नेपाल बार एशोसिएसनको भक्तपुर घोषणापत्र जारी, सम्पुर्ण कानुन निर्माण गरी लागु गर्न सरकारसँग माग

 

पुष्कर बुढाथोकी
भक्तपुर,। नेपाल बार एशोसियशनको ४५ औं केन्द्रीय कार्यकारिणी परिषद् तथा बार्षिक साधारणसभाले २० बुँदे भक्तपुर घोषणापत्र जारी गरेको छ । शुक्रबार र शनिबार २ दिनसम्म भक्तपुरमा चलेको केन्द्रीय कार्यकारिणी परिषद् तथा बार्षिक साधारणसभाले नेपाल बार एशोसिएसनको दृष्टिकोणप्रति प्रतिबद्ध हुँदै संबिधान कार्यान्वयन र कानुनी शासनलाई सुदृढ गर्न यो घोषणापत्र जारी गरेको हो ।

घोषणापत्र मार्फत बारले संबिधान,न्यायपालिका,देवानी तथा फौजदारी संहिता ,कानुन ब्यवसाय तथा कानुन व्यबसायी,मानव अधिकार लगायतका बिषयमा आफ्नो पछिल्लो धारणा सार्वजनिक गरेको छ । घोषणापत्र मस्यौदा समितिका संयोजक सुनिल कुमार पोखरेलले घोषणापत्र वाचन गर्दै हालै लागु भएको मुलुकी फौजदारी अपराध (संहिता) ऐन २०७४ मा रहेको केही प्रावधानमा आवश्यक परिमार्जन गर्न बैठकले ध्यानाकृष्ट गरेको बताउनुभयो ।

उहाँले यस ऐनमा रहेका केही प्रावधानले स्वतन्त्र व्यबसायीहरुसँग सम्बन्धित बिशेष कानुनमा रहेका प्रावधानहरु बिपरीत अपराधिकरण गरेको हुँदा आवश्यक परिमार्जन गरी सरोकारवालाहरुको मागलाई यथोचित सम्बोधन गर्न सरकारको ध्यानाकृष्ट गर्दै सो सम्बन्धमा आवश्यक पहल गर्न नेपाल बारलाई निर्देश गरिएको बताउनुभयो ।

‘संबैधानिक सर्वोच्चता ,स्वतन्त्र ,सक्षम न्यायपालिकाप्रतिको अक्ष्क्षुणताःनेपाल बार एसोसियशनको प्रतिबद्धता ’भन्ने नारा सहित भएको बैठकले नेपालको संबिधानले सुनिश्चित गरेका मौलिक हकहरुको कार्यान्वयनको लागि निर्माण गर्नुपर्ने सम्पुर्ण कानुनहरु संबिधानले तोकेको समयसीमाभित्रै निर्माण गरी लागु गर्न सरकार र संघीय संसदको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

प्रदेश र स्थानीय तहलाई आत्मनिर्भर बनाई भौतिक पुर्वाधार एबं साधन स्रोत सम्पन्न गर्नका लागि संघीय कानुन बनाउन पनि बारको कार्यकारिणी परिषद्ले माग गरेको छ। घोषणापत्रमा भनिएको छ ,‘संबिधानको अनुसुची ७ र ९ मा तोकिएका साझा सुचिको अधिकारको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नका लागि संघीय कानुन बनाउन तथा वर्तमान कर निर्धारण लगायतका बिषयमा देखिएका असन्तुष्टीहरुको सम्बोधन गर्न यो बैठक संघीय सरकारसँग जोडदार माग गर्दछ ।’

बैठकले संबिधानले व्यबस्था गरेका संबैधानिक अंगहरुका प्रमुख तथा सदस्य पदहरु लामो समयसम्म रीक्त रही त्यस्ता अंगहरुको काम कारवाहीमा प्रभाव पर्न गएको ठहर गर्दै रिक्त पदमा संबिधान बमोजिम योग्य र सक्षम ब्यक्तिहरुको नियुक्ति गरी अबिलम्ब पुर्ति गर्न संबैधानिक परिषद लगायत सम्बद्धनिकायको ध्यानाकृष्ट गराएको छ ।

नेपाल बार एशोसियशनका अध्यक्ष शेरबहादुर केसीले स्वतन्त्र ,सक्षम र निष्पक्ष न्यायपालिका लोकतन्त्रको आधारस्तम्भ भएकाले न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतामा हुने सबै खाले हस्तक्षेपलाई अस्वीकार गर्ने निर्णय बैठकले गरेको बताउनुभयो ।बैठकले संबैधानिक अभ्यासको क्रममा न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता अक्ष्क्षुण राख्न न्याय परिषद,संबैधानिक परिषद् र संसदीय सुनुवाई विशेष समितिले न्यायाधिस र प्रधान न्यायाधिसको सिफारीस र सुनुवाई गर्दा न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता र जनतामा निहित न्यायपालिकाको आस्थालाई केन्द्रबिन्दुमा राख्न पनि अपिल गरेको अध्यक्ष केसीले बताउनुभयो ।

घोषणापत्र मार्फत बारले न्यायलयमा भ्रष्टचार बढ्दै गएको जनगुनासो रहेको ठहर गर्दै निश्चित न्यायाधिस ,कर्मचारी,कानुन ब्यबसायी र बिचौलियाहरुको मिलोमतोमा भईरहेको भ्रष्टाचार निर्मुल गर्नका लागि बिद्यमान संयन्त्रलाई प्रभावकारी बनाउन पनि माग गरेको छ ।
संबैधानिक तथा कानुनी उत्तरदायित्व निर्वाहको क्रममा न्याय परिषदको भूमिका प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा बारले जोड दिएको छ । बारले हालै लागु भएको मुलुकी फौजदारी अपराध (संहिता) ऐन २०७४ ले छरिएर रहेका कानुनहरुलाई एकिकृत गरी नेपाली कानुन प्रणालीलाई आधुनिकीकरण,विधिशास्त्रीयकरण र विस्तृतीकरण गर्न महत्वपुर्ण योगदान पुर्याएको पनि जनाएको छ ।

बैठक मार्फत लयर्स एकेडेमी स्थापनाका लागि तत्काल विधेयक पारित गरी लागु गर्न सरकार र संघीय संसदसँग जोडदार माग गरिएको घोषणापत्र मस्यौदा समितिका सदस्य अधिबक्ता किरण न्यौपानेले बताउनुभयो ।

बर्तमान अबस्थामा मुलुकमा भैरहेको लैङ्गिक हिंसा ,हत्या ,बलात्कार जस्ता जघन्य मानव अधिकार उलंङ्गनका घटना नियन्त्रण गरी दोषीहरुलाई कानुनी दायरामा ल्याई पीडितलाई क्षतिपुर्ति उपलब्ध गराउन समेत नेपाल बारको कार्यकारिणी परिषद् तथा बार्षिक साधारणसभाले जोडदार अपिल गरेकोे आतिथ्य संस्था नेपाल बार एशोसियशन भक्तपुर शाखाका अध्यक्ष देबेन्द्र प्रधानले बताउनुभयो ।

कार्यक्रममा नेपाल बारका पुर्ब अध्यक्ष ,बर्तमान तथा पुर्ब पदाधिकारी ,सदस्य ,बरिष्ठ अधिबक्ता,कानुन ब्यबसायी परिषद्का पार्षद ,सबै बार ईकाईका अध्यक्ष ,केन्द्रीय कार्यकारिणी पार्षद,लगायत कानुन क्षेत्रका अगुवाको घनिभुत सहभागिता रहेको थियो ।