मधुसूदन रायमाझी, काठमाडौं
नेपाली जनताले लामो समयदेखि एउटै पार्टीको बहुमतको सरकारको चाहना राख्दै आएका थिए । तत्कालीन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रबीच एकीकरण भएपछि त्यो चाहना पूरा पनि भयो । त्यति मात्र होइन, उपेन्द्र यादव नेतृत्वको संघीय समाजवादी फोरम पनि सरकारमा गएपछि मुलुकले दुईतिहाई बहुमत नै प्राप्त सरकार पायो ।
तर जुन जोगी आए पनि कानै चिरेका भनेको जस्तो संघीय संरचनाका मन्त्रीहरूका अहिलेसम्मको दिन विगतका सरकारको पालामा जस्तै औपचारितामा बित्यो, बितिरहेछ । उनीहरूको दिनचर्या उद्घाटन, पार्टीका कार्यक्रमको भाषण, सभा–समारोहमा अतिथि आसन ग्रहण, शिलान्यास, पुस्तक बिमोचनमै बित्यो । नीति निर्माण तहमा पर्याप्त ध्यान नदिँदा छ महिना बितिसक्दासम्म परिणाम भने हात लाग्यो शून्य छ ।
बिहानदेखि बेलुकासम्म उद्घाटनमै व्यस्त: परिणाम हात लाग्यो शून्य
चीनमा प्रधानमन्त्री वर्षमा एक दुई पटक मात्र सार्वजनिक कार्यक्रममा देखिन्छन् तर हाम्रा मन्त्रीहरुलाई दिनहुँ दर्जनौँ कार्यक्रममा जानुपर्छ । मन्त्रीको मुख्य काम राष्ट्रिय नीति निर्माण गर्ने, राष्ट्रिय रुपमा देखिएका समस्याको समाधानका लागि नीतिगत उपाय खोज्ने, नीतिनियम प्रभावकारी भए नभएको अनुगमन र मूल्याकंन गर्ने हो ।
तर उनीहरूको व्यस्तताका कारण समयमा नै निर्माण हुनुपर्ने नीतिनिर्माण समेत प्रभावित हुन पुगेको छ । सरकारको कार्यशैली परम्परागत नै छ, कुनै प्रभावकारिता देखिएको छैन । पुनर्निर्माण, नागरिकहरुको ढाड सेक्ने गरी अनावश्यक रुपमा उठाइएको करका कारण सरकारप्रति वितृष्णा बढ्न थालेको छ ।
आफ्ना काममा राम्रो परिणाम निकाली सरकारलाई सफल बनाउन जुटनुपर्ने मन्त्रीहरु निजी स्वार्थमा केन्द्रीत बनेको आरोप सत्ता पक्षकै सांसदहरुले लगाउने गरेका छन् । कतिपय मन्त्री गुमनाम छन्, न तिनको काम छ न नाम छ । उनीहरू काममा भन्दा सस्तो लोकप्रियतामा रमाउन थालेका छन् । संविधानअनुसार कानुन बनाउन जुट्नुभन्दा हल्काफुल्का कार्यक्रममा समय बिताउने गरेका छन् । उनीहरु दैनिक पाँच वटासम्म कार्यक्रममा सहभागी हुन्छन् ।
राष्ट्रियसभाका सदस्य रामनारायण विडारी एक जनालाई उद्घाटन मन्त्री किन नबनाउने भनी व्यङ्ग्यात्मक प्रश्न गर्नुहुन्छ । नीति निर्माण तहमा केन्द्रित भएर बहस र छलफल गर्नुपर्ने समय सानातिना कार्यक्रम उद्घाटन गर्नेतिर लागेपछि संघीय संसदका सांसदहरु पनि मन्त्रीहरुसँग रुष्ट छन् ।
मन्त्रीहरु दिनभर व्यस्त हुँदा नीति निर्माण तहमा नै प्रभाव पर्ने गरेको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मन्त्रीहरुको अनुगमन गर्ने संयन्त्र बनाए पनि प्रभावकारी हुन सकेको छैन । बरु, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले मन्त्रीका लागि आचारसंहिता लागू नगर्दा मन्त्रीहरु असम्बन्धित कार्यक्रममा जाने गरेका छन् ।
मन्त्रीहरुले सर्वसाधारण, कार्यकर्ता, विभिन्न सरोकारवाला निकायसँगको भेटघाटको समय व्यवस्थापन गर्न सकेको देखिँदैन । महत्वपूर्ण जिम्मेवारी बोकेका व्यक्तिले भन्दा सामान्य काम लिएर जानेले समय पाएको देखिन्छ । प्रदेश र स्थानीय सरकार अझै बेरोजगार छन् तर संघीय सरकारको मन्त्रालयमा अनावश्यक भिड लाग्ने गरेको देखिन्छ । दैनिक २५ सय मानिस सिंहदरबार पस्ने गरेको बताइन्छ ।
संविधानअनुसार हाल संघीय सरकारमा २५ जना मन्त्री रहेका छन् । छ महिनाको अवधिमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रघुवीर महासेठ, संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारी, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री मातृका यादव बढी विवादमा तानिएका छन् । पर्यटनमन्त्री अधिकारी ६० करोड रुपियाँ आर्थिक सहायता वितरण गरेर विवादमा तानिए भने यातायातमन्त्री महासेठ सिन्डिकेट हटाउन भन्दा यातायात व्यवसायीको पक्षमा देखिए । विगतमा केही गर्छु भनेर माओवादी छोडेर पुनः माओवादीमा फर्किएका आपूर्तिमन्त्री यादव कालोबजारी नियन्त्रण गर्न असफल भए ।
उनले कारवाहीका लागि सिफारिस गरिएको २२ वटा फाइल अझै गुपचुप गरेको बताइन्छ । विवादास्पद अभिव्यक्ति दिएकाले कानुनमन्त्री शेरबहादुर तामाङले पदबाट हात धुनुप¥यो ।
सांसद विडारीमन्त्री काममा भन्दा पनि बढी प्रचारमा रमाएको टिप्पणी गर्र्र्दै भन्नुभयो– ‘मन्त्रीहरुले काम गरे पनि खोज्दै जानुपर्ने हो, तर काम नै नगराई प्रचारमा बढी रमाउन थाले, दैनिक औपचारिक कार्यक्रममा दौडदा नीति निर्माण तहको काम प्रभावित भयो ।’
यही पाराले सरकारले ल्याएको खुसी नेपाली सुमृद्ध नेपालको सपना सार्थक हुने देखिदैँन । उल्टै मन्त्रीहरुको दौडधुपले राज्यलाई आर्थिक भार थपेको छ ।
पूर्व सचिव बालान्द पौडेलले पनि मन्त्रीको मुख्य जिम्मवारी नीतिगत निर्णय गरी समग्र प्रणालीलाई नेतृत्व गर्ने रहेको बताउँदै नेपाल समाचारपत्रसँग भन्नुभयो– ‘राष्ट्रिय नीति, मापदण्ड र राष्ट्रिय योजनहरु बनाउने हो तर तीन तहको सरकार गठन भए पनि संघीय सरकारका मन्त्रीहरुमा चाप घटेको देखिदँैन ।’ २०५१ सालमा प्रधानमन्त्रीको सहयोगीको रुपमा काम गरेको स्मरण गर्दै पौडेलले मन्त्रीहरुले कार्यक्रममा महत्व नबुझीकन हिँड्दा परिणाम निकाल्न नसक्ने बताउनुभयो ।
यद्यपि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नो सरकार छ महिनामा सफल भएको दाबी गर्दै आफ्नो ट्वीटमा लेख्नुभएको छ– ‘मैले प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालेको आज छ महिना पुग्यो, यसबीच देशको प्राथमिकता र पारस्परिक सम्मानमा आधारित विदेश नीतिको जग बसेको छ, सुशासन र विकाको आधारशीला तयार भएको छ, यसै आधारभूमिमा उभिएर परिणाममा देखिने गरी समृद्ध नेपाल निर्माणको अभिभारा पूरा गरिन्छ ।’











प्रतिक्रिया