नेपाल समाचारपत्र, काठमाडौं
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले भूकम्पपीडितका लागि २ प्रतिशत ब्याजदरमा उपलब्ध गराउँदै आएको आवासीय कर्जा सुविधाको ब्याजदरका विषयमा राष्ट्र बैंकले हालसम्म पनि कुनै ठोस निर्णय गर्न सकेको छैन ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले भूकम्पपीडितलाई उपलब्ध गराएको पुनर्कर्जामार्फत्को आवासीय कर्जामा चर्को ब्याजदर असुल्न थालेपछि भँकम्पपीडित अन्योलमा परेका छन् । न्युनतम कर्जा अवधि ५ वर्ष र अधिकतम् १० वर्षका लागि भनेर २ प्रतिशत ब्याजदरमा ऋण लिएका भँकम्पपीडितलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाले तेस्रो वर्षदेखि अन्य आवासीय कर्जा सरह १५ प्रतिशतसम्म ब्याज असुले पनि राष्ट्र बैंकले कुल पहल गर्न सकेको छैन ।
राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता नारायणप्रसाद पौडेलका अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई भँकम्पपीडितको सम्पत्ति लिलाम नगर्न निर्देशन दिए पनि पुनर्कर्जाको ब्याजदरलाई २ प्रतिशत नै कायम गर्ने विषयमा भने राष्ट्र बैंक र अर्थ मन्त्रालयबीच छलफल भइरहेको छ । ‘पुनर्कर्जामा २ प्रतिशत ब्याजदरलाई १० वर्षसम्मका लागि निरन्तरता दिने विषयमा अर्थ मन्त्रालयसँग छलफल भइरहेको छ । तर, निश्कर्ष भने निस्केको छैन ।’ नेपाल समाचारपत्रसँग कुरा गर्दै पौडेलले भन्नुभयो ।
बैंंकबाट लिएको ऋणमा चर्को ब्याजदर लिएको भन्दै भँकम्पपीडितले अहिले संघर्ष समिति नै गठन गरेका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा संस्थालाई शँन्य ब्याजदरमा पुनर्कर्जा उपलब्ध गराउने र यस प्रयोजनको लागि लिएको पुनर्कर्जा भूकम्पपीडितलाई बढीमा २ प्रतिशत ब्याजमा उपलब्ध गराउँदै आएको छ ।
राष्ट्र बैंकले जारी गरेको ‘भूकम्प प्रभावित परिवारलाई आवासीय घर पुनर्निर्माणका लागि प्रदान गरिने पुनर्कर्जा कार्यविधि २०७२’ मा नै कर्जाको अवधि न्युनतम ५ वर्ष हुने उल्लेख गरिएको भए पनि दोस्रो वर्षदेखि उक्त सुविधा उपलब्ध गराउन छाडेपछि भँकम्पपीडितले चर्को ब्याज तिर्नु परेको हो ।
उक्त कार्यविधिको बुँदा नंम्बर ५ मा शुरुको एक वर्ष ग्रेस अवधि हुने गरी त्यस्तो कर्जाको न्यँनतम अवधि ५ वर्ष र अधिकतम् १० वर्षसम्मको हुनेछ भनी उल्लेख गरेको छ । तर, अहिले राष्ट्र बैंकले ‘नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को धारा ४९ अनुसार पुनर्कर्जाको अवधि एक वर्ष मात्र हुने तथा उक्त अवधि नवीकरणमार्फत एक वर्ष थप गरी अधिकतम् दुई वर्षका लागि मात्र उपलब्ध गराउन सकिने व्यवस्थालाई आधार मान्दै पुनर्कर्जा अवधि २ वर्ष नै हुने अडान लिँदै आएको छ ।
प्रतिक्रिया