नेतृत्वविहीन कर्णालीका संसदीय समिति

दीपेन्द्र शर्मा, सुर्खेत
कर्णाली प्रदेशको मिनी संसद् भनेर चिनिने विभिन्न संसदीय समितिहरू अहिले नेतृत्वविहीन छन । समिति गठन भएको चार महिना बितिसक्दा पनि कर्णाली प्रदेशका संसदीय समितिहरूले नेतृत्व पाउन सकेका छैनन ।

कर्णाली प्रदेशसभाको गत चैत २६ बसेको दशौं बैठकले चार वटा संसदिय समिति गठन गरेको थियो । प्रदेशको सभामा विधायन तथा प्रदेश मामिला समिति, अर्थ तथा प्राकृतिक स्रोत समिति, सामाजिक विकास समिति र सार्वजनिक लेखा समिति गठन गरिएको छ । समिति गठन भएको लामो समय बितिसक्दा पनि यहाँका दलहरूले संसदिय समितिहरुमा नेतृत्व छान्न नसक्दा सबै समितिमा ज्येष्ठ सदस्यको अध्यक्षतामा बैठक बस्दै आएको छ ।

पार्टी एकताका कारण सवैको ध्यान पार्टी नेतृत्वमा केन्द्रित भएको हुदा संसदिय समितिको नेतृत्व चयनमा ढिलाइ भएको नेकपाका सांसद करबीर शाहीले वताए । पहिला पार्टीमा नेताको कार्य विभाजन भए संसदिय दलको पदाधीकारी तथा समितिहरुको जिम्मेवारी दिन सजिलो हुने शाहीले वताए ।

समितिको नेतृत्व चयन नभएपनि संसदिय समितिहरुले संसदका काम हरु जेष्ठ सदस्यको अध्यक्षतामा बैठक वसेर गरिरहेको सांसद शाहीको भनाई छ । उनका अनुसार सवै तहमा पार्टीको समायोजनको काम भइरहेको हुदा केही ढिला हुन गएको हो , अब छिटटै समितिहरुले नेतृत्व पाउछन ।

तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्र मिलेर बनेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टिका कारण नेतृत्व चयनमा ढिलाइ भएको हो । पार्टी एकतापछि नेकपाले संसदीय दलको नेता र प्रमुख सचेतक लगाएका संसदिय पदाधिकारी छनोट गर्न सकेको छैन । नेपाली कांग्रेसका कर्णाली प्रदेशका सांसद यज्ञवहादुर विसीले सत्तापक्षकै कारण संसदिय समितिहरू नेतृत्वविहीन रहेको बताए ।