वर्षको २ अर्ब विदेशी विश्वविद्यालयमा जान्छ

राजेन्द्र बराल
पूर्वअध्यक्ष
एजुकेसन कन्सल्टेन्सी संघ नेपाल (इक्यान)

विदेशमा अध्ययन गर्न जाने विद्यार्थीको संख्या दिनदिनै बढ्दै गएको छ। नेपालबाट विश्वका झन्डै ६३ वटा मुलुकमा वार्षिक करिब ३५ हजार विद्यार्थी अध्ययन गर्न जाने गरेका छन्।

विदेशमा अध्ययन गर्न जाँदा अर्बौं रुपियाँ विदेशिएको छ, लगानीअनुसारको प्रतिफलको स्थिति के छ ? स्वदेशमै अध्ययन र रोजगारीको अवस्था के छ ? नेपाली विद्यार्थीमात्रै विदेश पठाउने हो कि, विदेशी विद्यार्थी पनि नेपाल भित्र्याउन सकिन्छ, सम्भावना के छ ? भन्नेलगायतका विषयमा नेपाल शैक्षिक परामर्श संघका पूर्व अध्यक्ष राजेन्द्र बरालसंँग नेपाल समाचारपत्रका लागि ईश्वरराज ढकालले गरेको कुराकानी:

नेपालमा शैक्षिक परामर्श दिने संस्था कति छन्, ती संस्थाको अवस्था कस्तो छ ?
नेपाल शैक्षिक परामर्श संघ (इक्यान)अन्तर्गत १ हजार ४ सय ७३ संस्था आबद्ध छन्। देशभर रहेका ती संस्थाले विदेशमा अध्ययन गर्न जाने विद्यार्थीका लागि परामर्श सेवा सञ्चालन गर्दै आएका छन्।

करिब २ हजार ७ सय संस्थाले यो वा त्यो रूपमा काम गर्दै आएका भेटिन्छन्।
सरकारले जारी गरेको शैक्षिक परामर्श तथा भाषा शिक्षणसम्बन्धी निर्देशिकाको आधारमा विभिन्न संस्थाले परामर्श दिइरहेका छन्। खासमा भन्नुपर्दा हाल सरकारले जारी गरेको नीति पूर्णरूपमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। यो सेवा वैदेशिक रोजगारीसँग पनि जोडिएका कारण केही विकृति र विसंगति देखिन थालेको छ । यसलाई नियमन गर्ने निकायले ध्यान दिन नसक्दा समस्या पर्न थालेको छ। मन्त्रालयले नियमावली नल्याएको कारण समस्या बढेको छ।

हामी विदेशका विश्वविद्यालयमा अध्ययन गर्न जाने विद्यार्थीका लागि परामर्श दिनेमात्रै हौं, वैदेशिक रोजगारदाता होइनौं। त्यसैले सबैले के बुझिदिनुप¥यो भने शैक्षिक परामर्श संघ विशुद्ध शिक्षा मन्त्रालयको निगरानीमा रहेको संस्था हो। पछिल्लो समयमा विदेशी संघसंस्थाले विदेश पठाउन परामर्श सेवा सञ्चालन गर्न थालेका छन्। यसले गर्दा नेपालमा विदेशी शिक्षण निकायको हस्तक्षेप बढ्न जाने सम्भावना बढेर गएको छ। नेपालमा रहेका नेपालीले नै परामर्श सेवा सञ्चालन गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता रहेको छ। विदेशी लगानी आवश्यक छैन, हामी नै सक्षम छौं।

शैक्षिक परामर्शदातालाई वैदेशिक रोजगारदाताका रूपमा तुलना गरिन्छ किन होला ?
कतिपयले शैक्षिक परामर्श संघ सञ्चालकलाई वैदेशिक रोजगारदातासँग पनि जोडिएको पाइएको छ। यो सोचाइ राख्नु नै गलत हो। हामी त नेपाली विद्यार्थीलाई विदेशी विश्वविद्यालयमा पढ्न जान परामर्श मात्र दिन्छौं। यो त स्थापित व्यवसाय हो।

हामीले विदेशमा पढेका विद्यार्थीलाई नेपालमै फर्किर नेपालकै लागि योगदान दिन आग्रह गरेका छौं। तर, सरकारले विदेशबाट अध्ययन सकेर फर्केका विद्यार्थीलाई नेपालमा रोजगार दिने वातावरण बनाउन सकेको छैन। मुलुकका लागि योगदान दिइरहेको संस्थालाई मिनि म्यानपावर भन्नु गलत हुन्छ।

कतिपय व्यावसायिक रोजगार कम्पनीले कन्सल्टेन्सी सञ्चालन गर्नु गलत हो। यसलाई हामीले सुधार गर्दै लैजानुपर्छ। परामर्श व्यवसायलाई वैदेशिक रोजगारसँग जोडिनु आवश्यक छैन। परामर्श लिने व्यवसायीले कुन–कुन विश्वविद्यालयमा अध्ययनका लागि कुन–कुन मितिमा भर्ना गर्छन्, कोर्सको अवस्था कस्तो छ, पाठ्यक्रम, विश्वविद्यालय र कलेजको लोकेसन कस्तो छ, भन्नेलगायतको विषयमा परामर्श दिने भएकाले यसलाई रोजगारदाता कम्पनीसँंग जोड्न मिल्दैन।

शैक्षिक परामर्श दिने संस्थाले विद्यार्थीका सेवाका लागि नगन्य मात्रामा सेवा शुल्क लिने गरेको छ। शिक्षा मन्त्रालयलबाट प्रदान गरिने ‘नो अब्जेक्सन लेटर’को आधारमा परामर्श दिने गरेका छौं। तर, रोजगारदाता संस्थालाई ‘नो अब्जेक्सन लेटर’को मतलब हँुदैन। भन्न खोजेको विषय के हो भने हामी त सबै विद्यार्थीलाई नितान्त पढ्नका लागि मात्रै परामर्श दिन्छौं। कुनै पनि बहानामा रकम उठाउने गरेका छैनौं।

हालसम्म कति विद्यार्थी अध्ययनका लागि विदेश गएका छन्, सबैभन्दा बढी कुन देशमा छन् ?
पछिल्लो तथ्यांकअनुसार ५ वर्षमा करिब २ लाख ६० हजार विद्यार्थीले ‘नो अब्जेक्सन लेटर’ लिएका छन्। आर्थिक वर्ष २०७२÷७३ मा ३२ हजार ४ सय ८९, आव २०७३÷७४ मा ५० हजार ६ सय ५९ र आव २०७४÷७५ मा ५८ हजार ७ सय ५८ विद्यार्थीले ‘नो अब्जेक्सन लेटर’ लिएका छन्।

प्राविधिक समस्याको कारण कतिपयले ‘नो अब्जेक्सन लेटर’ नलिईकनै विदेश गएका होलान्। डिप्लोमा, एड्भान्स डिप्लोमालगायतका तहमा विदेशमा अध्ययन गर्न जाने सबै विद्यार्थीले ‘नो अब्जेक्सन लेटर’ लिनुपर्छ। ‘नो अब्जेक्सन लेटर’ लिएका सबैले भिसा पाउँदैनन्। हाम्रो तथ्यांकअनुसार प्रतिवर्ष करिब ३२ देखि ३८ हजार विद्यार्थी अध्ययनका लागि विदेश जाने गरेका छन्।

नेपालबाट करिब ६३ देशमा अध्ययनका लागि विदेश जाने गरेको तथ्यांक छ। अहिलेको अवस्थामा सबैभन्दा बढी विद्यार्थी अस्ट्रेलिया र त्यसपछि जापानमा जाने गरेका छन्। छिमेकी मुलुक भारतमा पढ्न जाने विद्यार्थीको संख्या पनि कम छैन। भारतमा विद्यालय र पीएचडी अध्ययन गर्र्नेको संख्या बढी छ। अमेरिका, न्युजिल्यान्ड, चीन, बंगलादेश, पाकिस्तान, बेलायतलगायतका मुलुकमा नेपाली विद्यार्थी पढ्न गएका छन्।

अहिले नेपाली विद्यार्थी बोस्निया हर्जगोभिना, स्वीजरल्यान्ड, युक्रेन, रोमानिया र भियतनामलगायतका ६३ मुलुकमा अध्ययनका लागि जाने गरेका छन्।

अध्ययनका निम्ति अर्बौं रुपियाँ विदेश गइरहेको छ, नेपालमा पनि विदेशी रकम फर्किन्छ कि फर्किंदैन ?
शुरूमा अध्ययन गर्न जाँदा केही रकम खर्च भएको हुन्छ। एकमुष्ट रकम तिर्दा नेपालबाट रकम विदेशिएको जस्तो लाग्नु स्वाभाविक हो। तर, एक वर्ष नपुग्दै अध्ययनको समय बचाएर श्रम नीतिअन्तर्गत रोजगारीमा लागेका विद्यार्थीले नेपालमा रकम पठाउने गरेका छन्।

पछिल्लो दुई वर्षको अनुपात हेर्दा दुई वर्षमा नेपालबाट विदेशमा पठाएको रकमभन्दा रेमिट्यान्सबाट नेपाल पठाएको रकम ५ सय प्रतिशत बढी हुन्छ। अधिकांश विद्यार्थीले कमाएको केही रकम नेपाल पठाउँदा नेपालको रेमिट्यान्स बढेर गएको देखिन्छ। वार्षिक करिब ३५ हजार विद्यार्थीबाट करिब २ अर्ब रुपियाँ विदेशिएको होला। ती विद्यार्थीले पठाएको रकमको ट्रेन्ड हेर्दा वार्षिक करिब ३ अर्ब रुपियाँ नेपाल भित्रिने गरेको छ।

विदेशमा गएका विद्यार्थी स्वदेश फर्किएको अवस्था केकस्तो छ, कुनै आधिकारिक रेकर्ड छ ?
विदेशमा अध्ययन गर्न गएका विद्यार्थीलाई आफ्नै देशमा ल्याउन पहल गर्ने गरेका छौं। तर, वातावरण बन्न सकेको छैन। सरकारले विदेशमा अध्ययन गरेर नेपाल फर्किएका विद्यार्थीलाई नेपालमै बस्ने वातावरण सिर्जना गर्न सकेको छैन। सीप सिकेका विद्यार्थीलाई सोहीअनुसारको रोजगारीको व्यवस्था गरे नेपाली विद्यार्थीले आफ्नै देशमा काम गर्ने थिए।

विदेशमा अध्ययन गर्न गएका विद्यार्थीले आफ्नो लागत उठाउन नसक्दा समस्या परेको हो। लाखांै रुपियाँ खर्च गरेर विदेश गएका विद्यार्थी पुनः आफ्नो देशमा फर्किंदा पढाइअनुसारको रोजगारी नपाएको कारण पुनः विदेश नै फर्किने गरेका छन्। अहिलेसम्म पढ्न गएका विद्यार्थी नेपाल फर्किएको तथ्यांक हामीसंँग छैन। भिसा लागेपछि विदेशिएका विद्यार्थीको तथ्यांक संकलन गर्ने मेकानिजम नभएर पनि समस्या पर्ने गरेको छ।

भिसा पाएर विदेशमा अध्ययन गर्न जाने विद्यार्थीको बारेमा रेकर्ड राख्ने व्यवस्था हुनु आवश्यक छ।
राजदूतावासमार्फत विद्यार्थीको जानकारी लिने, उनीहरूले पढ्दै गरेका कलेज वा विश्वविद्यालयको बारेमा जानकारी लिने, अनुगमन गर्ने व्यवस्था गरे अध्ययनको सिलसिलामा विदेश गएका र फर्केका विद्यार्थीको विषयमा जानकारी पाउन सजिलो हुने थियो।

तपाईंहरू जस्ता परामर्शदाताले विदेशमा अध्ययन गर्न जाने विद्यार्थीसंँग कति सेवा शुल्क लिने गरिएको छ ?
विद्यार्थीअनुसार हुन्छ। कुन देशमा अध्ययन गर्न जाने हो देशअनुसार हुन्छ। सामान्यतया भन्नुपर्दा ५ सयदेखि २५ सय डलरसमेत लिने गरिएको छ। कुनै कुनै परामर्श संस्थाले कमिसनमा र कुनैले सेवा श्ुल्क लिने गरेका छन्।

न्युजिल्यान्ड र अस्ट्रेलियामा कलेजबाट कमिसनको व्यवस्था हुन्छ। अन्य मुलुकको हकमा सेवा शुल्क लिने गरेका छौं। देशअनुसारको पोलिसी हुने भएकाले कुनै देशले कमिसन त कुनै देशका लागि सेवा शुल्क लिने गरेका छौं। विद्यार्थीको सबै डकुमेन्ट तयार गनुपर्ने भएकाले अधिकांशले सेवा शुल्कबापत केही रकम लिने गरेका छन्।

व्यवस्थितरूपमा विदेशमा विद्यार्थी पठाउन कस्तो नीति आवश्यक छ भन्ने यहाँले महसुस गर्नुभएको छ ?
सबैभन्दा पहिला विद्यार्थी र व्यवसायीलाई अनुमतिपत्र दिनुपर्छ। उनीहरूलाई बीमा पत्र, प्रोटेक्सन स्किम उपलब्ध गराउनुपर्छ। विद्यार्थीहरू अध्ययनका लागि विदेश जानुभन्दा पहिला कुन–कुन देशमा कुन विश्वविद्यालय, कलेज वा महाविद्यालय जान लागेका हुन् सरकारले इन्डिकेट गर्नुपर्छ। अनुमतिपत्र दिएपछि दूतावासले विद्यार्थी र कलेजको बारेमा अध्ययन गर्छन्। वास्तवमा भन्नुपर्दा सीपमूलक विषयमा अध्ययन गर्नका लागि सरकारले नयाँ नीति बनाउनुपर्छ। स्कलरसिपका लागि पहल गर्नुपर्छ। परामर्श दिने संस्थाले विद्यार्थी पठाएपछि उनीहरूको बारेमा अध्ययन गर्नुपर्छ। विदेशमा रहेका सबै विद्यार्थीको तथ्यांक राख्नुपर्छ।

 

 

विदेशमा अध्ययन गर्ने गएका कतिपय विद्यार्थीले त्यो देशमा बस्ने स्थायी अनुमति पाएका छन्, यसले यहाँले कसरी हेर्नुभएको छ ?
सक्षम विद्यार्थीले देशको नियमअनुसार पीआर, ग्रिनकार्ड पाउने गरेका छन्। जीवनस्तर राम्रो भएका विद्यार्थीले जापानमा सजिलै पीआएर पाउने गरेका छन्। जापान अध्ययन गर्न गएका विद्यार्थीमध्ये ५० प्रतिशतले पीआर पाएका छन्। अमेरिकामा ग्रिनकार्ड पाएका छन्। न्युजिल्यान्डमा पनि पीआर पाएका छन्। क्यानडाले त पढाइ सक्नासाथ पीआर दिने गरेको छ। मेरो अनुभवमा विदेशमा पढ्न गएका विद्यार्थीमध्ये अधिकांश स्थायी रूपमै बसोबास गर्न थालेका छन्। विदेशका सरकारले सक्षम विद्यार्थीका लागि सजिलै पीआर वा ग्रिनकार्ड दिने गरेका छन्।

तपाईंहरू नेपाललाई सधैं एजुकेसन हब बनाउनुपर्छ भन्दै वकालत गर्ने गर्नुभएको छ। के त्यो सम्भव छ ?

असम्भव भन्ने विषय केही हुँदैन, हामीले वर्षौंदेखि नेपाललाई एजुकेसन हब बनाउनुपर्छ भनेर लागेका छौं, अहिले पनि लागिरहेका छौं। अब नेपाली विद्यार्थीलाई विदेश पठाउने होइन, विदेशी विद्यार्थीलाई नेपाल भिœयाएर नेपाललाई एजुकेसन हब बनाउनुपर्छ भनेर लागेका छौं। किन नेपाली विद्यार्थी मात्रै विदेश जान्छन्? यो विषयमा सोच्न हतार भइसकेको छ। नेपाल छोडेर विदेश जानुको कारण नेपालमा स्थिर सरकार नभएर हो। नेपालमा अध्ययन सकेपछि रोजगारीको ग्यारेन्टी नभएर हो। लाखांै विद्यार्थी आफ्नो देश छोडेर विदेश जाने गरेका छन्। एमबीबीएस र इन्जिनियरिङ विषयमा अध्ययन गर्न विदेशी विद्यार्थी नेपाल आउने गरेका छन्।

अब नेपालका विश्वविद्यालयले नयाँ–नयाँ विषय राखेर विदेशी विद्यार्थीलाई नेपालमा ल्याउनुपर्छ। जलस्रोत तथा हाइड्रो, संस्कृति तथा पर्यटन, हस्पिटालिटीलगायतका नयाँ विषयमा पढाइ शुरू गरेर विदेशी विद्यार्थीलाई नेपालमा ल्याउनुपर्छ। नेपालको परीक्षा प्रणाली व्यवस्थिन नभएको कारण पढाइमा समस्या परेको हो।

प्रत्येक ६÷६ महिनामा परीक्षा लिने गरी सेमेन्टर प्रणाली शुरू गर्नुपर्छ। व्यवसायसँग जोडिएका विषयको अध्ययनलाई अघि बढाउनुपर्छ। सूचना प्रविधिमा आधारिध विषयमा अध्ययन गर्नुपर्छ। नेपालको हावापानी, वातावरण सामाजिक सांस्कृतिक पक्ष उत्कृष्ट भएकाले जसरी विदेशी पर्यटकको ओइरो लाग्छ त्यसरी नै विद्यार्थीलाई नेपालमै अध्ययन गर्ने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्छ। त्यसका लागि सरकारले नीति नियम बनाउनुपर्छ। बाधा भए फुकाउनुपर्छ। तब मात्र हामीले सोचेको एजुकेसन हबलाई सफल बनाउन सक्छौं।

नेपालमा शैक्षिक परामर्श दिने संस्थाले करिब १७ अर्ब खर्चेका छन्, १५ हजारलाई रोजगारी दिएका छन्। यस्तो अवस्थामा विदेशी विद्यार्थीलाई नेपालमा बोलाउने वातावरण बनाउन जरुरी छ।