प्रदेश–३ सरकारद्वारा सरकारका गतिविधि सार्वजनिक

नेपाल समाचारपत्र, हेटौंडा

प्रदेश–३ सरकारले हालसम्म सम्पादन भएका कामका सम्बन्धमा शुक्रबार पहिलोपटक सरकारका गतिविधिबारे जानकारी सार्वजनिक गरेको छ ।

मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले सञ्चारकर्मीसँगको भेटमा हालसम्म सम्पादित कार्यबारे जानकारी दिनुभएको हो । उहाँले प्रदेश मन्त्रालयहरुको स्थापना गरी कार्य प्रारम्भ गरिएको तथा हाल सबै निकायलाई व्यवस्थित बनाउँदै लगिएको बताउनुभयो ।

प्रदेश तहमा निर्माण गर्न पहिचान गरिएका कानुनहरुको सूची तयार गरिएको, प्रदेश तहमा निर्माण गर्नुपर्ने ऐन÷कानुनका लागि कानुन मस्यौदा समिति गठन गरी कानुन तर्जुमा गरिएकोमा  हालसम्म १४ वटा कानुन प्रदेशसभाबाट पास भएको जानकारी उहाँले दिनुभयो ।

प्रदेशसभामा ५ वटा विधेयक दर्ता गरिएको र १२ विधेयकका लागि मन्त्रालयबाट सैद्धान्तिक सहमति तथा मन्त्रिपरिषद्बाट सैद्धान्तिक स्वीकृति भएको तथा ५ वटा कार्यविधि मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भएर कार्यान्वयनमा ल्याइएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।

‘प्रदेश गौरवका आयोजनाको परियोजना बैंक निर्माण गर्न अध्ययन भइरहेको छ,’ मुख्यमन्त्री पौडेलले प्रदेशसभामा गत आवको चालु बजेट स्वीकृत गराइएको र चालु आर्थिक वर्षको प्रदेश सरकारको नीति, कार्यक्रम र बजेट पेश गरी पारित गराइएको बताउनुभयो ।

प्रदेश तहमा लेखा नियन्त्रक कार्यालय स्थापना गरी कार्य प्रारम्भ भएको, प्रदेश तहमा स्थापना गरिने अन्य कार्यालय स्थापनाको अन्तिम चरणमा पुगेको, प्रदेश नीति तथा योजना आयोग गठन भएर प्रदेश वस्तुस्थिति विवरण तयारी, प्रकाशन र सार्वजनिक गरिएको र प्रदेशको आवधिक विकास योजना कार्य प्रारम्भ भएको उहाँले दाबी गर्नुभयो ।

प्रदेश सरकारका तर्फबाट देवानी तथा फौजदारी (संहिता) ऐन, २०७४ का सम्बन्धमा जानकारी तथा छलफल गरिएको, प्रदेश सरकारअन्तर्गत् रहने मन्त्रालय र निकायका लागि संगठन संरचना र कर्मचारी दरबन्दी स्वीकृत गरी केन्द्र सरकारमा पठाइएको,सबै मन्त्रालयको वार्षिक कार्यक्रम कार्यान्वयन तयारी र तर्जुमा गर्नुपर्ने कानुनको अवस्थाबारे मुख्यमन्त्रीको नेतृत्वमा सबै मन्त्रालयको काम÷कारबाहीबारे स्थलगत जानकारी लिने कार्य थालनी गरिएको छ ।

‘¬सबै मन्त्रालयबाट चालु आवको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटसमेत कार्यान्वयनका लागि कार्ययोजना बनाएर कार्यान्वयन थालनी गरिएको छ,’ उहाँले भन्नुभयो–प्रदेश सरकारबाट बजेटमा व्यवस्था गरिएको स्थानीय तहका लागि सशर्त अनुदानको पहिलो किस्ता रकम निकासा गरिएको छ ।

संघीयता कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानुनी एवम् भौतिक पूर्वाधार र तयारी भइरहेका तथा साझा अधिकारका विषयका कानुन बनाउन संघीय सरकारसँग समन्वयको पहल गरिएको छ ।

द्वन्द्वप्रभावित परिवारलाई सहायता गर्ने सम्बन्धि कार्यविधि निर्माणको अन्तिम चरणमा पुगेको भन्दै उहाँले सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लिखित छरिएर रहेका बस्तीलाई एकीकृत नमूना बस्ती विकासका लागि जग्गाप्राप्ति सम्बन्धि कार्य प्रारम्भ भएको जनाउनुभयो ।