निर्वाचित प्रतिनिधिको मर्यादा कायम गर्न माग

नेपाल समाचारपत्र, काठमाडौं
नेपाली कांग्रेसका जनप्रतिनिधिले आप्mनो पार्टीले जितेको स्थानमा बजेट नदिने, थोरै दिने, किस्ताबन्दीमा दिने वा सशर्तमा दिने जस्तो भेदभावपूर्ण बजेट विनियोजन गरेको आरोप लगाएका छन् ।

कांग्रेसको केन्द्रीय नीति तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठानद्वारा पार्टीको केन्द्रीय कार्यालयमा सोमबार आयोजना गरेको पार्टीका तर्फबाट निर्वाचित नगर प्रमुख, उपप्रमुखसँगको अन्तर संवाद कार्यक्रममा वजेट वितरणमा सरकारले गरेको भेदभावपूर्ण व्यवहार तत्काल बन्द गर्न गर्दै उनीहरुले समान वितरणका लागि माग गरेका छन् ।

कांग्रेसबाट निर्वाचित नगर प्रमुख तथा उपप्रमुखहरुको भेलाले नगरपालिकाहरुमा तत्काल कर्मचारी पठाउने र पठाउँदा आस्थाको आधारमा भेदभाव गरी पठाउने काम बन्द गर्न पनि माग गरेका छन् । स्थानीय तहलाई प्राप्त अधिकार कर्मचारी भर्ना, विकास योजना लगायतका कुरामा अवरोध नगरी सहमति र सहजताका आधारमा गरिनुपर्छ भन्ने उनीहरुको माग रहेको छ ।

संघीय सिद्धान्त र संविधानको मर्मअनुसार प्रदेश र स्थानीय तहको लागि आवश्यक कानून तत्काल बनाउन र सम्बन्धित तहले बनाउने कानून, सोही तहले बनाउने र निर्णय गर्ने कुरालाई सहज बनाउन कांग्रेसका जनप्रतिनिधिले माग गरेका छन् ।

अन्तरसंवाद कार्यक्रमबाट पारित प्रस्तावमा स्थानीय तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरु नगर प्रमुख÷उपप्रमुख तथा गाउँपालिकाका अध्यक्ष÷उपाध्यक्षको मर्यादाक्रम पदीय गरिमा अनुरुप नरहेको हुँदा उक्त मर्यादाक्रममा तत्काल पुनरवलोकन गरी निर्वाचित प्रतिनिधिको मर्यादा र प्रतिष्ठा कायम गर्न पनि माग गरिएको छ ।

पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा आयोजित कांग्रेसको तर्फबाट निर्वाचित नगर प्रमुख—उपप्रमुखसँगको एकदिने अन्तर संवाद कार्यक्रम मुख्यतय चार विषय स्थानीय तहमा आर्थिक नीति र विकास योजना, नगरपालिकाको काम र कर्तव्य ः न्यायिक र कानूनी पक्ष, स्थानीय पार्टीसँगको समन्वय र सम्बन्ध नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट नगर र नगरपालिका संघको प्रतिनिधित्व गर्नेहरुको भूमिकाका सम्बन्धमा केन्द्रीत रहेको थियो ।

संविधान र कानूनको अधिनमा रही न्यायोचित, सरल र न्यूनतम कर लागउने नीति बनाउनु पर्ने भन्दै कांग्रेसका जनप्रतिनिधिहरुले आर्थिक उद्यमशीलता र लगानीमैत्री वातावरण सृजना गरी लगानी र आर्थिक गतिविधि बढाउने र यस मार्फत करको दायरा वृद्धि भई राजश्व बढ्ने कुरामा आफूहरुले विश्वास राख्ने बताएका छन् । यसको साथै केन्द्रीय सरकारले अत्यधिक मात्रामा वृद्धि गरिएको करको पनि विरोध गर्दै उनिहरुले यो करलाई तत्काल घटाउन समेत माग गरेका छन् ।

यस सरकारको गठन यता संविधानले प्रत्याभूति गरेको नागरिक हक, प्रेस स्वतन्त्रता जस्ता विषयमा विभिन्न वहानामा निषेध गर्ने क्रियाकलापहरु देखिएको भन्दै काग्रेसको तर्फबाट निर्वाचित स्थानिय सरकार प्रमुख उपप्रमुखहरुले यसको घोर भत्र्सना पनि गरेका छन् ।

काग्रेसका जनप्रतिनिधिहरुले पारित गरेको प्रस्तावमा नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा रहेको सरकारद्वारा निर्णय गरिएको सामाजिक सुरक्षा भत्ता, ६५ वर्ष पुगेका ज्येष्ठ नागरिकहरुलाई वृद्ध भत्ता, स्वास्थ्य सम्वन्धी सुविधा लगायत र भुकम्प पीडितहरुलाई दिने सुविधा वर्तमान सरकारले कटौती गरेको बारे भत्र्सना गर्दै अबिलम्ब पहिलो सरकारले गरेका ती निर्णयहरु लागू गर्न माग गरिएको छ ।

उनीहरुले सरकारले राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग तत्काल गठन गर्नुपर्ने र यो आयोग गठन गर्दा सत्ता पक्षको नेतृत्व र वर्चश्वमा होइन कि प्रतिपक्षको नेतृत्वमा सर्वदलीय सहभागिता भएको निष्पक्ष आयोग गठन गर्न माग गरेका छन् ।