५ सय सामुदायिक विद्यालयमा कम्प्युटर ल्याब स्थापना गरिँदै

नेपाल समाचारपत्र,काठमाडौं
सरकारको नीति तथा कार्यक्रम अनुरुप सँचना तथा प्रविधि मन्त्रालयले यस वर्ष पाँच सय सामुदायिक विद्यालयमा कम्प्युटर ल्याब स्थापना गर्ने भएको छ । मापदण्डसहित कार्यविधि बनाएर मन्त्रालयले विद्यालय छनोट गरी पहिलो चरणमा २५ देखि ३० थान कम्प्युटर ल्याब स्थापनाको तयारी थालेको हो ।

विद्यालयमा सँचना तथा प्रविधि मन्त्रालयले ३ वर्षभित्र १ हजार ५ सय सामुदायिक विद्यालयमा कम्प्युटर ल्याब निर्माण लक्ष्य लिएको छ । प्रत्येक प्रदेशमा ७५ देखि ८० वटा विद्यालयमा छनोटमा पर्ने छन् । सोही अनुरुप मन्त्रालयले यस वर्ष ५ सय विद्यालयमा कम्युटर ल्याब स्थापना गर्न लागिएको सँचना प्रविधि विभागका महानिर्देशक लक्ष्मीप्रसाद यादवले बताउनुभयो ।

इन्टरनेट र दँरसंञ्चारको नियामक निकाय नेपाल दँरसंञ्चार प्राधिकरण र मन्त्रालयको सहकार्यमा विद्यालयमा ल्याब स्थापना गरिनेछ । यसबाट करिब १७ सयदेखि १८ सयसम्म रोजगारी सिर्जना हुने मन्त्रालयको भनाइ छ । सरकारले प्रविधि र गरिबवीचको खाडललाई केही हदसम्म भए पनि आम विद्यार्थीको पहँुच पु¥याउने सरकारको नीति अनुरुप ल्याब स्थापना गर्न लागिएको हो ।

एक विद्यालयमा कम्युटर ल्याब स्थापनाको लागि करिब २५ लाख रुपियाँ खर्च हुने मन्त्रालयको प्रारम्भिक अनुमान रहेको छ । मन्त्रालयले प्रत्येक प्रदेशमा एक–एक स्मार्ट विद्यालय स्थापना गर्ने योजाना समेत रहेको छ ।

यसका लागि शिक्षा मन्त्रालय, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय, नेपाल दँरसञ्चार प्राधिकरण तथा अन्य दँरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनीसँग सहकार्य गरी सातै प्रदेशमा रहेका सामुदायिक विद्यालयलाई स्मार्ट विद्यालयमा रुपान्तरण गर्ने सरकारको नीति रहेको छ । स्मार्ट विद्यालय स्थापनाका लागि कम्प्युटर, ल्यापटप, ट्याब, सीसीटीभी वितरण गर्नेछ ।

मन्त्रालयले बिजुलीको पहँुच भौतिक संरचनाको अवस्था कम्प्युटर राख्नका लागि उपयुक्त वातावरण आदि विद्यालय छनोटको मापदण्डभित्र पर्ने छन् । यसको लागि पनि मन्त्रालयले कार्यविधि बनाएर अगाडि बढ्ने मन्त्रालयको भनाइ रहेको छ ।

कम्प्युटर विषय अध्ययन गरिरहेको तर कम्प्युटर अभाव रहेर प्रयोगात्मक अभ्यास गर्न नसकेका विद्यालय मन्त्रालयको छनोट मापदण्डमा पर्ने संकेत महानिर्देशक यादवको छ । शिक्षाको पहुँच नपुगेका र कम्प्युटर शिक्षाबाट बञ्चित भएका ग्रामीण क्षेत्रका विद्यालयलाई मध्यनगर गरी मन्त्रालयले विद्यालय छनोट गर्ने योजना रहेको छ ।

सरकारले शिक्षा र स्वाथ्यमा आधुनिक प्रविधिको पहुँच बढाउने छ । सामुदायिक विद्यालय स्वास्थ्य संस्थामा उच्च गतिको इन्टरनेट सुविधा पु¥याउने नीति तथा कार्यक्रममा समावेश छ । सन् २०२० सम्म इन्टरनेटको पहुँचमा नपुगेका प्रत्येक सामुदायिक विद्यालयमा इन्टरनेटको सुविधा उपलब्ध गराउने लक्ष्य पनि सरकारको नीति तथा कार्यक्रमा उल्लेख छ । आधुनिक प्रविधिमा आम जनताको पहुँच पु¥याउने अभियान नेपाल सरकारले लिएको छ ।