दिपेन्द्र शर्मा, सुर्खेत ।
कर्णाली प्रदेश सरकारले आज देखि मन्त्रीपरिषदको विद्युतीय वैठक प्रणाली अवलम्वन गरेको छ ।
कर्णाली प्रदेशलाई डिजिटल प्रदेशका रुपमा विकास गर्ने लक्ष सहित आजदेखि पेपरलेस मन्त्रीपरिषद वैठक शुरु गरिएको कर्णाली प्रदेश सरकारकी प्रवक्ता एवम भुमि ब्यवस्था ,कृर्षी तथा सहकारी मन्त्री विमला केसीले जानकारी दिनुभयो ।
कर्णाली प्रदेश सरकारका सवै मन्त्रालयहरुमा अव विद्युतीय सुरक्षा प्रणाली लागु गर्नुका साथै कार्यालय संचालनमा पनि विद्युतीय प्रणाली प्रयोग गरिने प्रवक्ता केसीले वताउनुभयो । सरकारका कामकारवाहीलाई सरल, प्रभावकारी, पारदर्शी र मितव्ययी वनाउने उद्धेश्यले विद्युतीय सरकार (ई गभर्नेन्स) को अवधारणा लागु गर्न लागीएको केसीको भनाई छ ।
वैठकले आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री नरेश भण्डारीको संयोजकत्वमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद कार्यालयका कानुन सचिब सदस्य सचिव रहने गरि सबै मन्त्रालयका सचिब र २ जना बिज्ञहरु सम्मिलित संगठन तथा ब्यवस्थापन अध्ययन समिति गठन गरिएको मन्त्री केसीले जानकारी दिनुभयो ।
मन्त्री केसीका अनुसार बैठकले आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले पेश गरेको प्रदेश बिपद ब्यवस्थापन कोष संचालन निर्देशिका, २०७५ लाई थप छलफलका लागि सम्बन्धित समितिमा पठाउने निर्णय गरिएको छ ।
त्यस्तै बैठकले बिकास निर्माण र सेवा प्रबाहलाई प्रभाबकारी बनाउन प्रदेश स्थित सबै जिल्लामा सबै मन्त्रालयका एकिकृत सम्पर्क कार्यालय स्थापना गर्ने निर्णय गरेको छ । भुमि व्यवस्था तथा कृषि सहकारी मन्त्रालयले पेश गरेको कर्णाली प्रदेश गरिबी निवारण समन्वय समिति (गठन तथा संचालन) निर्देशिका, २०७५ स्विकृत गरिएको छ । सामाजिक विकास मन्त्रालयले पेश गरेको प्रदेश खेलकुद बिधेयक, २०७५, प्रदेश शिक्षा बिधेयक, २०७५, प्रदेश स्वास्थ्य बिधेयक, २०७५ लाई सैद्घान्तिक सहमति प्रदान गर्ने निर्णय गरिएको मन्त्री केसीले जानकारी दिनुभयो ।
प्रतिक्रिया