स्मार्ट चालक अनुमतिपत्र बितरण नहुँदा सेवाग्राहीको कन्तबिजोग


कृष्णउदास खनाल, वीरगन्ज ।
पर्सा जिल्लाको वीरगन्जमा रहेको यातायात व्यवस्था नारायणी अञ्चल कार्यालयबाट नयाँ सवारी चालक अनुमति पत्रका लागि परीक्षा पास गरेका करिब २७ हजार सेवाग्राहीले अहिलेसम्म स्मार्ट चालक अनुमतिपत्र पाउन नसक्दा अन्यौलता छाएको छ ।
नयाँ चालक अनुमित बन्नेहरुको हबिगत यस्तो छ भने नवीकरण गर्नेमध्ये पनि थोरैले मात्र अहिलेसम्म विद्युतीय सवारी चालक अनुमतिपत्र (स्मार्ट चालक अनुमति पत्र) लिएका छन् । यातायात व्यवस्था विभागले ०७४ असार १८ गतेदेखि सवारीचालक अनुमतिपत्रको पुरानो कार्ड बदर गर्दै देशव्यापीरूपमा स्मार्ट चालक अनुमतिपत्र जारी गर्ने घोषणा गरेको थियो । सो समयमा तत्कालका लागि ५ महिनामा स्मार्ट चालक अनुमतिपत्र जारी हुने आश्वासन विभागले दिएको थियो । तर अहिले एक वर्ष बितिसक्दा पनि स्मार्ट चालक अनुमतिपत्र नपाउँदा मानिस आक्रोशित बन्ने गरेका छन् । यातायात व्यवस्था कार्यालय नारायणी अञ्चलका प्रवक्ता रोहित कोइरालाले नवीकरण गर्नेहरूको मात्र स्मार्ट चालक अनुमतिपत्र जारी भएको बताए ।

अहिलेसम्म ८ हजारको नवीकरण जारी भएकोमा पनि बीचबीचका थुप्रै स्मार्ट चालक अनुमति पत्र आइ नसकेको कारण थप तनाव हुने गरेको उनले बताए । बाहिरबाट आउने र स्थानीयगरी दैनिक ५० भन्दा बढी मानिस कार्यालयमा र त्यत्तिकै मानिस फोनबाट सम्पर्क गर्ने गरेका र ‘बनेको छैन’ भन्ने उत्तरसँगै आक्रोशित हुने गरेको बताए । बाहिरबाट खर्च गरेर आउने अनि काम नबनेपछि रिसाउनु स्वाभाविक भएको प्रवक्ता कोइरालाले बताए । उनले शुरुका दिनभन्दा हाल नवीकरण भएका स्मार्ट चालक अनुमतिपत्र आउने सङ्ख्यामा वृद्धि भएको बताएका छन् । शुरुमा तीन सय, पाँच सयको सङ्ख्यामा आइरहेको स्मार्ट चालक अनुमतिपत्र हाल २२ सय आएको बताए ।

यातायात व्यवस्था कार्यालय नारायणी अञ्चलमा स्मार्ट चालक अनुमतिपत्रका लागि नवीकरणका लागि आठ महिना पहिले राजस्व बुझाएको तर अहिलेसम्म स्मार्ट चालक अनुमतिपत्र नपाएको सेवाग्राहीहरुको छ । कतिपयले रसिदलाई लेमिनेशन गरेर ट्राफिक प्रहरीले माग गरेको बेला देखाउने गरेका छन् । नयाँ सवारी चालक अनुमति पत्रका लागि लिखित र ट्रायल परीक्षा उत्तीर्ण गरेकाहरू स्मार्ट चालक अनुमतिपत्र पाउने आशामा एक वर्ष बिताइसकेका छन् । उनीहरूले पनि राजस्व रसिदको आधारमा अहिलेसम्म सवारी चलाउँदै आएका छन् ।
स्मार्ट चालक अनुमतिपत्र जारी गर्न ढिला गरेको यातायात व्यवस्था विभागले असार मसान्तसम्म नयाँ सवारी चालक अनुमतिपत्रका लागि आवेदन बन्द गरेको थियो । तर साउन १५ गतेदेखि नयाँ सवारी अनुमतिपत्रको आवेदन खुला गरेको विभागको निर्णयविपरीत प्रदेश नं. २ सरकारले प्रदेशमा नयाँ सवारी चालक अनुमतिपत्रको आवेदनमा रोक लगाएको छ । देश सङ्घीयतामा गएको र विभागले जारी गरेको आदेश प्रदेश सरकारले मान्नु जरुरी छैन भन्दै प्रदेश सरकारले साउन १५ गते मातहतका नारायणी, जनकपुर र सगरमाथा गरी तीनवटै अञ्चलबाट जारी हुने आवेदन तत्काल अर्को आदेशसम्मका लागि रोक लगाएको थियो । तर प्रदेश नं. २ को भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री डिम्पल झाले वीरगन्जमा पत्रकार सम्मेलन गरी चालक अनुमति पत्र चाँडै बितरण गरिने बताएकी छन् ।