सुरुङमार्गको सम्झौता खारेज गर्न माग

नेपाल समाचारपत्र, हेटौंडा
प्रदेश–३ सरकारले पोष्टबहादुर बोगटी भीमफेदी–कुलेखानी सुरुङमार्ग निर्माण गर्ने सम्बन्धमा भीमफेदी–कुलेखानी सुरुङमार्गअन्तर्गत २०७१ सालदेखि निर्माण सम्झौता गरेको नेपाल पँर्वाधार विकास कम्पनी लिमिटेडसँगको सम्झौता खारेज गर्न केन्द्रीय सरकारसँग माग गरेको छ ।
प्रदेश सरकारले निर्माण गर्ने भनिएको पोष्टबहादुर बोगटी हेटौंडा–काठमाडौं सुरुङमार्गको डीपीआरका लागि सरकारले ५ करोड रकम विनियोजन गरिएको छ ।

प्रदेश सरकारबाट यसबारे निर्णय गरी केन्द्र सरकारलाई अनुरोध गरी पठाइएको मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले जानकारी दिनुभयो । सुरुङमार्ग निर्माण गरेर मुलुकलाई आर्थिक समृद्धिको यात्रामा हिँडाउने दाबी गर्दैै सरकारबाट अनुमति पाएको नेपाल पँर्वाधार विकास कम्पनी हाल गायबजस्तै छ । कम्पनीले स्थानीय सर्वसाधारणबाट ठँलो रकम शेयरका नाममा संकलन गरी बेखबरझैं भएको छ ।
सुरुङमार्ग निर्माणको हल्ला चलेको यत्तिका अवधि स्थानीयका लागि निराशामा परिणत भएका छन् । निजी कम्पनीले पहिलोपटक गर्न लागेको विशेष आयोजनामा सर्वसाधारणले गरगहना, गाई, बाख्रा, भैंसी, कुखुरा बेचेर भए पनि लगानी गरे । तर, न लगानीबारे थाहा छ न त कम्पनी कहाँ छ भन्नेबारे सरकारी चासो नै ।

कम्पनीले लगानी जुटाउन नसकेपछि सुरुङमार्ग निर्माण कार्य अघि बढ्न सकेको छैन । अघिल्लो वर्षसम्म लगानी जुटाउन नसकेको बताउने कम्पनी यस वर्षदेखि गुमनाम छ । सन् २०१२ मा सरकारसँग भएको सम्झौताअनुसार कम्पनीले १ जनवरी २०१७ मै सुरुङमार्ग निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्ने थियो । तर, निर्माणको कुरा त पर जाओस्, रकमसमेत जुटाउन नसकेर बेहाल छ ।

पँर्वाधार निर्माण तथा सञ्चालनमा निजी लगानीसम्बन्धी ऐन, २०६३ अन्तर्गत् जनसमुदाय, सार्वजनिक–निजी साझेदारी मोडेलमा बनाउने भनिएको सुरुङमार्गको सम्पँर्ण लगानी निर्माण कम्पनीले नै व्यवस्थापन गर्ने सम्झौतापत्रमा उल्लेख छ ।

हेटौंडाबाट करिब ५५ किलोमिटर दँरी पार गर्दा करिब १ घण्टा ३० मिनेटमा काठमाडौं पुग्ने गरी निर्माण गर्ने भन्ने नेपाल पँर्वाधार विकास कम्पनी (एनपीबीसीएल) ले शुरु गरेको सुरुङमार्ग निर्माण कार्य करिब एक दशक पुग्न लाग्दासमेत शुरु हुन सकेको छैन ।
सुरुङमार्ग निर्माणका लागि सरकारले एनपीबीसीएललाई स्वीकृति दिएपछि कम्पनीमा ३ नयाँ अध्यक्ष चुनिसकिएका छन् भने जनताबाट उठाइएको करोडांै रकमको हालसम्म हिसाबकिताब नभएको भन्दै विवाद उत्पन्न भएको छ । यस अवस्थामा सुरुङमार्ग सरकारले नै निर्माण गर्नुपर्ने बहस पनि चल्न थालेको छ ।

देशको वार्षिक १२ अर्बभन्दा बढी रकम बचत हुने सुरुङमार्ग निर्माणको हल्ला चलेको थियो । तराई–काठमाडौं जोड्ने ‘मिडजोन’ का रुपमा परिचित हेटौंडाको सामाजिक र आर्थिक क्रान्तिका लागि ‘फोरपी’ (प्राइभेट, पब्लिक, पार्टनरसीप र पिपुल) अवधारणाअन्तर्गत् निर्माण गर्ने भनिएको सुरुङमार्गको भविष्य लथालिङ भएको छ ।

भीमफेदी–कुलेखानीमा ४ किलोमिटरसुरुङसहित हेटौंडा–भीमफेदी र कुलेखानी–फास्टट्रयाकसम्म चार लेनको बाटो निर्माण गर्न भन्दै गठित कम्पनीले कामै गरेको छैन । सुरुङमार्ग निर्माणपछि हाल भइरहेको इन्धन र सवारीमर्मत खर्चमा भारी कटौती हुने, सवारीसँग उठाएको सीमित कर रकमले पनि आठ वर्षभित्र लगानी उठाउन सकिने भन्दै मार्ग निर्माणका लागि सरकारसँग अनुमति लिइएको थियो ।

सुरुङमार्ग निर्माणपछि हाल ८० किलोमिटर लामो सडक ३० किलोमिटरमा छोटिने र निर्माण सम्पन्न भएपछि करिब ६० देखि ९० मिनेटमा हेटौंडा–काठमाडौं ओहोरदोहोर गर्न सकिने विश्वासका साथ अगाडि बढिएकोमा कम्पनीभित्रको आपसी बेमेल तथा अनियन्त्रित खर्चका कारण कम्पनी धरासयी भएको आरोप छ ।

कम्पनीले सुरुङमार्ग निर्माण गर्न राखेको प्रस्तावलाई २०६९ वैशाखमा मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरेको थियो । निर्माणकर्ता नेपाल पँर्वाधार विकास कम्पनी लिमिटेडले शुभसाइत ठहरिएको दिन भन्दै हेटौंडा–कुलेखानी–काठमाडौं सुरुङमार्ग निर्माणका लागि २०७० मंसिर १५ गते भँवराह पँजा गरेको थियो ।