‘बिमा सर्भेयर’को सरोकारलाई बेवास्ता गर्दै सरकार

नेपाल समाचारपत्र, काठमाडौं
‘बीमा सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, २०७५’ले बीमा सर्भेयरहरुको भँमिका नै गौण तुल्याउने गरी नयाँ व्यवस्था ल्याउन खोजिएको भन्दै सो पेशामा आवद्ध व्यक्तिहरुले संशोधनको माग गरेका छन् ।

आफ्नो पेशाको सुरक्षा र औचित्यलाई बेवास्ता गरेको तथा दीर्घकालमा व्यवसाय नै धराशायी हुने गरी विधेयक तयार पारिएको भन्दै सर्भेयरहरुले विरोध गरेपनि सरकारले विधेयक संशोधन भने गरेको छैन ।

बीमा सर्भेयर संघ नेपालले त उक्त विधेयक जस्ताको त्यस्तै पारित भएमा आफुहरुको भँमिका नै गौण हुने भन्दै विरोध गर्दै आएको छ । केही समय अघि प्रतिनिधि सभाको बैंठकमा पेश गरिएको विधेयक अपँर्ण र अस्पष्ट रहेको भन्दै संघले उक्त विधेयक संशोधन गर्न सरकारसँग माग समेत गरेको छ ।

बिना कुनै छलफल र विशेषज्ञको परामर्श बेगर बीमा कम्पनीको इजाजतसम्बन्धी व्यवस्था, नवीकरण, निरन्तरता, लगाउने शुल्क, दण्ड जरिवाना सम्बन्धमा विधेयकमा समावेश भएको व्यवस्था राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासको विपरीत रहेको भन्दै संघले विधेयक संशोधन गर्न माग गरेको जनाएको छ ।

प्रस्तावित विधेयकले सर्भेयरहरुलाई नै पेशाबाट विस्थापित गर्नेगरी ल्याईएको भन्दै सम्बन्धित विषयको जानकार र विज्ञसँग छलफल गरी पुनः बीमा विधेयक ल्याउन उनीहरुले माग गरेका छन् । सर्भेयरलाई विस्थापित र मध्यस्तकर्ता स्थापित हुनेगरी उक्त शब्द नै शब्द हटाउनु कुन हदसम्म व्यवहारिक हो भन्ने कुरासमेत सरकारले ख्याल नगरेको सर्भेयर संघका अध्यक्ष सूर्यप्रसाद जोशीको भनाई छ । उहाँका अनुसार ऐनमा सर्भेयरले गर्दै आएको कामलाई वेवास्ता गर्दै इजाजतसम्बन्धी व्यवस्था, नवीकरण, निरन्तरता, शुल्क लगाउने, दण्ड जरिवाना सम्बन्धमा भएको व्यवस्था राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासको विपरीत रहेको छ ।

विधेयकको विभिन्न दफा उफादफामा सर्भेयर पेशासँग सम्बन्धित हुनेगरी पेशा रोजगारको दृष्टिकोणबाट व्यवस्थापन हुनुपर्ने अवस्था आएको र स्थापना गर्न लागिएको प्राधिकरणले दण्ड सजाय तोक्दा अर्धन्यायिक अधिकार प्रयोग गर्नेगरी व्यवस्था गरेको त्रुटिपँर्ण रहेको संघको भनाई छ । तर अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले बीमा क्षेत्रलाई थप व्यवस्थित, प्रभावकारी र मर्यादित बनाउन बीमा क्षेत्रमा कडा कानुन आवश्यक रहेको बताउँदै आउनुभएको छ। बीमा प्राधिकरण बनाउने योजना सहितको विधेयक तयार भईरहेका कारण बीमा क्षेत्रलाई अव्यवस्थित र अर्मयादित बनाउन खोज्नेहरु यसबाट तर्सिएको अर्थमन्त्री खतिवडाको भनाई छ ।

‘बीमा व्यवसायका लागि बीमा सर्भेयर फरक फरक हुन’

शिवश्र्चन साखः, सल्लाहकार, सर्भेयर संघ नेपाल
बीमा व्यवसायका लागि बीमा सर्भेयर अभिन्न अंग हुन् । जोखिम न्यँनीकरणका लागि गरिने बीमा गरिन्छ । सर्भेयरबिना बीमा कम्पनीले क्षतिको दावी भुक्तानी दिन सक्दैनन् । घटनास्थलमै पुगेर क्षतिको यथार्थ मुल्यांकन पछि मात्र बीमकले बीमितलाई दावी भुक्तानी गर्ने हो ।

नेपालमा बीमा सर्भेयर निकै कम मात्र छन् । बढीमा एक हजारको हाराहारीमा होलान् । भारतलगायत अन्य मुलुकबाट नेपाल आएर सर्भेयरको काम गर्ने पनि धेरै छन् । अहिलेको संसदमा पठाइएको विधेयकले ‘सर्भेयर’ को हो भनेर नै चिन्दैन । ‘बीमा सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, २०७५’ मा हामीले आपत्ति जनाउनुको कारण पनि यही हो ।

विधेयकमा बीमा सर्भेयरहरुलाई पनि बीमा मध्यस्थकर्ताका रुपमा परिभाषित गरिएको छ । बीमा मध्यस्थकर्ता भन्नाले प्राधिकरणबाट इजाजतप्राप्त बीमा अभिकर्ता, बीमा सर्भेयर, बीमा दलाल, तेस्रो पक्ष सहजकर्ता वा तोकिए बमोजिमका अन्य बीमा मध्यस्थकर्ता भन्ने सम्झनुपर्छ भनेर उक्त विधेयकको दफा २ मा भनिएको छ । तर बीमा सर्भेयर मध्यस्थकर्ताभन्दा बिल्कुलै फरक हो ।

बीमा सर्भेयरले बीमा गर्नुपँर्व सम्पत्तिको आर्थिक मँल्यांकन गर्ने, क्षतिग्रस्त सम्पत्तिको प्राविधिक र आर्थिक मँल्यांकन गर्ने, बीमा दावी सम्बन्धी अनुसन्धान गर्ने, बीमा सम्बन्धी पाविकि सरसल्लाह दिने व्यत्ति वा संस्था हो । यो विशुद्ध प्राविधिक विषय भएकाले सर्भेयरलाई छुट्टै परिभाषा दिएर ऐनमा समावेश गरिनुपर्छ । बीमा मध्यस्थकर्ता वा अन्य बीमा सेवा प्रदायकको कामको पकृति र बीमा सर्भेयरको कामको प्रकृति फरक रहेकाले एकै ठाउँमा राखि व्याख्या गर्नु हुदैन ।

बीमा सर्भेयरले बीमक र बिमितिबीच कुनै पनि आर्थिक रुपमा संलग्न नरही स्वतन्त्र रुपमा कार्य गर्छ । भारत, वेलायत, भुटानलगायत मुलुकमा सर्भेयरलाई छुटटै परिभाषित गरिएको छ । तर अहिलेको विधेयकले सर्भेयर भनको को हो भनेर नै चिन्दैन । बीमा ऐन २०४९ का प्रावधानहरुमा निकै हेरफेर गरिएको छ । जुन आवश्यक नै थिएन । भईरहेको व्यवस्थालाई प्रभावकारी कार्यान्वयनमा पो सरकारले ध्यान पु¥याउनुपर्ने हो ।

विधेयकमा बीमा मध्यस्थकर्ता वा अन्य बीमा सेवा प्रदायक सम्बन्धी व्यवस्था राखी उनीहरुको ईजाजतपत्रको अवधि १ वर्षको मात्रै राखिएको छ । तर हामो भनाई के हो भने इजाजत पत्रको अवधि सीमित नगरी त्यसलाई निरन्तरता दिने व्यवस्था गरिनुपर्छ । ईजाजतपत्रको अवधि ५ वर्षको हुनुपर्छ । ईजाजतको दायरा संकुचित गर्नुभन्दा विज्ञताको दायरा बढाउने तथा सो कार्यका लागि चाहिने योग्यताका सम्बन्धमा विचार गर्नु उत्तम विकल्प हो ।

बीमा सर्भेयरलाई ईजाजतपत्र दिँदा निर्जीवन बिमाअन्र्तगत एक प्रकारको बीमाको मात्र सर्भे गर्न पाउने गरी ईजाजत दिन पाईने भनिएको छ । तर, जनशक्तिको अभाव, सबै प्रकारको काम जहिले पनि नहुँदा केही प्रकारको बिमाको ईजाजतपत्र लिने व्यक्ति नै नहुने वा न्युन हुने अवस्था सृजना हुन्छ । राष्ट्रिय विपत्ति पर्दा सर्भेयरको अभाव हुन्छ । एउटै प्रकारको काम गरी राख्दा नयाँ जनशक्ति तयार नहुने, एउटै बीमा पोलिसि अन्र्तगतको क्षतिमा पनि एक भन्दा बढी विधाका बिमा सर्भेयरको प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ ।

विधेयकको दफा ९४ ले बीमा मध्यस्थकर्ता वा अन्य बीमा सेवा प्रदायकलाई ईजाजत दिन तोकिएबमोजिमको परिक्षा उतीर्ण गर्नुपर्ने प्रावधान राखिएको छ। तर बीमा सर्भेयरको भँमिका नै फरक रहेकाले ईजाजत प्राप्तिका लागि बिमा मध्यस्थकर्ता वा बीमा सर्भेयरलाई एकै ठाउँमा राखि परिक्षाको व्यवस्था गरिनु अव्यवहारिक हो । बीमा सर्भेयर ईजाजत पाप्तिका लागि इन्जीनियर, चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट, बीमा विषयमै स्नातक वा बीमा कम्पनीमा अधिकृतस्तरमा १० वर्षको कार्य अनुभव हासिल गरेका व्यक्ति जान्छन्। तर बिमा मध्यस्थकर्ता सँगै एकै ठाउँमा राखि परिक्षाको व्यवस्था गरिनु कुनै पनि दृष्ट्रिकोणबाट व्यवहारिक छैन ।

त्यसैगरी दफा ९७ अनुसार प्राधिकरणले तोकेको आचार संहिता तीन पटक वा सो भन्दा बढी उल्लंघन गरेमा ईजाजत पत्र खारेजी हुने भन्ने व्यवस्था रहेकोमा पहिलोपटक सचेत गराउने, दोस्रोपटक आर्थिक जरिवाना गराउने र तेस्रो पटक निलम्बन गराएपछि मात्र खारेजी हुने व्यवस्था गरिनुपर्छ ।

दफा ९९ मा बीमा सर्भेयरले तोकिएको अवधि भित्र सम्बन्धित बीमक समक्ष सर्भे प्रतिवेदन बुझाउनुपर्नेछ भन्ने व्यहोरालाई पनि संशोधन गर्नुपर्छ । बीमा सर्भेयरले तोकिएको अवधिभित्र सम्बन्धित बिमक समक्ष पतिवेदन बुझाउनुपर्नेमा ‘तोकिएको अवधिभित्र बिमितले आवस्यक सम्पँर्ण कागजात बुझाएपछि’ भनी थपिनु पर्छ । होईन भने त्यहाँ प्रारम्भिक सर्भे प्रतिवेदन बुझाउनुपर्छ भनी उल्लेख गरिनुपर्छ ।

बिमितले क्षति सम्बन्धी जानकारी, बीमा दावी नगरुञ्जेल तथा दावी पकृयाका लागि चाहिने सम्पँर्ण आवस्यक कागजात उपलब्ध नभएसम्म सर्भे कार्य र सर्भे पतिवेदन बनाउन नसकिने भएकाले आवस्यक पकृया पु¥याएपछिको मात्रै अवधि कायम गरिनुपर्छ ।

विधेयकको दफा १४० को उपदफा ११ मा कसैको उजुरी परी अनुसन्धान वा जाँचबुझ गर्दा प्राधिकरणबाट भएको नियमन, निरीक्षण, वा अनुगमनको क्रममा कुनै बिमा सर्भेयरले क्षतिको गलत मुल्यांकन गरी प्रतिवेदन बुझाएमा प्राधिकरणले पहिलोपटक भए सचेत गराउने वा एक लाख रुपियाँ जरिवाना गर्ने वा दुवै सजाय गर्न सक्ने र सोही कार्य पुनः दोहो¥याईएमा निजको इजाजतपत्र खारेज गरी दशलाख रुपियाँसम्म जरिवाना गरी बीमितलाई पुग्न गएको क्षति बराबरको रकम निजबाट असुल उपर गरी बीमितलाई भराईने भनिएको छ ।

यसमा संशोधन गरिनुपर्ने कारण के देखिन्छ भने बीमा भनेको बिमित र बीमक बीच भएको लिखित करार हो र क्षति मुल्यांकन गर्ने गर्दा कसैले उजुरी परी’ भन्ने वाक्यांशको ठाउँमा पीडित स्वयंले ३५ दिनभित्र प्रमाणसहित उजुरी गरेमा भन्ने वाक्यांश न्यायोचित देखिन्छ ।

सर्भेयरले क्षतिको मँल्यांकन गर्दा बदनियतपँर्ण तरिकाले कम, बढी वा गलत हुनेभ भएमा बिगोसहित जेल सजाय रहेकोमा बीमा सर्भेयरको पतिवेदन अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता अनुरुप अन्तिम निर्णय नभएकाले लिने र दिने बीमक र बिमितबीच सर्भेयरलाई देवानी प्रकृतिको कार्यको लागि फौजदारी पकृतिको सजाय तोकिनु न्यायसंगत नभएको देखिन्छ । यदि बीमा सर्भेयरले आर्थिकध लाभ लिई क्षति मुल्यांकन कम, बढी वा गलत हुने भएमा नियमानुसार सजाय गरी ईजाजतपत्रसमेत रद्द गरिनुपर्छ ।