काठमाडौं । सुन्दा नपत्याउन सक्नुहुन्छ तर सत्य त्यस्तै हो प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई नै आफ्नो सरकारमा कति मन्त्रालय छन् भन्ने थाहा छैन ।
मंगलबार प्रतिनिधिसभाको बैठकलाई सम्वोधन गर्दै प्रधानमन्त्रीले सरकारले अहिलेसम्म केही पनि काम गरेको छैन भनेर आलोचना गरिरहनु खासै अर्थपूर्ण नरहेको भनेर विपक्षी तथा सर्वसाधारणको आलोचना गर्ने क्रममा सरकारले जे गरेपनि राम्रो गरिरहेको भन्दै मन्त्रालय समायोजन र व्यवस्थापन गरेर २१ मन्त्रालय बनाएको बताउनुभयो । तर अहिले मन्त्रालयको संख्या २२ छ । संविधानले २५ भन्दा बढी मन्त्री बनाउन नपाइने व्यवस्था गरेको छ तर मन्त्रालयको संख्या भन्ने उल्लेख छैन ।
संविधानले मन्त्री, राज्यमन्त्री र सहायकमन्त्रीलाई मन्त्री नै भनेर बुझाउँछ । अहिले २५ जनाको पूर्ण मन्त्रीमण्डल छ, यहाँ ३ कृषि, पर्यटन र स्वास्थ्य गरी ३ राज्यमन्त्री छन्, सहायकमन्त्री छैनन् । सुरुमा १८ मन्त्रालय भएकामा ओलीले ३ वटा थप गरी २१ भएका थिए । सुरुमा स्वास्थ्य राज्यमन्त्री बनाइएकी पदमाकुमारी अर्याललाई राज्यमन्त्रीमै कायम राखेर अर्को पार्टीका उपेन्द्र यादवलाई स्वास्थ्यमन्त्री बनाएपछि अर्याल अलमलमा पर्नुभएको थियो । यही दिन सञ्चार राज्यमन्त्री भएका गोकुलप्रसाद बाँस्कोटालाई मन्त्रीमा बढुवा गरिएको थियो ।
अर्याललाई मन्त्री बनाउने क्रममा तत्कालीन नेकपा माओवादी केन्द्रको भागमा परेको कृषि तथा भूमी व्यवस्था मन्त्रालयलाई फुटाएर कृषि तथा पशुपंक्षी बिकास र भूमी , व्यवस्था तथा गरिवी निवारण मन्त्रालय बनाइएको थियो । यो विषयमा प्रधानमन्त्रीलाई जानकारी नै भएनछ । प्रधानमन्त्री ओलीले सदनमा सरकारले केही राम्रा काम गरिरहेको बताउँदै विपक्षीले विषय नै नभएको कुरालाई पनि संसदमा विषय बनाएर अनावश्यक रुपमा संसद अवरोध गरेको जनाउनुभयो । प्रधानमन्त्रीले ३ तहमा कर्मचारी व्यवस्थापन गर्ने जटील काम गरेको, संविधानले व्यवस्था गरेका मौलिक हकलाई कार्यान्वयन गर्न विधेयक बनाइरहेको, विद्यालय नगएका बालबालिकालाई भर्ना अभियानमा समेटिएकोलगायतका कामलाई सरकारको उपलव्धी भन्नुभएको छ ।
यसअघिको सरकारले संविधानलाई कार्यान्वयन गर्ने गरी कुनै काम नगरेको भन्दै आलोचना गरेका ओलीलाई कांग्रेस सांसद गगनकुमार थापाले जवाफ दिनुभएको थियो । प्रधानमन्त्रीको भनाईप्रति असहमति जनाउँदै थापाले संविधान बनेपछि ७५ प्रतिशत समयमा ओली र त्यही पार्टीको को–पाइलट भनेर चिनिएका पुष्पकमल दाहालले सरकारको नेतृत्व गरेको भन्दै त्यसतर्फ पनि सम्झन आग्रह गर्नुभएको थियो । सांसद्हरु सञ्जयकुमार गौतम, लक्ष्मी परियार, भरतकुमार साह, रामबहादुर विष्ट, दिव्यमणी राजभण्डारी, मिनेन्द्रप्रसाद रिजाल, राजेन्द्रप्रसाद लिङ्देनले प्रधानमन्त्रीको सम्वोधन चित्त नबुझेको भन्दै पुनः प्रश्न गरेका थिए ।
ओलीले बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन नेपाल र नेपालीको लागि उपयोगी हुने बताउनुभयो । उहाँले सन् १९९७ मा थाइल्याण्डमा, सन् २००८ मा भारतमा, सन् २०१४ मा म्यानमारमा शिखर सम्मेलन भइसकेको र त्यसमा गर्न छुटेका केही बाँकी काम यो सम्मेलनले गर्ने जानकारी दिनुभयो । नेपाल बिम्स्टेकको अध्यक्ष रहेको छ भने अबको अध्यक्षता श्रीलंकाले गर्ने छ ।
प्रतिक्रिया