कालीमाटीमा थेग्नै नसकिने चाप, तरकारी बजार विस्तार गर्ने सरकारका योजना अलपत्र

हेमन्त जोशी, काठमाडौं
काठमाडौं उपत्यकाको करिब ५० प्रतिशत तरकारी तथा फलफूलको माग धान्दै आएको कालीमाटी बजारको विकल्प खोज्न सरकार उदासिन रहेको छ ।

सीमित ठाउँमा उपभोक्ता र व्यवसायीको बढ्दो चापले अव्यवस्थित बन्दै गएको कालीमाटी बजार बिस्तार गर्ने विषयमा कृषि मन्त्रालय नै चासो देखाएको छैन । बजारलाई दुई वर्षभित्र थप तीन स्थानमा विस्तार गर्ने कृषि विकास मन्त्रालयको लक्ष्य भएपनि चोभारमा बाहेक अन्य दुई स्थानमा काम अगाडि बढ्न सकेको छैन ।

कृषि तथा पशुपन्क्षी मन्त्रालयका प्रवक्ता तथा कालीमाटी फलफँल तथा तरकारी बजार विकास समितिका अध्यक्ष तेजबहादुर सुवेदीका अनुसार काठमाडौंको चोभार, मनोहरा खोला किनार, बालाजु र धादिङको नौबिसेमा तरकारी बजार विस्तार गर्ने मन्त्रालयको लक्ष्य छ । तर हालसम्ममा चोभारमा बाहेक अन्य कुनैपनि स्थानमा सरकारले बजार निर्माणको काम अगाडि बढाएको छैन। चोभारमा बन्न लागेको बजार पनि तरकारी व्यापारका लागि नभई फलफँल र पुष्प व्यापारका लागि तयार पार्न लागिएको हो ।

कालीमाटी फलफँल तथा तरकारी बजार विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक तेजेन्द्र पौडेलका अनुसार समितिले काठमाडौंको चोभार, बालाजु र धादिङको नौबिसेमा दुई वर्ष भित्र आधुनिक र व्यवस्थित बजार निर्माण गर्ने योजना बनाएको थियो । बालाजुमा तरकारी बजार विस्तारका लागि जग्गा उपलब्ध हुन नसकेको र नौबिसेमा निर्माणका लागि बजेट अभाव भएपछि चोभारमा मात्र काम अघि बढेको निर्देशक पौडेलको भनाई छ । नेपाल समाचारपत्रसँग कुरा गर्दै पौडेलले भन्नुभयो– ‘कालीमाटी बजारको शाखा विस्तारको कार्यलाई अघि बढाउन चोभारमा निर्माणको काम भईरहेको छ भने बालाजुमा जग्गा प्राप्तिका लागि हामीले पहल गरिरहेका छौँ ।’

‘कृषि बजारको पहिचान र विशेषता कायम गर्न चोभारमा बनिरहेको बजार फलफँल तथा पुष्प बजारमा केन्द्रित रहनेगरी, बालाजुमा मत्स्य तथा कृषि व्यवसायमा केन्द्रित रहनेगरी र नौबिसेमा कृिष बजार निर्माणका लागि योजना निर्माण गरिएको छ । तर हामीसँग यसको विस्तृत कार्ययोजना र बजेट भने छैन ।’– पौडेलले भन्नुभयो ।

नौबिसेमा कृषि उपज बजार निर्माणका लागि गत आर्थिक वर्षमा नै बजेट माग गरिएपनि कृषि मन्त्रालयबाट बजेट उपलब्ध गराइएन । त्यसपछि कालीमाटी फलफँल तथा तरकारी बजारको आन्तरिक बजेटमार्फत काम शुरु गर्ने तयारी गरिएको थियो ।

तर कालीमाटी बजार व्यवस्थापनका लागि रकम खर्च भएपछि नौबिसेमा बजार निर्माणका लागि रकम अभाव भएको निर्देशक पौडेलले बताउनुभयो । ‘नौबिसेमा सरकारी स्वामित्व रहेको साढे चार रोपनी जग्गामा आगामी आर्थिक वर्षभित्रै बजार निर्माण पँरा गर्ने समितिको लक्ष्य थियो । तर, उक्त बजार निर्माणका लागि हामीसँग पर्याप्त बजेट नै छैन ।’ –पौडेलले भन्नुभयो ।
बालाजुमा रहेको मत्स्य विकास निर्देशनालयको जग्गामा आधुनिक कृषि बजार विस्तारका लागि निर्देशनालयसँग छलफल जारी रहेको पौडेलको भनाई छ । ‘मत्स्य अनुसन्धान केन्द्रलाई तराईको क्षेत्रमा स्थानान्तरण गरेर मत्स्य तथा कृषि बजार निर्माण गर्ने गरी बजार स्थापना गर्ने हाम्रो सोच थियो । तर, सो विषय पनि अहिले अलपत्रजस्तै छ ।’ उहाँले भन्नुभयो ।

काठमाडौं र भक्तपुर जिल्ला छुट्याउने मनोहरा खोलामा रहेको कृषि मन्त्रालयको जग्गा भने सुकुम्बासीले कब्जा गरेर बसेका छन् । सुकुम्बारी टहरी हटाएर तरकारी बजार बिस्तारका लागि कृषि मन्त्रालयले नै पहल गर्न सकेको देखिदैन । चोभारमा कुल ३७ करोड रुपियाँको लागतमा बजारको भौतिक संरचना निर्माणको क्रममा रहेको छ। २३ रोपनी सरकारी जग्गामा निर्माण हुन लागेको बजार अबको एक बर्षभित्र निर्माण पँरा गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । बाहिरी चक्रपथ निर्माणसँगै बजार पनि विस्तार हुने भएकाले व्यवसायी र उपभोक्तालाई बजार पहुँचमा यसले सहजला ल्याउने देखिन्छ ।

स्थान अभावका कारण उपभोक्ता र बिक्रेतालाई अप्ठ्यारो हुँदै आएको छ । कालीमाटी बजारको आन्तरिक व्यवस्थापन गर्ने विषयमा समिति उदासिन देखिएको छ । करिब दुई दशक अघि निर्माण भएको भौतिक संरचनाले दैनिकजसो बढीरहेका व्यवसायी र ग्राहकलाई धान्न मुश्किल हुँदै आएको छ। कालीमाटी तरकारी बजारको भौतिक संरचनालाई एकीकृतरूपमा पुनर्निर्माण गर्नेे र त्यहाँ भित्र रहेका स्टलको व्यवस्थापन हालसम्म किन हुन सकेन भनेर समितिसँग कुनै जवाफ छैन ।

कालीमाटी फलफँल तथा तरकारी बजारले उपभोक्ताको चापलाई धान्न नसक्ने भएको तथा उपभोक्ता र व्यवसायीको सहजतालाई ध्यानमा राख्दै शाखा विस्तार गर्नु जरुरी देखिन्छ । अन्य ठाउँमा आधुनिक र व्यवस्थित कृषि बजार स्थापना गर्दा कालीमाटी बजारमा चाप कम हुने छ ।व्यवसायी तथा उपभोक्ता दुवैलाई सजिलो हुने भएपनि त्यस्ता बजार स्थापनाका लागि सम्बन्धित निकायले भने कुनै चासो देखाएका छैनन् ।

कृषि मन्त्रालयले भने सबै बजार आगामी आर्थिक वर्षको अन्तिमसम्म निर्माण भइसक्ने गरी योजना बनाइएको थियो । तर चोभारमा बाहेक अन्य ठाउँमा बजार निर्माणका काम योजना निर्माणको प्रारम्भिक चरण मै अल्झिएपछि मन्त्रालय पनि कामबाट पन्छिएको देखिएको छ ।