प्रताप बानियाँ, म्याग्दी
पछिल्लो समय उच्च पहाडी जिल्ला म्याग्दीमा राहदानी लिनेमा पुरुषभन्दा महिला धेरै देखिएका छन् । गत आर्थिक वर्ष २०७४÷७५ मा जिल्ला प्रशासन कार्यालयको तथ्याङ्क अनुसार पुरुषको तुलनामा महिलाको सङ्ख्या बढ्न गएको हो ।
गतवर्ष राहदानी लिनेमा महिला एकहजार ३४९ र पुरुष एकहजार २३६ जना रहेको जिल्ला प्रशासन कार्यालय म्याग्दीले जनाएको छ । गएको वर्षमा सामान्यतर्फ दुईहजार ६६७ र द्रुत सेवातर्फ एकहजार ४८६ ओटा राहदानी सिफारिस गरिएको थियो । यसैगरी गतवर्ष नै दुईहजार ३१ ओटा राहदानी वितरण गरिएको म्याग्दीका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी लिलादेवी अर्यालले बताइन् ।
सामान्य राहदानीका लागि प्रति राहदानीवापत पाँचहजार रुपैयाँ राजश्व जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा तिर्नुपर्ने हुन्छ भने द्रुत सेवाको राहदानी परराष्ट्र मन्त्रालयले जारी गर्ने हुँदा त्यसको राजश्व सोही मन्त्रालयमा प्रति राहदानी १० हजार रुपैयाँका दरले तिर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । त्यस्तै पहिलो दिनमा राहदानी लिएमा १५ हजार, दोस्रो दिनमा १२ हजार र तेस्रो दिनदेखि माथिको अवधिमा राहदानी लिन चाहेमा १० हजार रुपैयाँ राजश्व बुझाउनुपर्छ ।
चालु आर्थिक वर्षदेखि भने जिल्ला प्रशासन कार्यालय म्याग्दीले सर्वसाधारणहरुको सुविधाका लागि २० दिनमै जिल्लामा राहदानी लिन पाउने व्यवस्था गरेको छ । प्रशासनमा राहदानी बनाउनेमा अधिकांश महिलाहरु विदेशमा अध्ययन गर्न, रोजगारीका लागि र आफन्तकोमा जाने भनेर आउने गरेको सहायक प्रजिअ अर्यालले बताएकी छिन् । राहदानी लिनेमध्ये महिलाहरुले अस्ट्रेलिया र पोर्चुगल जाने बताउने गरेको उनको भनाइ छ ।
म्याग्दीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी लीलाधर अधिकारीले राहदानी लिनेहरुको सङ्ख्या बढी देखिएको बताए । उनले विदेशमा रोजगारी गर्न, अध्ययनका लागि र भ्रमण गर्न भन्दै राहदानी लिने क्रम बढेको बताउँदै विशेष गरी युवा पलायनलाई स्वरोजगार सिर्जना गरेर जिल्लामा बस्ने वातावरण निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताएका छन् ।
त्यसैगरी गएको वर्षमा जिल्ला प्रशासन कार्यालबाट कुल पाँचहजार ३२० ओटा नागरिकता प्रदान गरिएको छ । वंशजको आधारमा चारहजार ७५९, वैवाहिक अङ्गिकृत ३ र घुम्ती शिविरबाट ५५८ वटा नागरिकता वितरण गरिएकोमा तीमध्ये एकहजार ७९६ ओटा नागरिकताको प्रतिलिपि उपलब्ध गराइएको छ । गतवर्ष संस्था दर्ता ३३, नवीकरण १६२, नाबालक परिचयपत्र जारी २२८, विवाह दर्ता १३, हातहतियार नवीकरण १३, नामसारी एकवटा, विविध सिफारिस ४६० र पेन्सन सिफारिस एकहजार १९० ओटा भएको प्रशासन तथा मुद्दा शाखाले जानकारी दिएको छ ।











प्रतिक्रिया