एक महिनापछि प्रदेशसभा बैठक सुचारु

हेटौंडा ।
करिब एक महिना स्थगित भएको ३ नम्बर प्रदेशको प्रदेशसभाको बैठक सुचारु भएको छ ।
बैठकमा चारवटा विधेयकमाथि दफाबार छलफल सुरु भएको छ । बैठकमा दर्ता भएका विधेयकमाथि सांसद्हरुले सैद्धान्तिक धारणा राख्न सुरु गरेका हुन् । बैठकमा ‘मुख्यन्यायाधीवक्ताको काम, कर्तब्य, अधिकार तथा सेवासुविधाका सम्बन्धमा व्ब्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’, ‘प्रदेश दुग्ध विकास बोर्डको स्थापना गर्न बनेको विधेयक’, ‘प्रदेशसभा सचिवालय सम्बन्धमा ब्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ तथा प्रदेश प्रशासकीय कार्यविधि (नियमित गर्ने) सम्बन्धमा ब्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ पेश भएको थियो ।
बैठकमा प्रदेश मामिला समितिका सभापति माधवप्रसाद पौडेलले ‘मुख्यन्यायाधीवक्ताको काम, कर्तब्य, अधिकार तथा सेवासुविधाका सम्बन्धमा ब्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ माथिको समितिले बनाएको प्रतिवेदन पेश गर्नुभएको थियो । ३ नम्बर प्रदेशका भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री दावा दोर्जे लामाले ‘प्रदेश दुग्ध विकास बोर्डको स्थापना गर्न बनेको विधेयक’ तथा ३ नम्बर प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री शालिकराम जम्मकट्टेलले ‘प्रदेशसभा सचिवालय सम्बन्धमा ब्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ तथा ‘प्रदेश प्रशासकीय कार्यविधि (नियमित गर्ने) सम्बन्धमा ब्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ पेश गर्नुभएको थियो ।
नेपाली कांग्रेसकी सांसद् राधा घले र विवेकशील साझा पार्टीका सांसद् रमेश पौड्यालले आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री जम्मकट्टेलले संसद्मा दर्ता गराएको ‘प्रदेश प्रशासकीय कार्यविधि (नियमित गर्ने) सम्बन्धमा ब्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ को विरोध प्रस्ताव सदनमा दर्ता गराए पनि बहुमतले अस्वीकृत गरिदिएको थियो ।
‘प्रदेश प्रशासकीय कार्यविधि (नियमित गर्ने) सम्बन्धमा ब्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ माथिको सैद्धान्तिक छलफलको क्रममा सांसद्हरु विरोधीका रुपमा प्रस्तुत भएका थिए । सांसद्हरुले सदनलाई विजनेसविहीन बनाउन र सरकारले आफूसँग भएको बहुमतको दम्भ देखाएर संसद्मा ‘प्रदेश प्रशासकीय कार्यविधि (नियमित गर्ने) सम्बन्धमा ब्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ ल्याएको भन्दै टिप्पणी गरेका थिए । केही सांसद्ले भने देशमा अझै संक्रमणकालमा रहेको, प्रदेश सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रमलाई लागू गर्नका लागि उक्त विधेयक ल्याएको भन्दै बचावट गरेका थिए ।
‘प्रदेश प्रशासकीय कार्यविधि (नियमित गर्ने) सम्बन्धमा ब्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ माथि आफ्नो धारणा राख्ने क्रममा सांसद् सुरेन्द्रराज गोसाईं, रिना गुरुङ, प्रभात तामाङ, पुकार महर्जन, नरुत्तम वैद्य, रिता माझी, जीवन डंगोल र बिजुला बर्माले विरोध जनाउनुभयो ।