खाद्य सहायता परिचयपत्र दिने तयारी

नेपाल समाचारपत्र, काठमाडौं
संसदमा पेश भएको ‘खाद्य तथा खाद्य सम्प्रुभताको अधिकारको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ पारित भएमा भोकमरी र त्यसको जोखिममा रहेका व्यक्ति, परिवार, समुदाय र क्षेत्रको पहिचान गर्ने र उनीलाई खाद्य सहायता परिचयपत्र वितरण गरी निःशुल्क खाद्य सहायता दिइने भएको छ।

कृषि तथा पशुपंक्षी मन्त्रालयले तयार पारेको उक्त विधेयकअनुसार सरकारले ग्रामीण र शहरी गरिबी, भौगोलिक विकटता, विपद् वा त्यस्तै अन्य कुनै कारणले खाद्य असुरक्षाको जोखिममा रहेका लक्षित घर परिवारको पहिचान, अभिलेखीकरण अद्यावधिक गररी उक्त तथ्यांक तीन वटै स्थानीय तहमा पु¥याउने व्यवस्था गरिनेछ ।

स्थानीय तहले लक्षित घर परिवारको अद्यावधिक विवरणको आधारमा खाद्य सहायता परिचयपत्र जारी गर्ने र सोही परिचयपत्रका आधारमा संघीय सरकार, प्रादेशिक सरकार र स्थानीय तहले सहुलियत मँल्यमा खाद्य वस्तु उपलब्ध गराइनेछ । खास प्रकृतिका लक्ष्ँित घर परिवारलाई तोकिएबमोजिम निःशुल्क खाद्य सहायता उपलब्ध गराउन सक्नेलगायतका व्यवस्था गरिएका छन् ।

संविधानको धारा ३६ मा प्रत्येक नागरिकलाई खाद्यको अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभुतासम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । संवैधानिक हक बमोजिम सरकारले खाद्यसँग सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गरी ‘राष्ट्रिय खाद्य योजना’ तर्जुमा गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ।

भुकम्प, अतिवृष्ठि, अनावृष्टि, बाढी पहिरो, आगजनीलगायत अन्य प्राकृतिक प्रकोपका कारण कुनै क्षेत्रमा खाद्य संकट उत्पन्न भएमा त्यस्तो क्षेत्रलाई निश्चित अवधिका लागि खाद्य संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्नसक्ने प्रावधान विधेयकमा समावेश गरिएको छ । त्यस्तो अवस्थामा खाद्य तथा पोषणको प्रबन्ध गर्दा स्थानीयस्तरमा उत्पादन भएको परम्परागत खाद्यलाई प्राथमिकता दिई वितरण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

सोही विधेयकमा पहिलोपटक बालीको क्षतिपँर्ति दिनुपर्ने व्यवस्था पनि समावेश गरिएको छ। कुनै सरकारी संस्था, निकाय, कम्पनी वा फर्मको सिफारिस गरेका बीउबिजन वा विधि, प्रक्रिया वा तरिका बमोजिम गरेको खेती वा त्यस्ता संस्थाबाट सिफारिस गरिएको बीउबिजन, मलखाद प्रयोग गर्दा कसैको बाली उत्पादन हुन नसकेमा त्यसको क्षतिपँर्ति दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

सरकारले खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बनाउन सातवटै प्रदेशमा ‘सुपर जोन’ बनाएर उत्पादन गर्ने योजना अघि बढाएको छ ।
‘एक प्रदेश एक उत्पादन’को नीति समेत सरकारले ल्याउने लिएको छ । झापामा धान, दाङमा मकै, कैलालीमा गहुँ उत्पादन गर्ने, बारामा माछापालन, काभ्रेमा आलु, कास्कीमा तरकारी र जुम्लामा स्याउ उत्पादन गर्ने योजना समेत अघि बढेको छ ।

कृषिका लागि २१ वटा ‘पकेट क्षेत्र, १ सय ५० वटा ब्लक, ३० वटा जोन र ७ वटा सुपरजोनको घोषणा गरी १० वर्षसम्म यस्ता क्षेत्रमा लगानी गर्ने सरकारको योजना छ । एउटा ‘पकेट क्षेत्र’ १० हेक्टर क्षेत्रफलको रहेको छ । एउटा ब्लकमा १ सय हेक्टर हुनेछ, जोनमा ५ सय हेक्टर र सुपरजोन १ हजार हेक्टर क्षेत्रफल जमिन रहने छ ।