट्रहरु बीचमै केही मनमुटाव भए पनि त्यसलाई था“ती राखेर क्ष्ँेत्रीय हित र सहकार्यका विषयमा उपलब्धि हासिल भएको छ ।

कार्यान्वयनको विषयमा शुरुमै प्रश्न गरेर त भएन । जे जति विषय अहिले उठाइएका छन् त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि सचिवालय बलियो बनाउने र उपलब्धिलाई बहुपक्ष्ँीय हितमा काम गर्ने गरी अगाडि बढाइनुपर्छ । सार्क र बिमस्टेककै पुराना तिता अनुभवबाट सिकेर अघि बढ्न सक्यो भने उपलब्धि हासिल हुन्छ ।

ग्रिड कनेक्टिभिटी सबैभन्दा ठूलो सफलता
हिरण्यलाल श्रेष्ठ, पूर्वराजदुत
हतार–हतार तयारी गरिए पनि बिमस्टेक सफल भएको छ । अतिथिलाई पनि राम्रो सत्कार दिइएको छ । विषयगत रुपमा पनि नेपालले राम्रो तयारी गरेको देखियो । यसले नेपालको छवि बढाएको मात्र नभई सार्कलाई समेत सफल बनाउनका लागि पनि आत्मविश्वास दिलाएको मैले बुझेको छु।

नेपालको हितको कुरा गर्ने हो भने ग्रिड कनेक्टिभिटी बिमस्टेकको सबैभन्दा ठूलो सफलता हो । अबको तीन वर्षभित्रमा हामी विद्युत्मा अँत्मनिर्भर भएर निर्यात गर्नुपर्ने अवस्थामा पुग्छौं । ग्रिड कनेक्टिभिटी सम्झौताबाट नेपालको विद्युत् बजार सुरक्षित भएको छ । बिमस्टेकका सदस्य राष्ट्रमा मात्र होइन आसियन मुलुकमा पनि विद्युत् बजारका लागि ढोका खुलेको छ । ‘क्यास्टल इकोनोमी (तटीय अर्थतन्त्र), ब्लु इकोनोमी, माउन्टेन इकोनोमीलगायतका विकास अवधारणा अघि सारिएका छन् ।

यसबाट सामुद्रिक स्रोतमा भुपरिवेष्ठित मुलुक नेपाल र भुटानले पनि आफ्नो अधिकार प्राप्त गर्न सक्छन् । सदस्य राष्ट्रहरुबीच प्राकृतिक सम्बन्ध छ ।